*भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जिला बहराइच, के जिला अधिकारी के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सोपा ज्ञापन* *भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री सिद्धनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि, यह बहुत बड़ी विडंबना है,* *आजादी के महान नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक योजना,* *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट,* *को तत्कालीन यूoपी एo सरकार ने वामपंथी पार्टीयों की पहल पर ग्रामीण खेत मजदूरों के हित में पास किया था,* *जिससे देश के करोड़ों ग्रामीण खेत मजदूरों को काम कि संवैधानिक गारंटी मिली हुई थी* *मौजूदा भाजपा सरकार को राष्ट्रपति महात्मा गांधी से इतनी नफरत है, कि मनरेगा को रिप्लेस करके " V B - G RAM G विकास भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल को संसद में लाकर कानूनी रूप देकर मनरेगा की हत्या कर दी है,* *मनरेगा एक्ट में 90 प्रतिशत बजट भारत सरकार और 10 प्रतिशत बजट की व्यवस्था प्रातीय सरकारें करती थी,* *फिर भी सभी को 100 दिन पूरे काम नहीं मिल पाता था,* *उसके ठीक विपरित " विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक्ट में भारत सरकार को, 60 प्रतिशत और प्रांतीय सरकार को 40 से प्रतिशत बजट की व्यवस्था करनी होगी,* *जाहिर है कि प्रांतीय सरकारी लंबे-लंबे कर्ज में डूबी हुई है,* *ऐसे में प्रांतीय सरकारें धन की व्यवस्था नहीं कर पाएगी,* *"वी वी जी राम जी" एक्ट में 60/ प्रतिशत काम कृषि क्षेत्र में देने के बाद बताई गई है,* *जबकि कृषि में काम है ही नहीं* *परिणाम होगा कि V B - G RAM G एक्ट धन के अभाव में अंतिम सांस लेने लगेगा और भाजपा सरकार को इस योजना को बंद करने का आसान बहाना मिल जाएगा,* *ग्रामीण खेत मजदूर की कर्तव्य मियूट होकर तमाशा देखता रह जाएगा, और मजदूरों को भाजपा सरकार गुलाम बनाने की नापाक साजिश सफल हो जाएगी,* *जिस संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख मांगे* *VB " G RAM G " विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी ग्रामीण एक्ट को जनहित में रद्द किया जाए, मनरेगा जैसे ऐतिहासिक एक्ट को पुराने रूप में बहाल किया जाए, खेत एवं ग्रामीण मजदूरों को काम ना मिलने पर मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए , सभी खेत मजदूर को वर्ष में 200 दिन काम और ₹600 प्रति न्यूनतम गारंटी शुदा मजदूरी दिया जाए, सभी खेत मजदूर को 55 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद 1000 रुपए मानसिक पेंशन दिया जाए, खेत मजदूर दलित आदिवासियों पिछड़ों महिलाओं अल्पसंख्यको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित किया जाए, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मिट्रो पर रोक लगाने के साथ ही ग्रामीण मजदूरों को 300 यूनिट बिजली मुक्त दी जाए, सभी खेत मजदूरों को आवास के लिए 15 डिसमिल भूमि पक्के आवास के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएं, ज्ञापन देने वालों में पार्टी के जिला मंत्री सिद्धनाथ श्रीवास्तव एडवोकेट, 283 विधानसभा नानपारा कुले राज यादव,अभिषेक विक्रम सिंह, उपेंद्र कुमार प्रजापति, दीपक पाल, राम प्रताप यादव, अरुण कुमार व पार्टी के समस्त नेता गण उपस्थित रहे,*

ALI SHER QADRI (OFFICIAL QADRI NEWS EDITOR IN CHIEF

Journalist नानपारा, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

*भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जिला बहराइच, के जिला अधिकारी के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सोपा ज्ञापन* *भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री सिद्धनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि, यह बहुत बड़ी विडंबना है,* *आजादी के महान नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक योजना,* *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट,* *को तत्कालीन यूoपी एo सरकार ने वामपंथी पार्टीयों की पहल पर ग्रामीण खेत मजदूरों के हित में पास किया था,* *जिससे देश के करोड़ों ग्रामीण खेत मजदूरों को काम कि संवैधानिक गारंटी मिली हुई थी* *मौजूदा भाजपा सरकार को राष्ट्रपति महात्मा गांधी से इतनी नफरत है, कि मनरेगा को रिप्लेस करके " V B - G RAM G विकास भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल को संसद में लाकर कानूनी रूप देकर मनरेगा की हत्या कर दी है,* *मनरेगा एक्ट में 90 प्रतिशत बजट भारत सरकार और 10 प्रतिशत बजट की व्यवस्था प्रातीय सरकारें करती थी,* *फिर भी सभी को 100 दिन पूरे काम नहीं मिल पाता था,* *उसके ठीक विपरित " विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक्ट में भारत सरकार को, 60 प्रतिशत और प्रांतीय सरकार को 40 से प्रतिशत बजट की व्यवस्था करनी होगी,* *जाहिर है कि प्रांतीय सरकारी लंबे-लंबे कर्ज में डूबी हुई है,* *ऐसे में प्रांतीय सरकारें धन की व्यवस्था नहीं कर पाएगी,* *"वी वी जी राम जी" एक्ट में 60/ प्रतिशत काम कृषि क्षेत्र में देने

के बाद बताई गई है,* *जबकि कृषि में काम है ही नहीं* *परिणाम होगा कि V B - G RAM G एक्ट धन के अभाव में अंतिम सांस लेने लगेगा और भाजपा सरकार को इस योजना को बंद करने का आसान बहाना मिल जाएगा,* *ग्रामीण खेत मजदूर की कर्तव्य मियूट होकर तमाशा देखता रह जाएगा, और मजदूरों को भाजपा सरकार गुलाम बनाने की नापाक साजिश सफल हो जाएगी,* *जिस संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख मांगे* *VB " G RAM G " विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी ग्रामीण एक्ट को जनहित में रद्द किया जाए, मनरेगा जैसे ऐतिहासिक एक्ट को पुराने रूप में बहाल किया जाए, खेत एवं ग्रामीण मजदूरों को काम ना मिलने पर मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए , सभी खेत मजदूर को वर्ष में 200 दिन काम और ₹600 प्रति न्यूनतम गारंटी शुदा मजदूरी दिया जाए, सभी खेत मजदूर को 55 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद 1000 रुपए मानसिक पेंशन दिया जाए, खेत मजदूर दलित आदिवासियों पिछड़ों महिलाओं अल्पसंख्यको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित किया जाए, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मिट्रो पर रोक लगाने के साथ ही ग्रामीण मजदूरों को 300 यूनिट बिजली मुक्त दी जाए, सभी खेत मजदूरों को आवास के लिए 15 डिसमिल भूमि पक्के आवास के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएं, ज्ञापन देने वालों में पार्टी के जिला मंत्री सिद्धनाथ श्रीवास्तव एडवोकेट, 283 विधानसभा नानपारा कुले राज यादव,अभिषेक विक्रम सिंह, उपेंद्र कुमार प्रजापति, दीपक पाल, राम प्रताप यादव, अरुण कुमार व पार्टी के समस्त नेता गण उपस्थित रहे,*