*जो जनहित में लड़ा नहीं,फूंको उस चढ़ी जवानी को। वह खून नहीं बल्कि पानी है, धिक्कार है यैसे प्राणी को।* क्या श्रृष्टि सृजन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिल्पकारो की चेतना मर चुकी है या अपने संवैधानिक हक अधिकार एवं सामाजिक न्याय के लिए एकजुट लड़ाई लड़ने से डरते हो या फूट डालो राज करो पालिसी तुम्हारे जेहन से निकल नहीं पा रही है। जरा सोचो कि 1931 के अंतिम जातिय जनगणना में तुम्हारी गीनती शिल्पकार समूह के अंतर्गत की गई जिसमें कलाकृत निर्माणकर्ता के तौर पर समकक्ष की 26 जातियों/उपजातियों को एक साथ रखा गया और उसी राष्ट्रीय मूल जनगणना को आधार बनाकर अनुसूचित जाति संविधान 1950 का निर्माण हुआ तथा अश्पृश्यता व असमानता की शिकार इन जातियों को बराबरी का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित का स्थान मिला। गोरे अंग्रेजों से निजात पाकर धीरे धीरे भारत देश जब विकास की मुख्यधारा से अपने आप को जोड़ना शुरू किया तो वहीं से ये काले अंग्रेज अपने तानाशाही हुकुमत को स्थापित करने के लिए कूचरचित षड़यंत्रों का सहारा लिए तथा अशिक्षा भूखमरी और चरम गरीबी आदि का फायदा उठाकर हर स्तर से हम शिल्पकारो के दमन की कहानी शुरू हुई और हमारे मेहनतकश कलाकार पुर्वजों का खून चूसने से भी जब मन नहीं भरा इन अत्याचारियों का तो बड़े आदमी बनाने का झांसा देते हुए असंवैधानिक रुप से पिछड़ी सूची में ढकेल दिया गया, जहां लठैत व सक्षम काश्तकारों के आगे हम भूमिहीन मजदुरा वर्गों की हैसियत, रक्षा सुरक्षा,मान सम्मान व तरक्की आदि सामने है। जागरुकता का दौर आया,हमारी नयी पीढ़ी पढ़ लिखकर अपना इतिहास व संवैधानिक अधिकार खोजना शुरू की।राजनैतिक नफा नुकसान को देखते हुए अंततः 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी सूची से पुनः बाहर निकाला तो गया किन्तु वोट और सत्ता के साजीश में जाति प्रमाण पत्र के आनलाइन एन आई सी पोर्टल पर आज भी हम पिछड़ी सूची में है और हक अधिकार का दोहन व शोषण बरकरार है। यैसे में हमारे लोडरो के उदासीनता के चलते 17 अतिपिछड़ी जातियों का बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण ठंडे बस्ते में जाता देख 28 दिसंबर 2024 से अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान द्वारा नये सिरे से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने एवं पिछड़ी पर रोक लगाने की संवैधानिक लड़ाई शुरू हुई तथा परिणामस्वरूप पर्याप्त साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर 27 फरवरी 2025 को तत्कालीन जिलाधिकारी संतकबीरनगर श्री महेन्द्र सिंह तंवर ने अनुच्छेद 341 के अनुपालनार्थ श्रृष्टि सृजन के मुख्य शिल्पी कुम्हार को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं पिछड़ी पर रोक लगाने का स्पष्ट आदेश जारी किए ताकि इसी आधार पर आगे सभी वंचित अतिपिछड़ो को आरक्षण का लाभ मिल सके। यूं तो वंचित अतिपिछड़े उपेक्षित वर्गों के आरक्षण का मामला जब भी सामने आता है तो सबसे पहले बसपा समर्थित संगठन विरोध में आगे आते हैं किन्तु इस बार उनके साथ साथ आरक्षण के नाम पर प्रकाश में आए अपने ही बीच के तथाकथित