असहमति लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं” — जस्टिस एस. मुरलीधर सीनियर एडवोकेट और हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने जंतर-मंतर पर हुए हालिया छात्र विरोध-प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा कि Gen-Z का बेबाक अंदाज भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। ‘माई विज़न ऑफ़ इंडिया’ विषय पर संबोधन के दौरान मुरलीधर ने कहा कि युवाओं का सत्ता से सवाल करना, शांतिपूर्ण तरीके से असहमति दर्ज कराना और संविधान के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करना लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत तभी बेहतर लोकतंत्र बन सकेगा, जब सरकार की आलोचना को अपराध न माना जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को सरकार अस्थिर करने की साजिश के तौर पर पेश न किया जाए। मुरलीधर ने UAPA, PMLA और प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कड़े कानूनों के इस्तेमाल, अदालतों में लंबित मामलों और न्यायाधीशों की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केवल फास्ट-ट्रैक कोर्ट का नाम बदलने या मौजूदा जजों को अलग-अलग अदालतों में नियुक्त करने से न्याय प्रक्रिया तेज नहीं होगी। इसके लिए न्यायपालिका में पर्याप्त संसाधन, डिजिटलीकरण और व्यापक संस्थागत सुधार जरूरी हैं। उन्होंने अदालतों में पुराने प्रोटोकॉल और ‘Your Lordship’ जैसे संबोधनों पर भी सवाल उठाते हुए न्यायपालिका को ज्यादा लोकतांत्रिक और नागरिक-केंद्रित बनाने की जरूरत बताई। मुरलीधर के संबोधन का मूल संदेश स्पष्ट था—लोकतंत्र में असहमति कोई खतरा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक है। सवाल पूछने वाली युवा पीढ़ी, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा ही लोकतंत्र को मजबूत आधार दे सकती है। 💬 सवाल: क्या आज की Gen-Z भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखती है? अपनी राय कमेंट में बताएं।

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

असहमति लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं” — जस्टिस एस. मुरलीधर सीनियर एडवोकेट और हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने जंतर-मंतर पर हुए हालिया छात्र विरोध-प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा कि Gen-Z का बेबाक अंदाज भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। ‘माई विज़न ऑफ़ इंडिया’ विषय पर संबोधन के दौरान मुरलीधर ने कहा कि युवाओं का सत्ता से सवाल करना, शांतिपूर्ण तरीके से असहमति दर्ज कराना और संविधान के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करना लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत तभी बेहतर लोकतंत्र बन सकेगा, जब सरकार की आलोचना को अपराध न माना जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को सरकार अस्थिर करने की साजिश के तौर पर पेश न किया जाए। मुरलीधर ने UAPA, PMLA और प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कड़े कानूनों के इस्तेमाल, अदालतों में लंबित मामलों और न्यायाधीशों की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केवल फास्ट-ट्रैक कोर्ट का नाम बदलने या मौजूदा जजों को अलग-अलग अदालतों में नियुक्त करने से न्याय प्रक्रिया तेज नहीं होगी। इसके लिए न्यायपालिका में पर्याप्त संसाधन, डिजिटलीकरण और व्यापक संस्थागत सुधार जरूरी हैं। उन्होंने अदालतों में पुराने प्रोटोकॉल और ‘Your Lordship’ जैसे संबोधनों पर भी सवाल उठाते हुए न्यायपालिका को ज्यादा लोकतांत्रिक और नागरिक-केंद्रित बनाने की जरूरत बताई। मुरलीधर के संबोधन का मूल संदेश स्पष्ट था—लोकतंत्र में असहमति कोई खतरा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक है। सवाल पूछने वाली युवा पीढ़ी, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा ही लोकतंत्र को मजबूत आधार दे सकती है। 💬 सवाल: क्या आज की Gen-Z भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखती है? अपनी राय कमेंट में बताएं।