सदनों से सड़कों तक गूंज रही निजी स्कूलों की लूट, दक्ष इंटरनेशनल स्कूल शाहाबाद की सर्वाधिक चर्चा, 👇 सवाल: “सेंट जोसेफ” था कहाँ? स्थानीय स्तर पर पूछताछ में कई लोगों ने बताया कि 👉 “सेंट जोसेफ स्कूल” नाम से पहले किसी बड़े या प्रमुख विद्यालय की स्पष्ट पहचान सामने नहीं आती। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है— 👉 क्या मान्यता किसी ऐसे नाम पर थी, जो जमीन पर सीमित या अस्पष्ट रूप में संचालित था? ⚠️ दूसरा सवाल: नाम बदला या सिस्टम अपग्रेड दिखाया गया? नाम बदलकर “इंटरनेशनल” जोड़ दिया गया, लेकिन— क्या भवन, सुविधाएं और स्टाफ उसी स्तर के हैं? क्या नाम परिवर्तन के समय दोबारा निरीक्षण हुआ? 👉 अगर नहीं, तो यह केवल नाम का विस्तार है या फिर छवि का निर्माण? या वास्तव में इसी बिल्डिंग में नियमानुसार, सेंट जोसेफ़ स्कूल था? शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। सदनों से सड़कों तक और सड़कों से सिटी मजिस्ट्रेट को डीएम को सम्बोधित ज्ञापन देने तक गूंज रही निजी स्कूलों की लूट, मनमानी, तानाशाही के बाद भी प्रशासन की शिथिलता अब बड़े सवालों के घेरे में हैं। हरदोई से शाहाबाद तक में किताब-ड्रेस की अनिवार्यता कोर्स की सामग्री पर तीखे सवाल उठ रहे हैं फिर भी शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक और एसडीएम से डीएम तक सभी इस मुद्दे पर उदासीनता बरत रहे हैं। जो कि सड़कों से सोशल मीडिया पर भी आजकल सबसे अधिक चर्चा का बिषय बना है। निजी स्कूलों में फीस, किताब और ड्रेस के नाम पर मनमानी वसूली का मुद्दा अब स्थानीय दायरे से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। सपा सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में और आप सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा इस विषय को राज्य सभा में उठाए जाने के बाद हरदोई जनपद स्तर से लेकर शाहाबाद तहसील क्षेत्र तक में भी अभिभावकों की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इस मामले में समाजसेवी कर्ण सिंह राणा ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए आरोप लगाया है कि कई निजी विद्यालय अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही कॉपी, किताब और ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार इन दुकानों पर बाजार की तुलना में अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि “अनिवार्य किट”, “एक्टिविटी चार्ज” और “ड्रेस अपडेट” जैसे शीर्षकों के तहत अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जबकि इन मदों की स्पष्ट जानकारी अभिभावकों को नहीं दी जाती। कई अभिभावकों का कहना है कि वैकल्पिक दुकानों से सामान खरीदने पर आपत्ति जताई जाती है और स्कूल से बच्चों को कान पकड़कर बाहर कर देने की धमकी दी जाती है। उधर, संसद में इकरा हसन और राज्य सभा में स्वाति मालीवाल ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, किताब-ड्रेस की अनिवार्यता और विभिन्न शुल्कों को लेकर सवाल उठाते हुए इसे अभिभावकों पर बढ़ता आर्थिक बोझ बताया। उन्होंने फीस संरचना में पारदर्शिता और नियमन की आवश्यकता पर जोर दिया। दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सर्वाधिक चर्चा शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। शाहजहांपुर हाईवे पर संचालित दक्ष इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में भी कुछ अभिभावकों ने किताब-ड्रेस खरीद को लेकर निर्धारित व्यवस्था की बात कही है। साथ ही स्कूल के संचालन से जुड़े कुछ अभिलेखीय पहलुओं पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। हालांकि सवाल स्कूल की मान्यता को लेकर भी उठे हैं लेकिन प्रबंधतन्त्र और बीआरसी जल्द ही मान्यता से जुड़े अभिलेख उपलब्ध कराने की बात पर महीनों से जोर दे रहा है भले इस सम्बन्ध में खंड शिक्षा अधिकारी से भी एक बार फिर बात की तो उन्होंने फिर कहा कि जानकारी करके बताएंगे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। जांच व कार्रवाई की मांग शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। ज्ञापन में प्रशासन से सभी निजी विद्यालयों की फीस संरचना की जांच कराने, अनिवार्य खरीद व्यवस्था पर रोक लगाने और अभिभावकों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है। सामने आया प्रशासनिक पक्ष शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। जबकि संसद में उठे इस मुद्दे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन और शाहाबाद में सामने आई शिकायतों ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन जांच के बाद क्या कदम उठाता है। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मालुम हुआ कि सेंट जोसेफ़ स्कूल शाहाबाद की मान्यता में नाम परिवर्तित कर दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सशर्त मान्यता मालुम हुई है।

