राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग ने आम जनता से अपील की है कि राज्य में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस की उपलब्धता को लेकर निश्चित रहें। अमेरिका व इजरायल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए हमलों के बाद गैस सिलिंडर की किल्लत की खबरे सामने आई हैं । हालांकि घरेलू गैस उपलब्धता में 2- 3 दिन का बैकलॉग देखने को मिल रहा है। लेकिन गैस आपूर्ति विभाग ने सुचारू बताई है। उत्तराखंड़ के अलग-अलग क्षेत्रो में गैस एजेंसियों में गैस बुकिंग को लेकर 2-3 दिन की बैकलॉग होने की खबरें आ रही है। जिसपर आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड की ओर से जानकारी दी गई है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों व मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस सम्बंध में खाद्य विभाग और ऑयल कंपनियों के साथ राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय मे प्रदेश में घरेलू गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिस कारण उपभोक्ताओं को घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत “प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश, 2026” लागू किया गया है, जिसके तहत देशभर में गैस आपूर्ति व्यवस्था व कालाबाज़ी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं गैस आपूर्ति बाधित होने की खबरों के बीच भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी, पीएनजी व सीएनजी की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। इसके साथ ही अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों में उपयोग होने वाली कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी पूर्ववत जारी है तथा इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों और ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एलपीजी, पीएनजी व सीएनजी की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा करें और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए इनकी समान आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कहीं भी गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी न हो।आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति ने कहा कि यदि किसी भी स्थान पर एलपीजी, पीएनजी व सीएनजी की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की शिकायत या पुष्टि होती है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लोकल न्यूज़ हरिद्वार शहर की खबर शहर को खबर

Journalist हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड•

1 hr ago

राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग ने आम जनता से अपील की है कि राज्य में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस की उपलब्धता को लेकर निश्चित रहें। अमेरिका व इजरायल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए हमलों के बाद गैस सिलिंडर की किल्लत की खबरे सामने आई हैं । हालांकि घरेलू गैस उपलब्धता में 2- 3 दिन का बैकलॉग देखने को मिल रहा है। लेकिन गैस आपूर्ति विभाग ने सुचारू बताई है। उत्तराखंड़ के अलग-अलग क्षेत्रो में गैस एजेंसियों में गैस बुकिंग को लेकर 2-3 दिन की बैकलॉग होने की खबरें आ रही है। जिसपर आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड की ओर से जानकारी दी गई है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों व मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस सम्बंध में खाद्य विभाग और ऑयल कंपनियों के साथ राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय मे प्रदेश में घरेलू गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिस कारण उपभोक्ताओं को घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा मध्य पूर्व एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत “प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश, 2026” लागू किया गया है, जिसके तहत देशभर में गैस आपूर्ति व्यवस्था व कालाबाज़ी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं गैस आपूर्ति बाधित होने की खबरों के बीच भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी, पीएनजी व सीएनजी की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। इसके साथ ही अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों में उपयोग होने वाली कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी पूर्ववत जारी है तथा इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों और ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एलपीजी, पीएनजी व सीएनजी की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा करें और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए इनकी समान आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कहीं भी गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी न हो।आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति ने कहा कि यदि किसी भी स्थान पर एलपीजी, पीएनजी व सीएनजी की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की शिकायत या पुष्टि होती है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।