वाह रे सिस्टम! अन्नदाता बना 'फुटबॉल', अपनी ही फसल का पैसा पाने के लिए कलेक्ट्रेट में घिस रही चप्पलें वाह रे सिस्टम! अन्नदाता बना 'फुटबॉल', अपनी ही फसल का पैसा पाने के लिए कलेक्ट्रेट में घिस रही चप्पलें छत्तीसगढ़ के ​बलरामपुर जिला में सत्ता की कुर्सी तक पहुँचने का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। सरकारें मंचों से चीख-चीख कर कहती हैं कि हम 'दाने-दाने का मोल' देंगे, लेकिन बलरामपुर की जमीनी हकीकत इन दावों के मुंह पर तमाचा मार रही है। यहां के विजयनगर का एक किसान अपनी ही मेहनत की गाढ़ी कमाई पाने के लिए पिछले कई महीनों से 'सरकारी फुटबॉल' बना हुआ है। ​विभागों का 'पासिंग द पार्सल' खेल ​विजयनगर निवासी इस पीड़ित किसान का गुनाह बस इतना है कि उसने शासन के भरोसे अपनी जमीन का धान बेचा था। ​खाद्य विभाग के पास जाओ तो वो बैंक का रास्ता दिखाते हैं। ​बैंक जाओ तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। ​और जब कलेक्टर की चौखट पर गुहार लगाओ, तो साहेब कहते है कृषि विभाग जाओ और आवेदन दो ​हैरानी की बात है कि डिजिटल इंडिया और पारदर्शी व्यवस्था के दौर में एक किसान को अपनी ही फसल के पैसे के लिए अपराधी की तरह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर क्यों धकेला जा रहा है? ​ किसका कलेजा फटेगा ​किसान की व्यथा केवल पैसों तक सीमित नहीं है। घर में लोग बीमार पड़े हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और घर की आर्थिक कमर टूट चुकी है। पीड़ित किसान की आंखों की नमी बता रही है कि सिस्टम की संवेदनहीनता ने उसे कितना लाचार कर दिया है। सवाल यह है कि क्या फाइलों में डूबे अधिकारियों को किसान की बेबसी दिखाई नहीं देती या फिर उन्हें सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से मतलब है ​सत्ता के वादे बनाम जमीनी हकीकत ​सरकार चाहे कितने भी विज्ञापनों में अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन जब तक बलरामपुर जैसे जिलों में किसान अपनी हक की राशि के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, तब तक ये सारे दावे खोखले हैं। अधिकारियों का यह अड़ियल रवैया सरकार की छवि पर कालिख पोतने का काम कर रहा है। ​आखिर कब तक किसान अपने हक की भीख मांगता रहेगा? क्या प्रशासन को किसी अनहोनी का इंतजार है, या फिर इस बार भी फाइलों के नीचे किसान की उम्मीदों को दबा दिया जाएगा

Ali Khan

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

10 hrs ago

वाह रे सिस्टम! अन्नदाता बना 'फुटबॉल', अपनी ही फसल का पैसा पाने के लिए कलेक्ट्रेट में घिस रही चप्पलें वाह रे सिस्टम! अन्नदाता बना 'फुटबॉल', अपनी ही फसल का पैसा पाने के लिए कलेक्ट्रेट में घिस रही चप्पलें छत्तीसगढ़ के ​बलरामपुर जिला में सत्ता की कुर्सी तक पहुँचने का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। सरकारें मंचों से चीख-चीख कर कहती हैं कि हम 'दाने-दाने का मोल' देंगे, लेकिन बलरामपुर की जमीनी हकीकत इन दावों के मुंह पर तमाचा मार रही है। यहां के विजयनगर का एक किसान अपनी ही मेहनत की गाढ़ी कमाई पाने के लिए पिछले कई महीनों से 'सरकारी फुटबॉल' बना हुआ है। ​विभागों का 'पासिंग द पार्सल' खेल ​विजयनगर निवासी इस पीड़ित किसान का गुनाह बस इतना है कि उसने शासन के भरोसे अपनी जमीन का धान बेचा था। ​खाद्य विभाग के पास जाओ तो वो बैंक का रास्ता दिखाते हैं। ​बैंक जाओ तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। ​और जब कलेक्टर की चौखट पर गुहार लगाओ, तो साहेब कहते है कृषि विभाग जाओ और आवेदन दो ​हैरानी की बात है कि डिजिटल इंडिया और पारदर्शी व्यवस्था के दौर में एक किसान को अपनी ही फसल के पैसे के लिए अपराधी की तरह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर क्यों धकेला जा रहा है? ​ किसका कलेजा फटेगा ​किसान की व्यथा केवल पैसों तक सीमित नहीं है। घर में लोग बीमार पड़े हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और घर की आर्थिक कमर टूट चुकी है। पीड़ित किसान की आंखों की नमी बता रही है कि सिस्टम की संवेदनहीनता ने उसे कितना लाचार कर दिया है। सवाल यह है कि क्या फाइलों में डूबे अधिकारियों को किसान की बेबसी दिखाई नहीं देती या फिर उन्हें सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से मतलब है ​सत्ता के वादे बनाम जमीनी हकीकत ​सरकार चाहे कितने भी विज्ञापनों में अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन जब तक बलरामपुर जैसे जिलों में किसान अपनी हक की राशि के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, तब तक ये सारे दावे खोखले हैं। अधिकारियों का यह अड़ियल रवैया सरकार की छवि पर कालिख पोतने का काम कर रहा है। ​आखिर कब तक किसान अपने हक की भीख मांगता रहेगा? क्या प्रशासन को किसी अनहोनी का इंतजार है, या फिर इस बार भी फाइलों के नीचे किसान की उम्मीदों को दबा दिया जाएगा