मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थलों पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन-सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रस्तुतिकरण एक तरह से विकास कार्यों के सोशल ऑडिट जैसा होगा, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को उमरिया में प्रभारी मंत्री की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुति के साथ होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए और कहा कि ये समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार समस्त सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मृत्यु पंजीयन के लिए विश्राम घाट पर ही प्रक्रिया शुरू करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग निर्धारित किए जाएं, जैसे औद्योगिक, कृषि आधारित और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए भिन्न सूचकांक हों। डॉ. यादव ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से अब तक 1 लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवांकुर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाट सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की। साथ ही, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण अभियान में 25 हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है।

जिला ब्यूरो चीफ/बाल्मीकि यादव

Carpenter बांधवगढ़, उमरिया, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थलों पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन-सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रस्तुतिकरण एक तरह से विकास कार्यों के सोशल ऑडिट जैसा होगा, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को उमरिया में प्रभारी मंत्री की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुति के साथ होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए और कहा कि ये समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार समस्त सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मृत्यु पंजीयन के लिए विश्राम घाट पर ही प्रक्रिया शुरू करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग निर्धारित किए जाएं, जैसे औद्योगिक, कृषि आधारित और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए भिन्न सूचकांक हों। डॉ. यादव ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से अब तक 1 लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवांकुर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाट सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की। साथ ही, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण अभियान में 25 हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है।