उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडिला क्षेत्र में एक गंभीर समस्या सामने आई है, जहाँ नालियों की अनुपस्थिति के कारण चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस स्थिति के चलते स्थानीय महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए बाल्टियों में भरकर गंदा पानी ढोना पड़ रहा है।

उन्नाव के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के रतई पुरवा गांव में एक लेखपाल पर मृतक चाचा की जमीन परिवार के नाम दर्ज कराने के लिए ₹35 हजार की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित का दावा है कि पैसे देने के बावजूद उसका काम नहीं किया गया, जिससे उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने आगे बताया कि जब उसने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी उन्नाव से की, तब भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आरोप है कि संबंधित लेखपाल द्वारा उसे धमकी भी दी गई, जिसके चलते पीड़ित और उसका पूरा परिवार डर के माहौल में जीने को मजबूर है। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और यदि दोषी पाए जाएं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी यही बात दोहराई है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है, तो पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिलहाल, इस मामले में संबंधित लेखपाल और प्रशासन का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है, और उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करने की बात कही गई है।

उन्नाव के बांगरमऊ स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय गोसाई खेड़ा के 16 छात्रों का 'श्रेष्ठा' प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिष्ठित 'श्रेष्ठा' योजना के तहत चयन हुआ है। इन चयनित छात्रों में 6 लड़के और 10 लड़कियाँ शामिल हैं, जिन्हें हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित एस डी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराला में कक्षा नौ में आवासीय शिक्षा के लिए प्रवेश मिलेगा। शनिवार शाम 6 बजे ये सभी छात्र अपने अभिभावकों के साथ बांगरमऊ से बस द्वारा हरियाणा के लिए रवाना हुए, जहाँ वे अपने नए विद्यालय में दाखिला लेंगे। बच्चों के इस चयन में विद्यालय के सहायक शिक्षक रविशंकर का विशेष मार्गदर्शन और अथक प्रयास रहा। उन्होंने अवकाश के दिनों में भी छात्रों को पढ़ाया और उनके अभिभावकों को भी लगातार प्रेरित किया, जिससे यह उपलब्धि संभव हो पाई। छात्रों को विद्यालय के प्रधान शिक्षक रामदास पाल, श्रद्धिमणी शुक्ला, अवनीश वर्मा और अन्य अभिभावकों ने विदाई दी। 'श्रेष्ठा' योजना (लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा) एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे प्रतिवर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कक्षा नौ और कक्षा ग्यारह में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त और उच्च गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करती है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने उच्च प्राथमिक विद्यालय के चयनित छात्रों, सहायक शिक्षक रविशंकर और समस्त विद्यालय स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

जनपद सीतापुर के सिधौली विधानसभा क्षेत्र स्थित मऊ हिंद हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। हाल ही में बाहर से लाई गई दवाओं पर शुल्क वसूलने के आरोपों के बाद, अब अस्पताल की व्हीलचेयर व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि आपातकालीन रोगियों के लिए पर्याप्त व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं हैं, जिससे गंभीर मरीजों को भारी परेशानी हो रही है और वे बिना भर्ती हुए ही वापस लौटने को मजबूर हैं। इस अव्यवस्था का एक मामला खैराबाद क्षेत्र के अर्जुनपुर निवासी श्वास रोग से पीड़ित छोटेलाल पुत्र राधेलाल का है। परिजन उन्हें इलाज के लिए मऊ हिंद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में केवल एक व्हीलचेयर उपलब्ध थी जिसके पहिए भी खराब थे। परिजनों को मरीज को बिठाकर व्हीलचेयर को उलटी साइड से खींचते हुए अस्पताल पहुंचाना पड़ा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी समुचित व्यवस्था न होने पर, परिजनों ने मरीज को वहां भर्ती न कराने का विचार त्याग दिया और उसे दूसरे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों की अधिक संख्या के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, और एक ही व्हीलचेयर होने के कारण आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। उनका यह भी कहना है कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों की सुविधाओं की अपेक्षा शुल्क वसूली पर अधिक ध्यान देता है, जबकि आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था अपर्याप्त है, और गंभीर मरीजों व उनके परिजनों की समस्याओं को सुनने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं मिलता। लगातार सामने आ रही इन शिकायतों के बाद, क्षेत्रीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मऊ हिंद हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि निजी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन का पक्ष अभी तक सामने नहीं आ सका है।

