खाद्य विभाग के काले आदेश के खिलाफ गैस एजेंसी संचालकों का हल्ला बोल; कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन दौसा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नए आदेश ने प्रदेश भर के गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स में आक्रोश भर दिया है। इस आदेश के विरोध में सोमवार को दौसा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन की एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। "काला आदेश" और सामूहिक अवकाश की चेतावनी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नगेन्द्र मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में जिले के समस्त गैस एजेंसी संचालकों ने भाग लिया। संचालकों ने विभाग के नए निर्देशों को 'काला आदेश' करार देते हुए इसके तत्काल संशोधन की मांग की है। एजेंसी संचालकों ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जिले के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर जिला रसद अधिकारी (DSO) द्वारा कोई भी 'गलत' कार्रवाई की जाती है, तो उसे पूरे जिले के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई माना जाएगा। काम ठप करने का ऐलान : जिस दिन किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसी तारीख से जिले की समस्त गैस एजेंसियों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, जिससे आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है। संशोधन की मांग पर अड़े संचालक अध्यक्ष नगेन्द्र मीणा ने कहा कि गैस एजेंसी संचालक सरकार का सम्मान करते हैं और व्यवस्थाओं को सुचारू रखना चाहते हैं, लेकिन विभाग के अव्यावहारिक आदेशों को सहन नहीं किया जाएगा। फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान आदेश से संचालकों और उनके कर्मचारियों के हितों पर चोट पहुंच रही है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका है। प्रशासन को अल्टीमेटम ज्ञापन सौंपने के दौरान संचालकों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि यदि उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया और आदेश में आवश्यक संशोधन नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में एलपीजी वितरण व्यवस्था बाधित हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

Ganesh Yogi

Local News Reporter दौसा, दौसा, राजस्थान•

1 day ago

खाद्य विभाग के काले आदेश के खिलाफ गैस एजेंसी संचालकों का हल्ला बोल; कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन दौसा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नए आदेश ने प्रदेश भर के गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स में आक्रोश भर दिया है। इस आदेश के विरोध में सोमवार को दौसा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन की एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। "काला आदेश" और सामूहिक अवकाश की चेतावनी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नगेन्द्र मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में जिले के समस्त गैस एजेंसी संचालकों ने भाग लिया। संचालकों ने विभाग के नए निर्देशों को 'काला आदेश' करार देते हुए इसके तत्काल संशोधन की मांग की है। एजेंसी संचालकों ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जिले के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर जिला रसद अधिकारी (DSO) द्वारा कोई भी 'गलत' कार्रवाई की जाती है, तो उसे पूरे जिले के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई माना जाएगा। काम ठप करने का ऐलान : जिस दिन किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसी तारीख से जिले की समस्त गैस एजेंसियों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, जिससे आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है। संशोधन की मांग पर अड़े संचालक अध्यक्ष नगेन्द्र मीणा ने कहा कि गैस एजेंसी संचालक सरकार का सम्मान करते हैं और व्यवस्थाओं को सुचारू रखना चाहते हैं, लेकिन विभाग के अव्यावहारिक आदेशों को सहन नहीं किया जाएगा। फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान आदेश से संचालकों और उनके कर्मचारियों के हितों पर चोट पहुंच रही है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका है। प्रशासन को अल्टीमेटम ज्ञापन सौंपने के दौरान संचालकों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि यदि उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया और आदेश में आवश्यक संशोधन नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में एलपीजी वितरण व्यवस्था बाधित हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।