मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज अपने निवास पर प्रेस वार्ता में विजयपुर प्रकरण, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बढ़ती महंगाई और सूचना आयुक्त की नियुक्ति बैठक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विजयपुर प्रकरण में न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया सर्वोपरि होती है और जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय पाने का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि मुकेश मल्होत्रा जी के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं और हम कानूनी सलाह लेकर न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ गंभीर मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अलग-अलग निर्णय आए हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस का मामला हो या अन्य, इसलिए न्याय की अंतिम उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय से ही होती है। इस बीच उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा दबाव की राजनीति कर माहौल बनाना चाहती है? क्या यह आने वाले चुनावों और संख्या बल की राजनीति से जुड़ा प्रयास है? भाजपा चुनाव से डरती है, चुनाव से भागती है और जनता के बीच जाकर सामना नहीं करना चाहती। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में वर्षों से फैसला लंबित है। वहीं निर्मला सप्रे प्रकरण में भी न्यायालय के नोटिस के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि सुनवाई हो रही है। आखिर इन मामलों में इतनी देरी क्यों हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि ईरान–इज़राइल युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। सरकार लगातार समीक्षा बैठकों की बात कर रही है, लेकिन केवल बैठकों से जनता को राहत नहीं मिलती। कोविड काल में भी यही कहा गया था कि धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देश ने उस समय भारी कठिनाइयाँ झेली थीं। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है, तो यह जरूरी है कि केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल, डीज़ल और गैस सिलेंडर पर लगने वाले भारी टैक्स में कटौती की जाए, ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि सरकार टैक्स कम करती है तो पेट्रोल, डीज़ल और गैस सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं और आम जनता को सीधी राहत मिल सकती है। सरकार को यह तय करना होगा कि वह तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहती है या बढ़ती महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई बैठक के बारे में कहा कि आज हुई बैठक में तीन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया निकाली गई थी, लेकिन केवल दो पदों को ही भरा जा रहा है। इससे आम लोगों को सूचना के अधिकार के तहत मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ता है। उन्होंने बैठक में इस विषय पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Journalist Akki

Local News Reporter धार, धार, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज अपने निवास पर प्रेस वार्ता में विजयपुर प्रकरण, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बढ़ती महंगाई और सूचना आयुक्त की नियुक्ति बैठक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विजयपुर प्रकरण में न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया सर्वोपरि होती है और जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय पाने का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि मुकेश मल्होत्रा जी के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं और हम कानूनी सलाह लेकर न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ गंभीर मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अलग-अलग निर्णय आए हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस का मामला हो या अन्य, इसलिए न्याय की अंतिम उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय से ही होती है। इस बीच उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा दबाव की राजनीति कर माहौल बनाना चाहती है? क्या यह आने वाले चुनावों और संख्या बल की राजनीति से जुड़ा प्रयास है? भाजपा चुनाव से डरती है, चुनाव से भागती है और जनता के बीच जाकर सामना नहीं करना चाहती। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में वर्षों से फैसला लंबित है। वहीं निर्मला सप्रे प्रकरण में भी न्यायालय के नोटिस के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि सुनवाई हो रही है। आखिर इन मामलों में इतनी देरी क्यों हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि ईरान–इज़राइल युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। सरकार लगातार समीक्षा बैठकों की बात कर रही है, लेकिन केवल बैठकों से जनता को राहत नहीं मिलती। कोविड काल में भी यही कहा गया था कि धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देश ने उस समय भारी कठिनाइयाँ झेली थीं। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है, तो यह जरूरी है कि केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल, डीज़ल और गैस सिलेंडर पर लगने वाले भारी टैक्स में कटौती की जाए, ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि सरकार टैक्स कम करती है तो पेट्रोल, डीज़ल और गैस सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं और आम जनता को सीधी राहत मिल सकती है। सरकार को यह तय करना होगा कि वह तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहती है या बढ़ती महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई बैठक के बारे में कहा कि आज हुई बैठक में तीन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया निकाली गई थी, लेकिन केवल दो पदों को ही भरा जा रहा है। इससे आम लोगों को सूचना के अधिकार के तहत मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ता है। उन्होंने बैठक में इस विषय पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।