लीडर क्षति पहुंचाने पर उतारू हो गए कि कहीं अनिल प्रजापति अतिपिछड़ो के बड़े चेहरे के रूप में उभर न जाएं और हमारे गुमराहपना का खेल आम आवाम के सामने न आ जाएं। राजनैतिक दबाव में जिलाधिकारी महोदय का तबादला आनन फानन में करवाकर प्रकरण कमिश्नरी अपील में लंबित तो करा दिया गया किन्तु आगे के लिए सोचने में असमर्थ लोग यह नहीं समझ पाएं कि जो व्यक्ति संविधान सम्मत शोध करके वगैर किसी नेतागिरी के देश की सियासत में हाहाकार मचाने का माद्दा रखता हो वह मौका पाते ही क्या कुछ नहीं कर सकता। अतः शिल्पकार मझवार तुरैहा आदि समूहों की सभी वंचित जातियों/ उपजातियों के जागरूक बड़े वरिष्ठों नौजवान क्रांतिकारी साथियों माताओं एवं बहनों से निवेदन पुर्वक कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी लड़ाई अब मेरे अकेले बस की नहीं रही बल्कि इन धनबली प्रभावशालियों एवं इच्छाधारी मठाधीशों से लड़ते-लड़ते थकने लगा हूं और पारिवारिक भरण पोषण पर सही से ध्यान न दें पाने के कारण लोग काफी दिक्कत में है, इतने पर यदि जिसके लिए लड़ रहा हूं वह मेरा समाज तन मन धन से यथासंभव सहयोग के लिए आगे नहीं आता है तो संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा और सदियों से हमारे हक अधिकार पर डाका डालने वाले ये अत्याचारी हमारी हत्या भी करवा सकते हैं जिसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को लिखित प्रार्थना पत्र भी अंदेशा के आधार पर दिया हूं आगे आप सबका मार्गदर्शन शिरोधार्य होगा।🙏

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people Sant Kabeer Nagar•

on 28 August

*जो जनहित में लड़ा नहीं,फूंको उस चढ़ी जवानी को। वह खून नहीं बल्कि पानी है, धिक्कार है यैसे प्राणी को।* क्या श्रृष्टि सृजन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिल्पकारो की चेतना मर चुकी है या अपने संवैधानिक हक अधिकार एवं सामाजिक न्याय के लिए एकजुट लड़ाई लड़ने से डरते हो या फूट डालो राज करो पालिसी तुम्हारे जेहन से निकल नहीं पा रही है। जरा सोचो कि 1931 के अंतिम जातिय जनगणना में तुम्हारी गीनती शिल्पकार समूह के अंतर्गत की गई जिसमें कलाकृत निर्माणकर्ता के तौर पर समकक्ष की 26 जातियों/उपजातियों को एक साथ रखा गया और उसी राष्ट्रीय मूल जनगणना को आधार बनाकर अनुसूचित जाति संविधान 1950 का निर्माण हुआ तथा अश्पृश्यता व असमानता की शिकार इन जातियों को बराबरी का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित का स्थान मिला। गोरे अंग्रेजों से निजात पाकर धीरे धीरे भारत देश जब विकास की मुख्यधारा से अपने आप को जोड़ना शुरू किया तो वहीं से ये काले अंग्रेज अपने तानाशाही हुकुमत को स्थापित करने के लिए कूचरचित षड़यंत्रों का सहारा लिए तथा अशिक्षा भूखमरी और चरम गरीबी आदि का फायदा उठाकर हर स्तर से हम शिल्पकारो के दमन की कहानी शुरू हुई और हमारे मेहनतकश कलाकार पुर्वजों का खून चूसने से भी जब मन नहीं भरा इन अत्याचारियों का तो बड़े आदमी बनाने का झांसा देते हुए असंवैधानिक रुप से पिछड़ी सूची में ढकेल दिया गया, जहां लठैत व सक्षम काश्तकारों के आगे हम भूमिहीन मजदुरा वर्गों की हैसियत, रक्षा सुरक्षा,मान सम्मान व तरक्की आदि सामने है। जागरुकता का दौर आया,हमारी नयी पीढ़ी पढ़ लिखकर अपना इतिहास व संवैधानिक अधिकार खोजना शुरू की।