अब साल में मिलेगी 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी-प्रभारी मंत्री आगामी बजट के मद्देनजर विभिन्न वर्गों संवाद कर से प्राप्त किए सुझाव प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग, कौशल नियोजन, उद्यमिता एवं नीति निर्धारण विभाग के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री के. के. विश्नोई ने सोमवार को वीबीजी आरएएमजी (VBG RAM G) के संबंध में एवं आगामी राज्य बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बजट में जन-भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। इसीलिए सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सीधे सुझाव लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार जिले के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। पिछले बजट की अधिकांश घोषणाओं का क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो चुका हैं। वीबी-जी राम जी एक ऐतिहासिक पहल प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए ’विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025’ को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह कानून पुरानी मनरेगा योजना का परिष्कृत रूप है, जो कमियों को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इस योजना के तहत अब केवल कच्चे काम नहीं होंगे, बल्कि स्थायी संपत्तियों का भी निर्माण होगा, जिससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता है, जिसमें एआई (AI), जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से कार्यों की निगरानी होगी और हर छह महीने में डिजिटल सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि योजना में श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए साप्ताहिक भुगतान को अनिवार्य किया गया है और दो सप्ताह से अधिक की देरी होने पर स्वतः मुआवजे का कड़ा प्रावधान रखा गया है। बिजली और पानी की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिले में बिजली सुदृढ़ीकरण के लिए भी विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। बजट पूर्व हुआ संवाद, प्राप्त किए सुझाव प्रभारी मंत्री के के बिश्नोई ने ग्रेनाइट उद्यमी, प्रगतिशील किसान, व्यापारी वर्ग,राजविका समूह की महिलाओ, एनजीओ प्रतिनिधि,सरपंच संघ सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर के साथ बजट पूर्व संवाद कर सुझाव प्राप्त किए।

Raghuveer Singh Solanki

Journalist Raniwara, Jalore•

2 hrs ago

अब साल में मिलेगी 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी-प्रभारी मंत्री आगामी बजट के मद्देनजर विभिन्न वर्गों संवाद कर से प्राप्त किए सुझाव प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग, कौशल नियोजन, उद्यमिता एवं नीति निर्धारण विभाग के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री के. के. विश्नोई ने सोमवार को वीबीजी आरएएमजी (VBG RAM G) के संबंध में एवं आगामी राज्य बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बजट में जन-भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। इसीलिए सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सीधे सुझाव लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार जिले के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। पिछले

बजट की अधिकांश घोषणाओं का क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो चुका हैं। वीबी-जी राम जी एक ऐतिहासिक पहल प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए ’विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025’ को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह कानून पुरानी मनरेगा योजना का परिष्कृत रूप है, जो कमियों को दूर करेगा। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इस योजना के तहत अब केवल कच्चे काम नहीं होंगे, बल्कि स्थायी संपत्तियों का भी निर्माण होगा, जिससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता है, जिसमें एआई (AI), जियो-टैगिंग

और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से कार्यों की निगरानी होगी और हर छह महीने में डिजिटल सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि योजना में श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए साप्ताहिक भुगतान को अनिवार्य किया गया है और दो सप्ताह से अधिक की देरी होने पर स्वतः मुआवजे का कड़ा प्रावधान रखा गया है। बिजली और पानी की व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिले में बिजली सुदृढ़ीकरण के लिए भी विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। बजट पूर्व हुआ संवाद, प्राप्त किए सुझाव प्रभारी मंत्री के के बिश्नोई ने ग्रेनाइट उद्यमी, प्रगतिशील किसान, व्यापारी वर्ग,राजविका समूह की महिलाओ, एनजीओ प्रतिनिधि,सरपंच संघ सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर के साथ बजट पूर्व संवाद कर सुझाव प्राप्त किए।