भोपाल में वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जिसके मद्देनजर भगवा पार्टी ने बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एक प्रतीकात्मक अर्थी यात्रा निकाली। बोर्ड ऑफिस चौराहे से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वक्फ बोर्ड की प्रतीकात्मक अंत्येष्टि की गई। हाल के महीनों में वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों से जुड़े कई विवाद और विरोध प्रदर्शन देशभर में सामने आए हैं, जिसने इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखा है। भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इकट्ठा होकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला ने कहा कि भारत सनातन परंपराओं का देश है और यहां का कानून संविधान के अनुसार ही चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों और कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड को बढ़ावा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दोहराया कि वक्फ बोर्ड को लेकर देशभर में लगातार विवाद सामने आते रहे हैं और इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विभिन्न राज्यों में कानूनी विवाद और विरोध भी देखे गए हैं।

शाहिद खान रिपोर्टर

Journalist हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

21 hrs ago

भोपाल में वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जिसके मद्देनजर भगवा पार्टी ने बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एक प्रतीकात्मक अर्थी यात्रा निकाली। बोर्ड ऑफिस चौराहे से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वक्फ बोर्ड की प्रतीकात्मक अंत्येष्टि की गई। हाल के महीनों में वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों से जुड़े कई विवाद और विरोध प्रदर्शन देशभर में सामने आए हैं, जिसने इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखा है। भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इकट्ठा होकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला ने कहा कि भारत सनातन परंपराओं का देश है और यहां का कानून संविधान के अनुसार ही चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों और कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड को बढ़ावा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दोहराया कि वक्फ बोर्ड को लेकर देशभर में लगातार विवाद सामने आते रहे हैं और इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विभिन्न राज्यों में कानूनी विवाद और विरोध भी देखे गए हैं।