परिसीमन (Delimitation) से लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 या 850 तक हो सकती हैं। सहयोग गुल फराज खान परिसीमन (Delimitation) से लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 या 850 तक हो सकती हैं। उत्तर भारत के राज्यों को राजनीतिक हिस्सेदारी में अधिक फायदा मिल सकता है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। इसके अलावा, उत्तर भारत के इस क्षेत्र में दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। उत्तर भारत के प्रमुख राज्य • हिमाचल प्रदेश • उत्तराखंड • पंजाब • हरियाणा • राजस्थान • उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश • दिल्ली • चंडीगढ़ • जम्मू और कश्मीर • लद्दाख दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के कारण राजनीतिक संतुलन को लेकर चिंताएं हैं दक्षिण भारत में कुल पाँच प्रमुख राज्य शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसके अलावा, इस क्षेत्र में पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ • आंध्र प्रदेश - अमरावती • कर्नाटक - बेंगलुरु • केरल - तिरुवनंतपुरम • तमिलनाडु - चेन्नई • तेलंगाना - हैदराबाद केंद्र शासित प्रदेश • पुडुचेरी • लक्षद्वीप परिसीमन (Delimitation) से लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदल सकती हैं, और उत्तर भारत के राज्यों को राजनीतिक हिस्सेदारी में अधिक फायदा मिल सकता है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के कारण राजनीतिक संतुलन को लेकर चिंताएं हैं। क्या-क्या बदलेगा? • सीटों की संख्या: लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 या 850 तक हो सकती हैं। • क्षेत्रों की सीमाएं: नए आंकड़ों के आधार पर गांवों, शहरों और जिलों के चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय होंगी। • महिला आरक्षण: सीटों के बढ़ने के साथ ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) आरक्षण लागू होने का मार्ग साफ होगा। • संसद का संतुलन: लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आपसी अनुपात बदल जाएगा, जिससे संयुक्त बैठकों में निचले सदन (लोकसभा) की ताकत बढ़ेगी। किसे फायदा होगा? • हिंदी भाषी और अधिक जनसंख्या वाले राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, इसलिए परिसीमन के बाद इन राज्यों को लोकसभा में ज्यादा सीटें और संसद में अधिक राजनीतिक ताकत मिलेगी। • महिलाएं: नए क्षेत्रों के निर्धारण के बाद महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। किसे नुकसान या चिंता है? • दक्षिण भारत के राज्य: तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने परिवार नियोजन और विकास के कामों पर अच्छा काम किया है। इससे उनकी आबादी की वृद्धि दर कम हुई है। उन्हें डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ने से राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव और अनुपात कम हो जाएगा।

Masood Javed Qadri

खंडवा, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

परिसीमन (Delimitation) से लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 या 850 तक हो सकती हैं। सहयोग गुल फराज खान परिसीमन (Delimitation) से लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 या 850 तक हो सकती हैं। उत्तर भारत के राज्यों को राजनीतिक हिस्सेदारी में अधिक फायदा मिल सकता है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। इसके अलावा, उत्तर भारत के इस क्षेत्र में दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। उत्तर भारत के प्रमुख राज्य • हिमाचल प्रदेश • उत्तराखंड • पंजाब • हरियाणा • राजस्थान • उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश • दिल्ली • चंडीगढ़ • जम्मू और कश्मीर • लद्दाख दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के कारण राजनीतिक संतुलन को लेकर चिंताएं हैं दक्षिण भारत में कुल पाँच प्रमुख राज्य शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसके अलावा, इस क्षेत्र में पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ • आंध्र प्रदेश - अमरावती • कर्नाटक - बेंगलुरु • केरल - तिरुवनंतपुरम • तमिलनाडु - चेन्नई • तेलंगाना - हैदराबाद केंद्र शासित प्रदेश • पुडुचेरी • लक्षद्वीप परिसीमन (Delimitation) से लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदल सकती हैं, और उत्तर भारत के राज्यों को राजनीतिक हिस्सेदारी में अधिक फायदा मिल सकता है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के कारण राजनीतिक संतुलन को लेकर चिंताएं हैं। क्या-क्या बदलेगा? • सीटों की संख्या: लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 या 850 तक हो सकती हैं। • क्षेत्रों की सीमाएं: नए आंकड़ों के आधार पर गांवों, शहरों और जिलों के चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय होंगी। • महिला आरक्षण: सीटों के बढ़ने के साथ ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) आरक्षण लागू होने का मार्ग साफ होगा। • संसद का संतुलन: लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आपसी अनुपात बदल जाएगा, जिससे संयुक्त बैठकों में निचले सदन (लोकसभा) की ताकत बढ़ेगी। किसे फायदा होगा? • हिंदी भाषी और अधिक जनसंख्या वाले राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, इसलिए परिसीमन के बाद इन राज्यों को लोकसभा में ज्यादा सीटें और संसद में अधिक राजनीतिक ताकत मिलेगी। • महिलाएं: नए क्षेत्रों के निर्धारण के बाद महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। किसे नुकसान या चिंता है? • दक्षिण भारत के राज्य: तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने परिवार नियोजन और विकास के कामों पर अच्छा काम किया है। इससे उनकी आबादी की वृद्धि दर कम हुई है। उन्हें डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ने से राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव और अनुपात कम हो जाएगा।