उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज (पुरनिया चौराहा, उषा मेहता मार्ग) में 22 जून 2026 की दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्र-छात्राओं की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई। यह हृदयविदारक हादसा विधानसभा भवन के वीआईपी सुरक्षा क्षेत्र से महज 8 किलोमीटर दूर एक तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहाँ संकरी सीढ़ियां, चारों तरफ लगे शीशे और एकमात्र निकास द्वार मासूम छात्रों के लिए 'बंद जाल' बन गए थे। आधिकारिक बयानों और KGMU ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार, इस घटना में 15 से अधिक छात्र गंभीर रूप से झुलसे और चोटिल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। हादसे की शुरुआत दोपहर 3:00 बजे इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक पेट शॉप और क्लिनिक में बिजली के शॉर्ट-सर्किट से हुई। दुकान में मौजूद प्लास्टिक सामग्री, सिंथेटिक केज और क्लिनिकल रसायनों के जलने से अत्यधिक जहरीला रासायनिक धुआँ पूरी बिल्डिंग में फैल गया। दोपहर 3:15 बजे तक, यह घना धुआँ और लपटें इमारत की एकमात्र संकरी सीढ़ी को पूरी तरह अवरुद्ध कर चुके थे, जिससे ऊपरी मंजिलों पर चल रहे 'द विजन आईएएस' कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और 'रीडर्स पैराडाइज डिजिटल लाइब्रेरी' में पढ़ाई कर रहे छात्र अंदर ही फँस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दमकल विभाग को सूचना तुरंत दी गई थी, लेकिन व्यस्त मार्ग और तंग गलियों के कारण पहली गाड़ी को पहुँचने में 20 से 25 मिनट लग गए। इसके अतिरिक्त, ऊँची इमारत से बच्चों को निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन को भी वीआईपी सुरक्षा क्षेत्र से घटनास्थल तक पहुँचने में विलंब हुआ, जिससे बचाव का 'गोल्डन आवर' हाथ से निकल गया और कुछ बच्चों को पहली व दूसरी मंजिल से नीचे कूदना पड़ा। शाम 4:30 बजे तक, दमकलकर्मियों ने बगल की बिल्डिंग से दीवार काटकर प्रवेश किया और सबसे दर्दनाक मंजर तब सामने आया जब अधिकांश शव कोचिंग और लाइब्रेरी के वाशरूम से बरामद हुए, जहाँ वेंटिलेशन न होने के कारण धुआँ उनकी मौत का तात्कालिक कारण बना। यह भीषण हादसा शासन स्तर पर होने वाली सुरक्षा समितियों की लगातार बैठकों और राष्ट्रीय भवन संहिता के तहत वाणिज्यिक हब के अनिवार्य भौतिक सत्यापन की पोल खोलता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, LDA और दमकल विभाग की समीक्षा बैठकों में केवल कागजी आदेश पारित किए जाते रहे, लेकिन धरातल पर इस विशिष्ट तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को सील करने या अवैध संचालन रोकने का कोई प्रभावी नोटिस कभी जारी नहीं किया गया था। प्रशासन की नाक के नीचे बिना आपातकालीन निकास के यह 'डेथ ट्रैप' सालों से संचालित हो रहा था। यह घटना देश भर में चल रहे कोचिंग संस्थानों और डिजिटल लाइब्रेरियों की सुरक्षा पर एक बड़ा राष्ट्रीय सवाल खड़ा करती है, जो करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 'भविष्य की मंडी' बन चुके हैं। माता-पिता अपनी गाढ़ी कमाई और जमापूंजी लगाकर बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल में पढ़ाई सुनिश्चित करते हैं, लेकिन व्यावसायिक लालच के कारण इमारतें बाहर से नीले शीशों से पैक कर दी जाती हैं, जो आग लगने पर 'ग्रीनहाउस' की तरह तपती हैं। यह पैसा देकर 'डेथ ट्रैप' मिलना लाखों परिवारों के भरोसे के साथ क्रूर खिलवाड़ है, जबकि हाल ही में पटना प्रशासन ने खान सर की कोचिंग सहित कई सेंटरों का औचक निरीक्षण कर फायर सेफ्टी मानकों में कमी पाए जाने पर नोटिस जारी कर उन्हें सील करने की चेतावनी दी थी। इस हादसे के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुँचकर राहत कार्यों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को सख्त कानूनी कार्रवाई व एक 'उच्च स्तरीय जांच कमेटी' के गठन के निर्देश दिए हैं। हालांकि, निष्कर्षतः यह कहा गया है कि वित्तीय सहायता और जांच समितियों का गठन हर बड़े हादसे के बाद दिखने वाले पारंपरिक प्रशासनिक पैटर्न का हिस्सा बन चुका है। पूर्व में सूरत (2019), दिल्ली मुखर्जी नगर (2023) और राजकोट (2024) के हादसों के बाद भी ऐसी ही कमेटियां बनी थीं, लेकिन उनकी अंतिम रिपोर्ट और उन पर हुई कार्रवाई आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी। यह लखनऊ अग्निकांड साबित करता है कि जब तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत उन बड़े प्रशासनिक अधिकारियों (LDA और दमकल विभाग) पर सीधी कानूनी जवाबदेही तय नहीं होगी जो आँखें मूंदकर बैठे थे, तब तक स्थाई सुधार संभव नहीं है, और मुआवजे के चेक मासूमों की जिंदगी का विकल्प बनते रहेंगे।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज (पुरनिया चौराहा, उषा मेहता मार्ग) में 22 जून 2026 की दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्र-छात्राओं की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई। यह हृदयविदारक हादसा विधानसभा भवन के वीआईपी सुरक्षा क्षेत्र से महज 8 किलोमीटर दूर एक तीन मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहाँ संकरी सीढ़ियां, चारों तरफ लगे शीशे और एकमात्र निकास द्वार मासूम छात्रों के लिए 'बंद जाल' बन गए थे। आधिकारिक बयानों और KGMU ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार, इस घटना में 15 से अधिक छात्र गंभीर रूप से झुलसे और चोटिल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। हादसे की शुरुआत दोपहर 3:00 बजे इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक पेट शॉप और क्लिनिक में बिजली के शॉर्ट-सर्किट से हुई। दुकान में मौजूद प्लास्टिक सामग्री, सिंथेटिक केज और क्लिनिकल रसायनों के जलने से अत्यधिक जहरीला रासायनिक धुआँ पूरी बिल्डिंग में फैल गया। दोपहर 3:15 बजे तक, यह घना धुआँ और लपटें इमारत की एकमात्र संकरी सीढ़ी को पूरी तरह अवरुद्ध कर चुके थे, जिससे ऊपरी मंजिलों पर चल रहे 'द विजन आईएएस' कोचिंग सेंटर,

कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और 'रीडर्स पैराडाइज डिजिटल लाइब्रेरी' में पढ़ाई कर रहे छात्र अंदर ही फँस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दमकल विभाग को सूचना तुरंत दी गई थी, लेकिन व्यस्त मार्ग और तंग गलियों के कारण पहली गाड़ी को पहुँचने में 20 से 25 मिनट लग गए। इसके अतिरिक्त, ऊँची इमारत से बच्चों को निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन को भी वीआईपी सुरक्षा क्षेत्र से घटनास्थल तक पहुँचने में विलंब हुआ, जिससे बचाव का 'गोल्डन आवर' हाथ से निकल गया और कुछ बच्चों को पहली व दूसरी मंजिल से नीचे कूदना पड़ा। शाम 4:30 बजे तक, दमकलकर्मियों ने बगल की बिल्डिंग से दीवार काटकर प्रवेश किया और सबसे दर्दनाक मंजर तब सामने आया जब अधिकांश शव कोचिंग और लाइब्रेरी के वाशरूम से बरामद हुए, जहाँ वेंटिलेशन न होने के कारण धुआँ उनकी मौत का तात्कालिक कारण बना। यह भीषण हादसा शासन स्तर पर होने वाली सुरक्षा समितियों की लगातार बैठकों और राष्ट्रीय भवन संहिता के तहत वाणिज्यिक हब के अनिवार्य भौतिक सत्यापन की पोल खोलता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, LDA और दमकल विभाग की समीक्षा बैठकों में केवल कागजी आदेश

पारित किए जाते रहे, लेकिन धरातल पर इस विशिष्ट तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को सील करने या अवैध संचालन रोकने का कोई प्रभावी नोटिस कभी जारी नहीं किया गया था। प्रशासन की नाक के नीचे बिना आपातकालीन निकास के यह 'डेथ ट्रैप' सालों से संचालित हो रहा था। यह घटना देश भर में चल रहे कोचिंग संस्थानों और डिजिटल लाइब्रेरियों की सुरक्षा पर एक बड़ा राष्ट्रीय सवाल खड़ा करती है, जो करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 'भविष्य की मंडी' बन चुके हैं। माता-पिता अपनी गाढ़ी कमाई और जमापूंजी लगाकर बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल में पढ़ाई सुनिश्चित करते हैं, लेकिन व्यावसायिक लालच के कारण इमारतें बाहर से नीले शीशों से पैक कर दी जाती हैं, जो आग लगने पर 'ग्रीनहाउस' की तरह तपती हैं। यह पैसा देकर 'डेथ ट्रैप' मिलना लाखों परिवारों के भरोसे के साथ क्रूर खिलवाड़ है, जबकि हाल ही में पटना प्रशासन ने खान सर की कोचिंग सहित कई सेंटरों का औचक निरीक्षण कर फायर सेफ्टी मानकों में कमी पाए जाने पर नोटिस जारी कर उन्हें सील करने की चेतावनी दी थी। इस हादसे के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय

राहत कोष' (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुँचकर राहत कार्यों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को सख्त कानूनी कार्रवाई व एक 'उच्च स्तरीय जांच कमेटी' के गठन के निर्देश दिए हैं। हालांकि, निष्कर्षतः यह कहा गया है कि वित्तीय सहायता और जांच समितियों का गठन हर बड़े हादसे के बाद दिखने वाले पारंपरिक प्रशासनिक पैटर्न का हिस्सा बन चुका है। पूर्व में सूरत (2019), दिल्ली मुखर्जी नगर (2023) और राजकोट (2024) के हादसों के बाद भी ऐसी ही कमेटियां बनी थीं, लेकिन उनकी अंतिम रिपोर्ट और उन पर हुई कार्रवाई आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी। यह लखनऊ अग्निकांड साबित करता है कि जब तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत उन बड़े प्रशासनिक अधिकारियों (LDA और दमकल विभाग) पर सीधी कानूनी जवाबदेही तय नहीं होगी जो आँखें मूंदकर बैठे थे, तब तक स्थाई सुधार संभव नहीं है, और मुआवजे के चेक मासूमों की जिंदगी का विकल्प बनते रहेंगे।