स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदले जाने पर लगी रोक से लोगों में खुशी कांठ स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदले जाने पर लगी रोक से लोगों में खुशी लेकिन अधिकारियों ने किया इस तरह के किसी आदेश के मिलने से इंकार कांठ प्रदेश में पुराने मीटरों को अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर से नहीं बदला जाएगा। शनिवार को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट आने तक बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत उपभोक्ताओं के घरों में लगे मैनुअल मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है। बदले गए मीटरों को बाद में बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड मोड में बदल दिया जा रहा था बीते काफी दिनों से स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंचने के बाद उन्होंने इसकी जांच करवाने के आदेश दिए थे। पावर कॉरपोरेशन ने जांच के लिए चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है, जिसे दस दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक आरडीएसएस के तहत पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक रोक के आदेश प्रभावी रहेंगे। रिपोर्ट आने पर आगे का फैसला होगा। इसकी जानकारी सोशल मीडिया से लोगों को मिली तो उपभोक्ताओं में खुशी छा गई लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी आदेश के आने से अभी इंकार किया है।

BEBAAK NEWS ONLINE

मुरादाबाद, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदले जाने पर लगी रोक से लोगों में खुशी कांठ स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदले जाने पर लगी रोक से लोगों में खुशी लेकिन अधिकारियों ने किया इस तरह के किसी आदेश के मिलने से इंकार कांठ प्रदेश में पुराने मीटरों को अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर से नहीं बदला जाएगा। शनिवार को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट आने तक बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत उपभोक्ताओं के घरों में लगे मैनुअल मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है। बदले गए मीटरों को बाद में बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड मोड में बदल दिया जा रहा था बीते काफी दिनों से स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंचने के बाद उन्होंने इसकी जांच करवाने के आदेश दिए थे। पावर कॉरपोरेशन ने जांच के लिए चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है, जिसे दस दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक आरडीएसएस के तहत पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक रोक के आदेश प्रभावी रहेंगे। रिपोर्ट आने पर आगे का फैसला होगा। इसकी जानकारी सोशल मीडिया से लोगों को मिली तो उपभोक्ताओं में खुशी छा गई लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी आदेश के आने से अभी इंकार किया है।