उन्नाव जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में प्रीति परिवार ने पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि रामपाल और छोटेलाल गनी उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। जब वे इसकी शिकायत पुलिस को देते हैं, तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है। परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की कथित मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संवाददाता आशीष मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार, संजय निषाद का मन भारी है। यह बात खरी है कि भाजपा उपाध्यक्ष के 'भौकाल' के चलते एक एग्जाम छूट गया है। इसी बीच, बाहुबली गुड्डू पंडित की तीसरी पत्नी भी बागी हो गई है।

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के सीतापुर जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान (विवेक) ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजकर अटरिया क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण, अवैध पेड़ कटान और यातायात में बाधा का आरोप लगाया है। संगठन ने इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई न होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। शिकायती पत्र में बताया गया है कि सीतापुर-लखनऊ हाईवे से जुड़ा अटरिया कस्बे का लिंक मार्ग, जो हरदोई और माल-मलिहाबाद होते हुए लखनऊ को जोड़ता है, ग्राम सभा अकबरपुर रेवान, तहसील सिधौली, थाना अटरिया के ग्राम सानियावा के पास लंबे समय से अतिक्रमण से प्रभावित है। बीकेयू का आरोप है कि राम लखन यादव द्वारा नहर विभाग की सरकारी भूमि और सड़क किनारे गिट्टी, मोरंग और बालू से भरे ट्रकों को खड़ा कर निर्माण सामग्री गिराई जाती है, जिससे सड़क पर निरंतर जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, संगठन ने वन विभाग की भूमि पर भी अतिक्रमण का आरोप लगाया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर कई स्कूल, फैक्ट्रियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जिससे प्रतिदिन हजारों छात्र-छात्राएं, कर्मचारी, व्यापारी और ग्रामीण आवागमन करते हैं। सड़क किनारे स्थित शराब के ठेके के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे राहगीरों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यूनियन का यह भी आरोप है कि नहर और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के साथ-साथ विभागीय मिलीभगत से बड़ी संख्या में कीमती पेड़ों की कटान की जा रही है, जो पर्यावरण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सरकारी भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, कथित अवैध पेड़ कटान पर रोक लगाई जाए, सड़क पर यातायात को सुचारु किया जाए और शराब के ठेके को हटाने पर भी विचार किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) इन मांगों को लेकर एक व्यापक आंदोलन शुरू करेगा। (यह समाचार भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)

बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित हेराफेरी के एक गंभीर मामले में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने कड़ा रुख अपनाया है। धार्मिक संगठन भैरव सेना की शिकायत के बाद, BKTC ने ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों, जिसमें निजी सहायक भी शामिल है, को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री ने BKTC को पत्र लिखकर मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर दान की रकम चुराने का गंभीर आरोप लगाया है। इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए, BKTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सोहन सिंह रांगड़ ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस थमाए हैं। मामले की जांच के लिए मंदिर परिसर की सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को भी सुरक्षित रख लिया गया है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा सके। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक कमेटी के गठन की बात कही है। यह घटना अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद सामने आई है, जहां ऐसे ही आरोप लगे थे, जिसके बाद अब बदरीनाथ धाम में भी चढ़ावे की चोरी के आरोप सुर्खियों में आ गए हैं।

एक शिकायती कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार 'गलत आंखें लगाकर' अनदेखा कर रहे हैं। कार्यकर्ता का कहना है कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद, अधिकारी जानबूझकर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस भ्रष्टाचार का सही ढंग से पर्दाफाश होना चाहिए और मामलों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

लखनऊ के मलिहाबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित मिर्जागंज पुलिस चौकी पर एक पक्ष द्वारा एकतरफा कार्यवाही करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। यह पूरा मामला मुंशीगंज गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मारपीट की घटना के बाद, मिर्जागंज चौकी प्रभारी ने एक पक्ष के दो युवकों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। हिरासत में लिए गए युवकों की मां ने दावा किया है कि उनके बेटे शिकायत पत्र देने थाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही थाने में बैठा लिया गया। पीड़ित पक्ष की महिला का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और मामले में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो रही है, जबकि दूसरा पक्ष खुलेआम घूम रहा है और उन्हें धमकियां दे रहा है। इस संबंध में जब मिर्जागंज चौकी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस अपने स्तर पर विधिक कार्यवाही कर रही है और सुबह आने पर इस मामले की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हालांकि, इस घटना में सुविधा शुल्क लेकर एकतरफा कार्यवाही किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि दोनों पक्षों की शिकायतों पर समान रूप से कार्यवाही की जा सके और पुलिस का पक्ष विस्तार से सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।