राजनैतिक नफा नुकसान को देखते हुए अंततः 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी सूची से पुनः बाहर निकाला तो गया किन्तु वोट और सत्ता के साजीश में जाति प्रमाण पत्र के आनलाइन एन आई सी पोर्टल पर आज भी हम पिछड़ी सूची में है और हक अधिकार का दोहन व शोषण बरकरार है। यैसे में हमारे लोडरो के उदासीनता के चलते 17 अतिपिछड़ी जातियों का बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण ठंडे बस्ते में जाता देख 28 दिसंबर 2024 से अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान द्वारा नये सिरे से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने एवं पिछड़ी पर रोक लगाने की संवैधानिक लड़ाई शुरू हुई तथा परिणामस्वरूप पर्याप्त साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर 27 फरवरी 2025 को तत्कालीन जिलाधिकारी संतकबीरनगर श्री महेन्द्र सिंह तंवर ने अनुच्छेद 341 के अनुपालनार्थ श्रृष्टि सृजन के मुख्य शिल्पी कुम्हार को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं पिछड़ी पर रोक लगाने का स्पष्ट आदेश जारी किए ताकि इसी आधार पर आगे सभी वंचित अतिपिछड़ो को आरक्षण का लाभ मिल सके। यूं तो वंचित अतिपिछड़े उपेक्षित वर्गों के आरक्षण का मामला जब भी सामने आता है तो सबसे पहले बसपा समर्थित संगठन विरोध में आगे आते हैं किन्तु इस बार उनके साथ साथ आरक्षण के नाम पर प्रकाश में आए अपने ही बीच के तथाकथित लीडर क्षति पहुंचाने पर उतारू हो गए कि कहीं अनिल प्रजापति अतिपिछड़ो के बड़े चेहरे के रूप में उभर न जाएं और हमारे गुमराहपना का खेल आम आवाम के सामने न आ जाएं। राजनैतिक दबाव में जिलाधिकारी महोदय का तबादला आनन फानन में करवाकर प्रकरण कमिश्नरी अपील में लंबित तो करा दिया गया किन्तु आगे के लिए सोचने में असमर्थ लोग यह नहीं समझ पाएं कि जो व्यक्ति संविधान सम्मत शोध करके वगैर किसी नेतागिरी के देश की सियासत में हाहाकार मचाने का माद्दा रखता हो वह मौका पाते ही क्या कुछ नहीं कर सकता। अतः शिल्पकार मझवार तुरैहा आदि समूहों की सभी वंचित जातियों/ उपजातियों के जागरूक बड़े वरिष्ठों नौजवान क्रांतिकारी साथियों माताओं एवं बहनों से निवेदन पुर्वक कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी लड़ाई अब मेरे अकेले बस की नहीं रही बल्कि इन धनबली प्रभावशालियों एवं इच्छाधारी मठाधीशों से लड़ते-लड़ते थकने लगा हूं और पारिवारिक भरण पोषण पर सही से ध्यान न दें पाने के कारण लोग काफी दिक्कत में है, इतने पर यदि जिसके लिए लड़ रहा हूं वह मेरा समाज तन मन धन से यथासंभव सहयोग के लिए आगे नहीं आता है तो संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा और सदियों से हमारे हक अधिकार पर डाका डालने वाले ये अत्याचारी हमारी हत्या भी करवा सकते हैं जिसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को लिखित प्रार्थना पत्र भी अंदेशा के आधार पर दिया हूं आगे आप सबका मार्गदर्शन शिरोधार्य होगा।🙏