बलरामपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी विद्यालयों को शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों पर किसी एक खास दुकान से किताबें खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाएगा, और फीस वृद्धि भी केवल सरकारी नियमों के अनुसार ही होगी, इससे अधिक शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, हर साल अनावश्यक रूप से किताबें बदलने की प्रथा पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इन निर्देशों के साथ ही "स्कूल चलो अभियान" के तहत परिषदीय विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि, जिले में निजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या और उनमें विद्यार्थियों के बढ़ते रुझान को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आम चर्चा है कि जब बड़ी संख्या में बच्चे निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं, तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों को अपने-अपने विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहा है, लेकिन निजी स्कूलों की लोकप्रियता इस प्रयास के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर यह भी चर्चा है कि कभी सरकारी विद्यालयों से पढ़कर ही कई आईएएस और पीसीएस जैसे अधिकारी बने थे, लेकिन आज सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा पहले जैसा नहीं दिख रहा है। वहीं, निजी विद्यालय संचालकों और शिक्षकों ने भी समय-समय पर ज्ञापन देकर मांग की है कि सरकारी पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता उन्हें भी सुनिश्चित कराई जाए, ताकि विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्य सामग्री आसानी से मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता, संसाधनों और अभिभावकों के विश्वास को मजबूत कर बच्चों को सरकारी स्कूलों की ओर कैसे आकर्षित किया जाए।

Rahul Ratna

रिपोर्टर बलरामपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

बलरामपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी विद्यालयों को शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों पर किसी एक खास दुकान से किताबें खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाएगा, और फीस वृद्धि भी केवल सरकारी नियमों के अनुसार ही होगी, इससे अधिक शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, हर साल अनावश्यक रूप से किताबें बदलने की प्रथा पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इन निर्देशों के साथ ही "स्कूल चलो अभियान" के तहत परिषदीय विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि, जिले में निजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या और उनमें विद्यार्थियों के बढ़ते रुझान को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आम चर्चा है कि जब बड़ी संख्या में बच्चे निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं, तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों को अपने-अपने विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहा है, लेकिन निजी स्कूलों की लोकप्रियता इस प्रयास के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर यह भी चर्चा है कि कभी सरकारी विद्यालयों से पढ़कर ही कई आईएएस और पीसीएस जैसे अधिकारी बने थे, लेकिन आज सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा पहले जैसा नहीं दिख रहा है। वहीं, निजी विद्यालय संचालकों और शिक्षकों ने भी समय-समय पर ज्ञापन देकर मांग की है कि सरकारी पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता उन्हें भी सुनिश्चित कराई जाए, ताकि विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्य सामग्री आसानी से मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता, संसाधनों और अभिभावकों के विश्वास को मजबूत कर बच्चों को सरकारी स्कूलों की ओर कैसे आकर्षित किया जाए।