*उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक संपन्न, स्वास्थ्य सेवाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश गुमला: समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आज गुरुवार को उपायुक्त, गुमला दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मातृत्व स्वास्थ्य के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) एवं संस्थागत प्रसव की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं की नियमित ट्रैकिंग करते हुए छूटे हुए मामलों की पहचान एवं फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। एएनसी जांच के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत बनाए रखने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी एवं समय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया। बाल स्वास्थ्य के तहत नियमित टीकाकरण की समीक्षा में जिले की उपलब्धि लगभग 99 प्रतिशत पाई गई। पिछले स्तर की तुलना में लगभग एक प्रतिशत की कमी को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने छूटे हुए सभी बच्चों की पहचान कर उन्हें शत-प्रतिशत नियमित टीकाकरण से जोड़ने का निर्देश दिया। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ मानसी के सहयोग से विशेष प्रयास करने को कहा गया, ताकि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। कुपोषण उपचार केंद्र (एमटीसी) की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सरकारी एमटीसी में अधिक से अधिक अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कराकर समुचित उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डुमरी में निजी संस्था द्वारा संचालित एमटीसी केंद्र के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सरकारी एमटीसी की सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जरूरतमंद बच्चों को सरकारी कुपोषण उपचार केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रभावी स्तर पर जागरूकता एवं परामर्श अभियान चलाने के निर्देश दिए। ममता वाहन की उपलब्धता एवं संचालन की भी समीक्षा की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं वय वंदना योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले के विभिन्न वार्डों में आयुष्मान मित्रों के माध्यम से विशेष शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जो 15 सितंबर 2026 तक जारी रहेंगे। उपायुक्त ने पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने तथा शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। केस क्लेम के लक्ष्य में अपेक्षित सुधार के लिए डुमरी, बिशुनपुर एवं कामडारा में नए आयुष्मान मित्रों को चिह्नित किए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने वय वंदना योजना में भी पात्र लाभुकों को जोड़ने के लिए अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्तमान में जिले की उपलब्धि 59.21 प्रतिशत है तथा राज्य स्तर पर गुमला जिला छठे स्थान पर है। उपायुक्त ने आभा कार्ड निर्माण की गति बढ़ाते हुए स्वास्थ्य संस्थानों एवं विशेष शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी चार माह की कार्ययोजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने टीबी के संभावित मरीजों की पहचान, जांच, उपचार एवं नियमित फॉलोअप की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सतत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा में जिले में फाइलेरिया के नए मामलों की स्थिति शून्य रहने की जानकारी दी गई। पालकोट, रायडीह, बिशुनपुर एवं चैनपुर में टीएएसके टेस्ट लेवल-1 की गतिविधियां पूर्ण की जा चुकी हैं। उपायुक्त ने फाइलेरिया नियंत्रण के लिए चल रहे प्रयासों को निरंतर बनाए रखने तथा सर्वेक्षण एवं निगरानी कार्य को गंभीरता से करने का निर्देश दिया। सर्पदंश के मामलों की रोकथाम एवं त्वरित उपचार के संबंध में भी समीक्षा की गई। लोगों को सर्पदंश की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी देने के लिए वीडियो क्लिप के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश से संबंधित आवश्यक चिकित्सा सुविधा एवं जागरूकता व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में एफसीएम इंजेक्शन के संबंध में भी जानकारी ली गई। संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने तथा प्रखंडवार आवश्यक सामग्री का वितरण किए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने इसका प्रभावी उपयोग एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान एम्बुलेंस सेवाओं की भी समीक्षा की गई। जिले में वर्तमान में 10 एम्बुलेंस के संचालन की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने आवश्यकता के अनुसार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा खराब पड़े एम्बुलेंस को शीघ्र दुरुस्त कर सेवा में वापस लाने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, 15वें वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए योजनाओं की नियमित निगरानी, लंबित कार्यों का समयबद्ध निष्पादन तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

