वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की दिशा में पहल कलेक्टर ने किया ग्राम बीजाडांडी का पैदल भ्रमण वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने विकासखंड मंडला के बीजाडांडी ग्राम का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद किया और उनकी समस्याओं, जरूरतों व अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि शासन का उद्देश्य वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर वहां निवासरत परिवारों को भूमि अधिकार, बुनियादी सुविधाएं और शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ दिलाना है। उन्होंने ग्रामीणों से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली एवं पेयजल जैसी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने से जुड़े सभी आवश्यक प्रस्ताव, दस्तावेज एवं प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने से ग्रामीणों को भूमि स्वामित्व, पट्टे, आवास, पेंशन, राशन कार्ड सहित अन्य शासकीय सुविधाओं में सुविधा होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों के हितों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, सरपंच, सचिव सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।

Akash Chakarwarti

Reporter घुघरी, मंडला, मध्य प्रदेश•

1 day ago

वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की दिशा में पहल कलेक्टर ने किया ग्राम बीजाडांडी का पैदल भ्रमण वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने विकासखंड मंडला के बीजाडांडी ग्राम का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद किया और उनकी समस्याओं, जरूरतों व अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि शासन का उद्देश्य वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर वहां निवासरत परिवारों को भूमि अधिकार, बुनियादी सुविधाएं और शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ दिलाना है। उन्होंने ग्रामीणों से शिक्षा,

स्वास्थ्य, सड़क, बिजली एवं पेयजल जैसी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने से जुड़े सभी आवश्यक प्रस्ताव, दस्तावेज एवं प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने से ग्रामीणों को भूमि स्वामित्व, पट्टे, आवास, पेंशन, राशन कार्ड सहित अन्य शासकीय सुविधाओं में सुविधा होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों के हितों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, सरपंच, सचिव सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।