बिलासपुर तहसील परिसर में शुक्रवार को खराब मौसम के बीच भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। किसानों ने तहसील के पार्क में अपनी समस्याओं पर चर्चा की और इसके बाद नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी को प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों की बात सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। भाकियू अंबावता के नेता मोहम्मद सलीम वारसी ने संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और अधिकारियों द्वारा बिना रिश्वत के कोई काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार और महंगाई को चरम पर बताते हुए किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही, सरकार द्वारा एक हेक्टेयर भूमि पर सालाना सात कट्टे यूरिया की सीमा तय करने के फैसले को किसान विरोधी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। किसानों की मांगों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, फसलों का उचित मूल्य तय करने का अधिकार मिलना, कर्ज माफी और पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण शामिल है। इसके अतिरिक्त, कृषि मशीनरी व सामग्री पर जीएसटी समाप्त करने, खाद-बीज और कीटनाशक पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देने, अमेरिका के साथ कृषि समझौते रद्द करने और सामान्य नलकूप कनेक्शन योजना दोबारा शुरू करने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में घरेलू बिजली दरों में कटौती, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इस प्रदर्शन में मोहम्मद अहकाम मिर्जा, मोहम्मद आसिम रजा, लखविंदर सिंह, सुजान सिंह, रणजीत सिंह और मुरारी लाल सहित अनेक किसान उपस्थित रहे।

कामरान खांन कम्मु

बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

बिलासपुर तहसील परिसर में शुक्रवार को खराब मौसम के बीच भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। किसानों ने तहसील के पार्क में अपनी समस्याओं पर चर्चा की और इसके बाद नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी को प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों की बात सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। भाकियू अंबावता के नेता मोहम्मद सलीम वारसी ने संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और अधिकारियों द्वारा बिना रिश्वत के कोई काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार और महंगाई को चरम पर बताते हुए किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही, सरकार द्वारा एक हेक्टेयर भूमि पर सालाना सात कट्टे यूरिया

की सीमा तय करने के फैसले को किसान विरोधी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। किसानों की मांगों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, फसलों का उचित मूल्य तय करने का अधिकार मिलना, कर्ज माफी और पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण शामिल है। इसके अतिरिक्त, कृषि मशीनरी व सामग्री पर जीएसटी समाप्त करने, खाद-बीज और कीटनाशक पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देने, अमेरिका के साथ कृषि समझौते रद्द करने और सामान्य नलकूप कनेक्शन योजना दोबारा शुरू करने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में घरेलू बिजली दरों में कटौती, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इस प्रदर्शन में मोहम्मद अहकाम मिर्जा, मोहम्मद आसिम रजा, लखविंदर सिंह, सुजान सिंह, रणजीत सिंह और मुरारी लाल सहित अनेक किसान उपस्थित रहे।