Niraj kumar Sahu

पत्रकार बसिया, गुमला, झारखंड•

19 hrs ago

*उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक संपन्न, स्वास्थ्य सेवाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश गुमला: समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आज गुरुवार को उपायुक्त, गुमला दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मातृत्व स्वास्थ्य के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) एवं संस्थागत प्रसव की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं की नियमित ट्रैकिंग करते हुए छूटे हुए मामलों की पहचान एवं फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। एएनसी जांच के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत बनाए रखने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी एवं समय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया। बाल स्वास्थ्य के तहत नियमित टीकाकरण की समीक्षा में जिले की उपलब्धि लगभग 99 प्रतिशत पाई गई। पिछले स्तर की तुलना में लगभग एक प्रतिशत की कमी को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने छूटे हुए सभी बच्चों की पहचान कर उन्हें शत-प्रतिशत नियमित टीकाकरण से जोड़ने का निर्देश दिया। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ मानसी के सहयोग से विशेष प्रयास करने को कहा गया, ताकि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। कुपोषण उपचार केंद्र (एमटीसी) की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सरकारी एमटीसी में अधिक से अधिक अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कराकर समुचित उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डुमरी में निजी संस्था द्वारा संचालित एमटीसी केंद्र के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सरकारी एमटीसी की सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जरूरतमंद बच्चों को सरकारी कुपोषण उपचार केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रभावी स्तर पर जागरूकता एवं परामर्श अभियान चलाने के निर्देश दिए। ममता वाहन की उपलब्धता एवं संचालन की भी समीक्षा की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं वय वंदना योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले के विभिन्न वार्डों में आयुष्मान मित्रों के माध्यम से विशेष शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जो 15 सितंबर 2026 तक जारी रहेंगे। उपायुक्त ने पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने तथा शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। केस क्लेम के लक्ष्य में अपेक्षित सुधार के लिए डुमरी, बिशुनपुर एवं कामडारा में नए आयुष्मान मित्रों को चिह्नित किए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने वय वंदना योजना में भी पात्र लाभुकों को जोड़ने के लिए अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्तमान में जिले की उपलब्धि 59.21 प्रतिशत है तथा राज्य स्तर पर गुमला जिला छठे स्थान पर है। उपायुक्त ने आभा कार्ड निर्माण की गति बढ़ाते हुए स्वास्थ्य संस्थानों एवं विशेष शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी चार माह की कार्ययोजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने टीबी के संभावित मरीजों की पहचान, जांच, उपचार एवं नियमित फॉलोअप की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सतत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा में जिले में फाइलेरिया के नए मामलों की स्थिति शून्य रहने की जानकारी दी गई। पालकोट, रायडीह, बिशुनपुर एवं चैनपुर में टीएएसके टेस्ट लेवल-1 की गतिविधियां पूर्ण की जा चुकी हैं। उपायुक्त ने फाइलेरिया नियंत्रण के लिए चल रहे प्रयासों को निरंतर बनाए रखने तथा सर्वेक्षण एवं निगरानी कार्य को गंभीरता से करने का निर्देश दिया। सर्पदंश के मामलों की रोकथाम एवं त्वरित उपचार के संबंध में भी समीक्षा की गई। लोगों को सर्पदंश की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी देने के लिए वीडियो क्लिप के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश से संबंधित आवश्यक चिकित्सा सुविधा एवं जागरूकता व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में एफसीएम इंजेक्शन के संबंध में भी जानकारी ली गई। संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने तथा प्रखंडवार आवश्यक सामग्री का वितरण किए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने इसका प्रभावी उपयोग एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान एम्बुलेंस सेवाओं की भी समीक्षा की गई। जिले में वर्तमान में 10 एम्बुलेंस के संचालन की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने आवश्यकता के अनुसार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा खराब पड़े एम्बुलेंस को शीघ्र दुरुस्त कर सेवा में वापस लाने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, 15वें वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए योजनाओं की नियमित निगरानी, लंबित कार्यों का समयबद्ध निष्पादन तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।