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

सदनों से सड़कों तक गूंज रही निजी स्कूलों की लूट, दक्ष इंटरनेशनल स्कूल शाहाबाद की सर्वाधिक चर्चा, 👇 सवाल: “सेंट जोसेफ” था कहाँ? स्थानीय स्तर पर पूछताछ में कई लोगों ने बताया कि 👉 “सेंट जोसेफ स्कूल” नाम से पहले किसी बड़े या प्रमुख विद्यालय की स्पष्ट पहचान सामने नहीं आती। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है— 👉 क्या मान्यता किसी ऐसे नाम पर थी, जो जमीन पर सीमित या अस्पष्ट रूप में संचालित था? ⚠️ दूसरा सवाल: नाम बदला या सिस्टम अपग्रेड दिखाया गया? नाम बदलकर “इंटरनेशनल” जोड़ दिया गया, लेकिन— क्या भवन, सुविधाएं और स्टाफ उसी स्तर के हैं? क्या नाम परिवर्तन के समय दोबारा निरीक्षण हुआ? 👉 अगर नहीं, तो यह केवल नाम का विस्तार है या फिर छवि का निर्माण? या वास्तव में इसी बिल्डिंग में नियमानुसार, सेंट जोसेफ़ स्कूल था? शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। सदनों से सड़कों तक और सड़कों से सिटी मजिस्ट्रेट को डीएम को सम्बोधित ज्ञापन देने तक गूंज रही निजी स्कूलों की लूट, मनमानी, तानाशाही के बाद भी प्रशासन की शिथिलता अब बड़े सवालों के घेरे में हैं। हरदोई से शाहाबाद तक में किताब-ड्रेस की अनिवार्यता कोर्स की सामग्री पर तीखे सवाल उठ रहे हैं फिर भी शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक और एसडीएम से डीएम तक सभी इस मुद्दे पर उदासीनता बरत रहे हैं। जो कि सड़कों से सोशल मीडिया पर भी आजकल सबसे अधिक चर्चा का बिषय बना है। निजी स्कूलों में फीस, किताब और ड्रेस के नाम पर मनमानी वसूली का मुद्दा अब स्थानीय दायरे से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। सपा सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में और आप सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा इस विषय को राज्य सभा में उठाए जाने के बाद हरदोई जनपद स्तर से लेकर शाहाबाद तहसील क्षेत्र तक में भी अभिभावकों की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इस मामले में समाजसेवी कर्ण सिंह राणा ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए आरोप लगाया है कि कई निजी विद्यालय अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही कॉपी, किताब और ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार इन दुकानों पर बाजार की तुलना में अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि “अनिवार्य किट”,

“एक्टिविटी चार्ज” और “ड्रेस अपडेट” जैसे शीर्षकों के तहत अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जबकि इन मदों की स्पष्ट जानकारी अभिभावकों को नहीं दी जाती। कई अभिभावकों का कहना है कि वैकल्पिक दुकानों से सामान खरीदने पर आपत्ति जताई जाती है और स्कूल से बच्चों को कान पकड़कर बाहर कर देने की धमकी दी जाती है। उधर, संसद में इकरा हसन और राज्य सभा में स्वाति मालीवाल ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, किताब-ड्रेस की अनिवार्यता और विभिन्न शुल्कों को लेकर सवाल उठाते हुए इसे अभिभावकों पर बढ़ता आर्थिक बोझ बताया। उन्होंने फीस संरचना में पारदर्शिता और नियमन की आवश्यकता पर जोर दिया। दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सर्वाधिक चर्चा शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। शाहजहांपुर हाईवे पर संचालित दक्ष इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में भी कुछ अभिभावकों ने किताब-ड्रेस खरीद को लेकर निर्धारित व्यवस्था की बात कही है। साथ ही स्कूल के संचालन से जुड़े कुछ अभिलेखीय पहलुओं पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। हालांकि सवाल स्कूल की मान्यता को लेकर भी उठे हैं लेकिन प्रबंधतन्त्र और बीआरसी जल्द ही मान्यता से जुड़े अभिलेख उपलब्ध कराने की बात पर महीनों से जोर दे रहा है भले इस सम्बन्ध में खंड शिक्षा अधिकारी से भी एक बार फिर बात की तो उन्होंने फिर कहा कि जानकारी करके बताएंगे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। जांच व कार्रवाई की मांग शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। ज्ञापन में प्रशासन से सभी निजी विद्यालयों की फीस संरचना की जांच कराने, अनिवार्य खरीद व्यवस्था पर रोक लगाने और अभिभावकों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है। सामने आया प्रशासनिक पक्ष शाहाबाद (हरदोई) 30 मार्च। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। जबकि संसद में उठे इस मुद्दे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन और शाहाबाद में सामने आई शिकायतों ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन जांच के बाद क्या कदम उठाता है। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मालुम हुआ कि सेंट जोसेफ़ स्कूल शाहाबाद की मान्यता में नाम परिवर्तित कर दक्ष इंटरनेशनल स्कूल की सशर्त मान्यता मालुम हुई है।