अगर किसान खुद फसल का दाम तय करें तो मजदूर पर क्या असर होगा? भारत में अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी व्यवस्था है, जिसे केंद्र सरकार घोषित करती है। यदि पूरी तरह बाज़ार पर छोड़ दिया जाए और बड़े जमींदार (बड़ी जोत वाले किसान) दाम तय करने लगें, तो संभावित असर: मजदूरी पर दबाव: बड़े जमींदार लागत घटाने के लिए मजदूरी कम रखने की कोशिश कर सकते हैं। छोटे किसान भी प्रभावित: भारत में लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत हैं; वे भी बाज़ार में बड़े खिलाड़ियों से कमजोर पड़ सकते हैं। गरीब उपभोक्ता पर असर: अगर दाम बहुत बढ़ें तो रोज़मर्रा का उपभोक्ता महंगी खाद्य वस्तुएँ नहीं खरीद पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि: अगर फसल का दाम उचित मिले तो छोटे किसान की आय बढ़ सकती है। सरकार कानूनों और न्यूनतम मजदूरी नियमों से मजदूरों की सुरक्षा कर सकती है। 2️⃣ “जमींदारों की चाल” वाला तर्क भारत में ज़मीन का बड़ा हिस्सा अब छोटे किसानों के पास है। पारंपरिक “जमींदारी” व्यवस्था 1950 के बाद खत्म कर दी गई थी। हालांकि कुछ राज्यों में आज भी बड़ी जोत वाले किसान हैं। इसलिए हर नीति में यह देखना जरूरी है कि: मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हों मनरेगा जैसी योजनाएँ मजबूत रहें PDS (राशन) प्रणाली गरीबों को सस्ता अनाज देती रहे 3️⃣ संविधान और “पहला हक” की बात आपने जो बात लिखी है, वह सामाजिक न्याय की भावना से जुड़ी है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 समानता और आरक्षण से जुड़े हैं, तथा 335, 340, 341, 342 अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के प्रावधानों से संबंधित हैं। जहाँ तक “राष्ट्र के संसाधनों पर पहला हक” वाला कथन है—यह कथन अक्सर सार्वजनिक भाषणों में अलग-अलग संदर्भों में नेताओं द्वारा कहा गया है। इसे सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने के संदर्भ में समझा जाता है। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और उनकी सरकार ने भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ (जैसे उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान) वंचित वर्गों के लिए चलाई हैं। 4️⃣ संतुलित समाधान क्या हो सकता है? ✔️ MSP और बाजार—दोनों का संतुलन ✔️ मजदूरों के लिए सख्त न्यूनतम मजदूरी लागू करना ✔️ राशन प्रणाली मजबूत रखना ✔️ छोटे किसानों और खेत मजदूरों के लिए अलग सुरक्षा नीति ✔️ भूमि सुधार और सहकारी खेती को बढ़ावा निष्कर्ष मुद्दा “किसान बनाम मजदूर” नहीं होना चाहिए। भारत में किसान और मजदूर अक्सर एक ही सामाजिक वर्ग से आते हैं—कई छोटे किसान खुद भी मजदूरी करते हैं। असली जरूरत है ऐसी नीति की जो: किसान को उचित दाम दे मजदूर को उचित मजदूरी दे गरीब उपभोक्ता को सस्ता अनाज दे

SHIVPAL SINGH

Publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

अगर किसान खुद फसल का दाम तय करें तो मजदूर पर क्या असर होगा? भारत में अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी व्यवस्था है, जिसे केंद्र सरकार घोषित करती है। यदि पूरी तरह बाज़ार पर छोड़ दिया जाए और बड़े जमींदार (बड़ी जोत वाले किसान) दाम तय करने लगें, तो संभावित असर: मजदूरी पर दबाव: बड़े जमींदार लागत घटाने के लिए मजदूरी कम रखने की कोशिश कर सकते हैं। छोटे किसान भी प्रभावित: भारत में लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत हैं; वे भी बाज़ार में बड़े खिलाड़ियों से कमजोर पड़ सकते हैं। गरीब उपभोक्ता पर असर: अगर दाम बहुत बढ़ें तो रोज़मर्रा का उपभोक्ता महंगी खाद्य वस्तुएँ नहीं खरीद पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि: अगर फसल का दाम उचित मिले तो छोटे किसान की आय बढ़ सकती है। सरकार कानूनों और न्यूनतम मजदूरी नियमों से मजदूरों की सुरक्षा कर सकती है। 2️⃣ “जमींदारों की चाल” वाला तर्क भारत में ज़मीन का बड़ा हिस्सा अब छोटे किसानों के पास है। पारंपरिक “जमींदारी” व्यवस्था 1950 के बाद खत्म कर दी गई थी। हालांकि कुछ राज्यों में आज भी बड़ी जोत वाले किसान हैं। इसलिए हर नीति में यह देखना जरूरी है कि: मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हों मनरेगा जैसी योजनाएँ मजबूत रहें PDS (राशन) प्रणाली गरीबों को सस्ता अनाज देती रहे 3️⃣ संविधान और “पहला हक” की बात आपने जो बात लिखी है, वह सामाजिक न्याय की भावना से जुड़ी है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 समानता और आरक्षण से जुड़े हैं, तथा 335, 340, 341, 342 अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के प्रावधानों से संबंधित हैं। जहाँ तक “राष्ट्र के संसाधनों पर पहला हक” वाला कथन है—यह कथन अक्सर सार्वजनिक भाषणों में अलग-अलग संदर्भों में नेताओं द्वारा कहा गया है। इसे सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने के संदर्भ में समझा जाता है। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और उनकी सरकार ने भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ (जैसे उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान) वंचित वर्गों के लिए चलाई हैं। 4️⃣ संतुलित समाधान क्या हो सकता है? ✔️ MSP और बाजार—दोनों का संतुलन ✔️ मजदूरों के लिए सख्त न्यूनतम मजदूरी लागू करना ✔️ राशन प्रणाली मजबूत रखना ✔️ छोटे किसानों और खेत मजदूरों के लिए अलग सुरक्षा नीति ✔️ भूमि सुधार और सहकारी खेती को बढ़ावा निष्कर्ष मुद्दा “किसान बनाम मजदूर” नहीं होना चाहिए। भारत में किसान और मजदूर अक्सर एक ही सामाजिक वर्ग से आते हैं—कई छोटे किसान खुद भी मजदूरी करते हैं। असली जरूरत है ऐसी नीति की जो: किसान को उचित दाम दे मजदूर को उचित मजदूरी दे गरीब उपभोक्ता को सस्ता अनाज दे