MU लॉ फैकल्टी डीन के अपने कॉलेज में अवैध वसूली के आरोप: जांच में देरी से निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवाल मगध यूनिवर्सिटी में लंबित जांच को लेकर अब सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, यह देरी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मामला स्वयं लॉ फैकल्टी के डीन डॉ. डी.एन. मिश्रा के अपने कॉलेज से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि कॉलेज में कथित अवैध वसूली के संबंध में शिकायत और जांच का पत्र आने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। यदि किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के अपने ही संस्थान पर आरोप लगे हों और उसी पर जांच लंबित रहे, तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े होते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों में समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात की आशंका को समाप्त किया जा सके। राज्यपाल सचिवालय से पत्राचार होने के बाद भी जांच प्रक्रिया का प्रारंभ न होना कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रहा है। पीड़ितों और संबंधित पक्षों को अब तक न तो जांच की प्रगति की जानकारी दी गई है और न ही किसी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई है। शिक्षा संस्थानों की साख पारदर्शिता और न्यायपूर्ण कार्रवाई पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि लॉ फैकल्टी डीन के अपने कॉलेज में कथित अनियमितताओं पर भी जांच ठंडे बस्ते में पड़ी रहे, तो यह विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्पक्षता पर सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना यह है कि मगध यूनिवर्सिटी इस मामले में कब तक स्पष्ट रुख अपनाती है और जांच को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाती है।

AMIT KUMAR

Bihar•

1 hr ago

MU लॉ फैकल्टी डीन के अपने कॉलेज में अवैध वसूली के आरोप: जांच में देरी से निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवाल मगध यूनिवर्सिटी में लंबित जांच को लेकर अब सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, यह देरी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मामला स्वयं लॉ फैकल्टी के डीन डॉ. डी.एन. मिश्रा के अपने कॉलेज से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि कॉलेज में कथित अवैध वसूली के संबंध में शिकायत और जांच का पत्र आने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। यदि किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के अपने ही संस्थान पर आरोप लगे हों और उसी पर जांच लंबित रहे, तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े होते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों में समयबद्ध और निष्पक्ष जांच

सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात की आशंका को समाप्त किया जा सके। राज्यपाल सचिवालय से पत्राचार होने के बाद भी जांच प्रक्रिया का प्रारंभ न होना कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रहा है। पीड़ितों और संबंधित पक्षों को अब तक न तो जांच की प्रगति की जानकारी दी गई है और न ही किसी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई है। शिक्षा संस्थानों की साख पारदर्शिता और न्यायपूर्ण कार्रवाई पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि लॉ फैकल्टी डीन के अपने कॉलेज में कथित अनियमितताओं पर भी जांच ठंडे बस्ते में पड़ी रहे, तो यह विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्पक्षता पर सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना यह है कि मगध यूनिवर्सिटी इस मामले में कब तक स्पष्ट रुख अपनाती है और जांच को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाती है।