उन्नाव जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन जल्द ही सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। तहसील सदर के ग्राम कटरी पीपरखेड़ा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, और सूत्रों के अनुसार भू-माफियाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। हाल ही में प्रशासन ने कटरी पीपरखेड़ा में 0.7675 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटवाकर उसे कब्जा मुक्त कराया था, जिसमें सहायक अभिलेखागार अधिकारी के नेतृत्व में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। अब प्रशासन उन लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होंने इन सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कटरी पीपरखेड़ा में गाटा संख्या 45ख, 46 और 47 की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है, और राजस्व विभाग कब्जेदारों की सूची तैयार कर रहा है। जांच पूरी होते ही आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासन के भू-माफिया मुक्त अभियान के तहत जिले में यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी, ग्राम समाज और तालाब की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

Thakur Amit Partap Singh

Local News Reporter Unnao, Uttar Pradesh•

9 hrs ago

उन्नाव जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन जल्द ही सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। तहसील सदर के ग्राम कटरी पीपरखेड़ा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, और सूत्रों के अनुसार भू-माफियाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। हाल ही में प्रशासन ने कटरी पीपरखेड़ा में 0.7675 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटवाकर उसे कब्जा मुक्त कराया था, जिसमें सहायक अभिलेखागार अधिकारी के नेतृत्व में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। अब प्रशासन उन लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होंने इन सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कटरी पीपरखेड़ा में गाटा संख्या 45ख, 46 और 47 की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है, और राजस्व विभाग कब्जेदारों की सूची तैयार कर रहा है। जांच पूरी होते ही आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासन के भू-माफिया मुक्त अभियान के तहत जिले में यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी, ग्राम समाज और तालाब की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।