संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा योजना में कथित 400 करोड़ रुपये के घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। श्री समरीते ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के 14 वर्ष के कार्यकाल में हुए अच्छे कार्यों के बावजूद कुछ स्थानों पर मंत्री, अधिकारी और ठेकेदारों ने उनकी छवि को खराब किया है। उनके अनुसार, मध्यप्रदेश में लगभग 400 करोड़ रुपये का यह घोटाला प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, 27 हजार ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की मिलीभगत से हुआ है। आरोप है कि इस मामले में विभागीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, मनरेगा परिषद के आयुक्त और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख अभियंता भी शामिल हैं, और पैसों का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों ही प्रधानमंत्री की छवि खराब होने के डर से इस मामले पर मौन साधे हुए हैं, जबकि राज्य की लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और एसटीएफ जैसी जांच एजेंसियां सरकार के जांच आदेश का इंतजार कर रही हैं। श्री समरीते ने मुरैना जिले के कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ (आईएएस) द्वारा 1 जून 2026 को ग्राम पंचायत खड़कपुर के रोजगार सहायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 337, 340, 316 (5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 65 एवं 66 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में मजदूरों के फर्जी फोटो और हस्ताक्षर का उपयोग कर राशि निकाली गई, और सायबर सेल इस मामले की जांच नहीं कर रही है। इसे गरीबों से जुड़ी मनरेगा (जीरामजी) योजना का अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए, उन्होंने कहा कि करीब 80 हजार प्रशासकीय स्वीकृतियां जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा जारी की गईं, जिससे बिना काम कराए कथित रूप से बोगस आहरण किया गया। इसके प्रमाण के तौर पर बालाघाट जिले की बिरसा जनपद को सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है, यह कहते हुए कि मध्यप्रदेश की जनता प्रधानमंत्री से ईमानदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा रखती है।

Ramanuj Tidke

Local News Reporter लांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा योजना में कथित 400 करोड़ रुपये के घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है। श्री समरीते ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के 14 वर्ष के कार्यकाल में हुए अच्छे कार्यों के बावजूद कुछ स्थानों पर मंत्री, अधिकारी और ठेकेदारों ने उनकी छवि को खराब किया है। उनके अनुसार, मध्यप्रदेश में लगभग 400 करोड़ रुपये का यह घोटाला प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, 27 हजार ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों की मिलीभगत से हुआ है। आरोप है कि इस मामले में विभागीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, मनरेगा परिषद के आयुक्त और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख अभियंता भी शामिल हैं, और पैसों का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों ही प्रधानमंत्री की छवि खराब होने के डर से इस मामले पर मौन साधे हुए हैं, जबकि राज्य की लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और एसटीएफ जैसी जांच एजेंसियां सरकार के जांच आदेश का इंतजार कर रही हैं। श्री समरीते ने मुरैना जिले के कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ (आईएएस) द्वारा 1 जून 2026 को ग्राम पंचायत खड़कपुर के रोजगार सहायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 337, 340, 316 (5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 65 एवं 66 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में मजदूरों के फर्जी फोटो और हस्ताक्षर का उपयोग कर राशि निकाली गई, और सायबर सेल इस मामले की जांच नहीं कर रही है। इसे गरीबों से जुड़ी मनरेगा (जीरामजी) योजना का अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए, उन्होंने कहा कि करीब 80 हजार प्रशासकीय स्वीकृतियां जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा जारी की गईं, जिससे बिना काम कराए कथित रूप से बोगस आहरण किया गया। इसके प्रमाण के तौर पर बालाघाट जिले की बिरसा जनपद को सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है, यह कहते हुए कि मध्यप्रदेश की जनता प्रधानमंत्री से ईमानदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा रखती है।