किसानों की मांगों को लेकर भाकियू टिकैत ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन हापुड़। किसानों और क्षेत्र की विभिन्न जनहित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों एवं किसानों ने पंचायत का आयोजन कर उप जिलाधिकारी हापुड़ को ज्ञापन सौंपा। पंचायत की अध्यक्षता संतोष सिंह ने की, जबकि संचालन तहसील अध्यक्ष सरदार नवदीप सिंह ने किया। किसानों ने सरकार और प्रशासन से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। जिलाध्यक्ष जीते चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने अमेरिका के साथ ऐसी किसी ट्रेड डील को मंजूरी नहीं देने की मांग की, जिससे भारतीय किसानों के हित प्रभावित हों। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसान-मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ करने और किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग भी उठाई गई। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों ने कहा कि अधिग्रहण से पहले किसान की सहमति अनिवार्य की जाए और बाजार भाव का चार गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिले के सर्किल रेट तत्काल बढ़ाने की मांग की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य ने सिंभावली और बृजनाथपुर चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को ब्याज सहित जल्द किसानों के खातों में भेजने की मांग की। उन्होंने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान और सड़क हादसों का मुद्दा उठाते हुए पशुओं को जल्द गोशालाओं में भेजने की मांग की। किसानों ने विद्युत विभाग और विजिलेंस की कार्रवाई में कथित अवैध वसूली व उत्पीड़न बंद करने, जर्जर विद्युत तार बदलने तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़ाए गए शुल्क को पूर्व व्यवस्था के अनुसार करने की मांग की। किसानों के अनुसार नए घरेलू कनेक्शन की रसीद 1400 रुपये के बजाय 7500 रुपये काटी जा रही है, जिसे तत्काल घटाकर पूर्ववत किया जाए। जिला प्रवक्ता श्याम सुंदर त्यागी ने जिले में यूरिया की कमी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई कर किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की। प्रतिबंधित पेड़ों के अवैध कटान, अवैध खनन और अनधिकृत डंपर वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाने की मांग उठाई गई। गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ी समस्याओं में सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइट, स्पीड ब्रेकर, अंडरपास में जलभराव का स्थायी समाधान और अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने की मांग शामिल रही। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में लंबे समय से फैल रही बीमारी की रोकथाम के लिए गांव-गांव चिकित्सकीय टीम भेजने की मांग भी की गई। इस दौरान दिनेश त्यागी, शब्बू चौधरी, मनोज प्रधान, विनोद शर्मा, राजकुमार, संतोष सिंह और सेवाराम चौहान सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

Sanjeev kumar

Local News Reporter धौलाना, हापुड़, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

किसानों की मांगों को लेकर भाकियू टिकैत ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन हापुड़। किसानों और क्षेत्र की विभिन्न जनहित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों एवं किसानों ने पंचायत का आयोजन कर उप जिलाधिकारी हापुड़ को ज्ञापन सौंपा। पंचायत की अध्यक्षता संतोष सिंह ने की, जबकि संचालन तहसील अध्यक्ष सरदार नवदीप सिंह ने किया। किसानों ने सरकार और प्रशासन से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। जिलाध्यक्ष जीते चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने अमेरिका के साथ ऐसी किसी ट्रेड डील को मंजूरी नहीं देने की मांग की, जिससे भारतीय किसानों के हित प्रभावित हों। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसान-मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ करने और किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग भी उठाई गई। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों ने कहा कि अधिग्रहण से पहले किसान की सहमति अनिवार्य की जाए और बाजार भाव का चार गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिले के सर्किल रेट तत्काल बढ़ाने की मांग की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य ने सिंभावली और बृजनाथपुर चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को ब्याज सहित जल्द किसानों के खातों में भेजने की मांग की।

उन्होंने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान और सड़क हादसों का मुद्दा उठाते हुए पशुओं को जल्द गोशालाओं में भेजने की मांग की। किसानों ने विद्युत विभाग और विजिलेंस की कार्रवाई में कथित अवैध वसूली व उत्पीड़न बंद करने, जर्जर विद्युत तार बदलने तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़ाए गए शुल्क को पूर्व व्यवस्था के अनुसार करने की मांग की। किसानों के अनुसार नए घरेलू कनेक्शन की रसीद 1400 रुपये के बजाय 7500 रुपये काटी जा रही है, जिसे तत्काल घटाकर पूर्ववत किया जाए। जिला प्रवक्ता श्याम सुंदर त्यागी ने जिले में यूरिया की कमी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई कर किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की। प्रतिबंधित पेड़ों के अवैध कटान, अवैध खनन और अनधिकृत डंपर वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाने की मांग उठाई गई। गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ी समस्याओं में सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइट, स्पीड ब्रेकर, अंडरपास में जलभराव का स्थायी समाधान और अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने की मांग शामिल रही। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में लंबे समय से फैल रही बीमारी की रोकथाम के लिए गांव-गांव चिकित्सकीय टीम भेजने की मांग भी की गई। इस दौरान दिनेश त्यागी, शब्बू चौधरी, मनोज प्रधान, विनोद शर्मा, राजकुमार, संतोष सिंह और सेवाराम चौहान सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।