बुलडाणा येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना ऊबाठाच्या जयश्री शेळके यांनी सत्ताधारी गटावर गंभीर टीका केली आहे. शेळके यांनी सत्ताधाऱ्यांवर महाराष्ट्राचे 'बिहार' करण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकारांना जाहीरपणे शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. या घटनेचे पडसाद आता संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटत असून, बुलढाणा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ आणि डिजिटल मीडिया परिषदेने या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध केला आहे. पत्रकार हा समाजाचा आरसा असून आपल्या लेखणीतून प्रश्न मांडण्याचे काम करतो; अशा परिस्थितीत एका लोकप्रतिनिधीकडून पत्रकारांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करणे, दमदाटी करणे आणि जीवे मारण्याची धमकी देणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत बुलढाणा जिल्हा पत्रकार संघटनेने खा. संजय दिना पाटील यांच्यावर 'पत्रकार संरक्षण कायद्या'अंतर्गत तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीसाठी आज २६ जून रोजी बुलढाणा जिल्हा पत्रकार संघ आणि डिजिटल मीडिया परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन देऊन संबंधित खासदारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. पत्रकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी लोकप्रतिनिधींनी पत्रकारांशी कसे वागावे याचे भान ठेवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी एकनाथ शिंदे साहेबांना आपल्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारच्या वर्तनाबाबत योग्य ती समज देण्याची विनंती देखील केली. 'पत्रकार संरक्षण कायदा' अस्तित्वात असूनही अशा धमक्या दिल्या जात असतील, तर कायदा अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर शासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबईतील आझाद मैदानावर महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जोरदार आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले हे नवीन नियम तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या मूळ उद्देशावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होईल. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात, माहितीचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर अधिकार असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक किंवा प्रशासकीय बंधन येऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली. दरम्यान, या आंदोलनावर राज्य शासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास ती देखील वाचकांपर्यंत पोहोचवली जाईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे, जिथे धाड शहरात छत्रपती संभाजीनगर क्राईम ब्रांच आणि धाड पोलिसांनी संयुक्तपणे मोठी कारवाई करत एका कथित आंतर-जिल्हा वाहन चोर टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या संयुक्त कारवाईत पोलिसांनी १५ चोरीच्या दुचाकी वाहने जप्त केली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर क्राईम ब्रांचला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने या मोठ्या कटाचा भंडाफोड करण्यात आला. या कारवाईनंतर, पुणे जिल्ह्यातील रांजणगावपासून ते बुलढाणा जिल्ह्यातील धाड शहरापर्यंत या चोरट्यांचे जाळे कसे पसरले आहे, याचा तपास सुरू झाला आहे. गजानन फकीरा जाधव, सचिन मिसाळ आणि समीर शेख यांचा या संपूर्ण प्रकरणाशी काय संबंध आहे, याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस तपास वेगाने करत आहेत. तसेच, हे प्रकरण एखाद्या मोठ्या आंतर-जिल्हा वाहन चोरी नेटवर्कचा भाग आहे का, याचीही पडताळणी केली जात आहे. पोलीस प्रशासनाकडून या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

महिला व बालविकास विभागातील एका संरक्षण अधिकाऱ्याला जळगाव जामोद येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) १२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले आहे. कांतीज्योती बालसंगोपन योजनेच्या लाभासाठी या अधिकाऱ्याने २४ हजार रुपयांची मागणी केली होती.

मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकारांना जाहीरपणे शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले असून, बुलढाणा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ आणि डिजिटल मीडिया परिषद यांनी या कृत्याचा तीव्र निषेध केला आहे. या प्रकरणी खासदार पाटील यांच्यावर ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’अंतर्गत तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन आज, २६ जून २०२६ रोजी, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना पाठवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पत्रकार हा समाजाचा आरसा असून, तो प्रशासन, कायदेव्यवस्था आणि न्यायपालिका यांना जोडणारा दुवा आहे. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर आणि लोकहितार्थ आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांवर गेल्या काही काळापासून हल्ले, मारहाण आणि शिवीगाळीचे प्रकार वाढत आहेत. नुकत्याच घडलेल्या या घटनेत, खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना अत्यंत अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत त्यांच्या आई-बहिणींवरून अक्षेपार्ह वक्तव्ये केली, तसेच त्यांना थेट जीवे मारण्याची धमकी दिली. लोकसभेच्या एका जबाबदार आणि विद्यमान खासदाराकडून अशा प्रकारचे असंविधानिक, उद्धट आणि बेजबाबदार वर्तन घडणे अत्यंत अनपेक्षित आणि निंदनीय असल्याचे पत्रकार संघाने म्हटले आहे. या घटनेमुळे राज्यातील पत्रकार वर्गात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. पत्रकारितेची अस्मिता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारांच्या सुरक्षेला घातक ठरणारी ही प्रवृत्ती समाजात वाढू नये, यासाठी खासदार संजय दिना पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आग्रही मागणी बुलढाणा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ आणि डिजिटल मीडिया परिषद या संघटनांनी केली आहे. खासदार पाटील यांच्यावर त्वरित कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पत्रकारांच्या वतीने देण्यात आला आहे. निवेदन देताना मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष रणजीत सिंग राजपूत, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे समन्वयक राजेश डिडोळकर, प्रदेश प्रतिनिधी गणेश निकम, डिजिटल मीडिया परिषदचे विभागीय सचिव जितेंद्र कायस्थ, डिजिटल मीडिया परिषदेचे अध्यक्ष गणेश सोळंकी, नितीन शिरसाट, विजय देशमुख, संजय जाधव, विलास खंडेराव, सुरेखाताई सावळे, दीपक मोरे, सुनील मोरे, अजय राजगुरे, प्रशांत सपकाळ, अभिषेक वरपे, अजय काकडे, राहुल चव्हाण, रेहमत अली आणि शेख असिफ आदी पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बुलडाणा पोलिसांनी डायल ११२ आणि चाईल्ड हेल्प लाईनवर मिळालेल्या माहितीची त्वरित दखल घेऊन एक बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले आहे. ही कारवाई डोणगाव पोलीस ठाण्याच्या पथकाने केली.

मेहकर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील तलाठी कार्यालये गेल्या अनेक महिन्यांपासून कुलूपबंद आहेत, जिथे तलाठीच उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषतः शेतकऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना, दाद मागायला कुठे जावे असा प्रश्न पडला आहे. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारावर मोठा संताप व्यक्त होत आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेण्यासाठी सातबारा, आठ-अ आणि इतर महसुली कागदपत्रांची तातडीने गरज आहे. मात्र, तलाठी कार्यालयांचे उंबरे झिजवूनही त्यांना केवळ निराशाच मिळत असल्याने त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहेत. केवळ शेतकरीच नाहीत, तर विद्यार्थीही या परिस्थितीमुळे भरडले जात आहेत; शिष्यवृत्तीचे फॉर्म आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागणारे उत्पन्नाचे दाखले तसेच इतर महसुली दाखल्यांअभावी त्यांची शैक्षणिक कामे रखडली आहेत. एकीकडे सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून गावागावात तलाठी कार्यालये उभारली आहेत, परंतु अनेक इमारतींचे काम अर्धवट आहे, तर काही इमारती पूर्ण होऊनही त्या अधिकृतपणे हस्तांतरित झाल्या नसल्याचे कारण दिले जात आहे. काही ठिकाणी तर निकृष्ट बांधकामाचीही चर्चा आहे. यामुळे ज्या उद्देशाने ही कार्यालये बांधली होती, तो उद्देशच प्रशासकीय अनास्थेमुळे धूळ खात पडला आहे. आता या कार्यालयांची चौकशी कधी होणार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना या समस्येतून दिलासा कधी मिळणार, हाच महत्त्वाचा प्रश्न ग्रामीण जनतेकडून विचारला जात आहे.

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयातूनच राज्य सरकारला आक्रमक इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्तीचा शब्द पाळला नाही तर राज्यभरात सरकारची भंबेरी उडवणारे आंदोलन उभारले जाईल. अन्नत्याग आंदोलनामुळे प्रकृती खालावल्याने तुपकर रुग्णालयात उपचार घेत असतानाही, त्यांनी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन संवाद साधत पुढील लढ्याचा आराखडा, म्हणजेच 'प्लॅन बी' तयार केला. या बैठकीत कर्जमुक्ती आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला. तुपकर म्हणाले की, अन्नत्याग आंदोलनाला राज्यभरातून मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादानेच सरकारला झुकावे लागले होते आणि त्यांनी कर्जमुक्ती तसेच पीकविम्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता निर्णयाची वेळ आली असून, सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर पुढील आंदोलन अधिक व्यापक आणि सरकारला हादरवून सोडणारे असेल. बुधवारी रात्री रुग्णालयाच्या बेडवरूनच त्यांनी राज्यभरातील प्रमुख शिलेदारांची ऑनलाइन बैठक घेत संघटनात्मक आढावा घेतला आणि पुढील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये सरसकट कर्जमाफी, पीकविमा आणि आगामी आंदोलनाच्या नियोजनावर विचारमंथन झाले. तुपकर यांनी माहिती दिली की, सरकारने बैठकीसाठी काही दिवसांचा अवधी मागितला होता आणि ते स्वतः आणखी चार-पाच दिवस संयम बाळगणार आहेत. मात्र, त्यानंतरही निर्णय न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला. यावेळी तुपकर यांनी गंभीरपणे चेतावणी दिली की, आतापर्यंतचा लढा महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गाने झाला. परंतु, सरकारने विश्वासघात केल्यास पुढील आंदोलन शहीद भगतसिंगांच्या लढाऊ विचारांनी प्रेरित असेल. ते स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलनाला बसतील आणि त्यातून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. दरम्यान, या ऑनलाइन बैठकीनंतर राज्यभरातील कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य संचारले असून, सरकार दिलेला शब्द पाळते की संघर्षाची नवी ठिणगी पडते, याकडे आता संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.