नाशिक:मनमाड–इंदौर रेल्वेमार्ग भूसंपादनाबाबत आढावा बैठक संपन्न! मनमाड–इंदौर (मनमाड–धुळे) रेल्वेमार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक तहसील कार्यालय, मालेगाव येथे पार पडली. या बैठकीस मंत्री दादा भुसे, अप्पर जिल्हाधिकारी, मनमाड–इंदौर रेल्वे प्रकल्पाचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी तसेच जळगाव, काळेवाडी, घोडेगाव, घोडेगाव चौकी, मेहुणे, ज्वार्डी, सवंदगाव, सायने बु., चिखलओहोळ, देवारपाडे, झोडगे आदी गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांच्या समस्या सविस्तर जाणून घेतल्या व त्यावर संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. तसेच शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करत त्यांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने पार पाडली जावी, यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले. शेतकरी बांधवांना भूसंपादनापूर्वी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे, तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे भूसंपादनानंतर दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन उरणार आहे, त्यांचे संपूर्ण क्षेत्र संपादित करण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असे सांगितले. रस्त्याच्या प्रकारानुसार आवश्यक त्या ठिकाणी क्रॉसिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढ्याच रुंदीचे भूसंपादन करावे, असेही स्पष्ट केले. याशिवाय, भूसंपादनाच्या मागणीसाठी आंदोलन केलेल्या शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबत संबंधित विभागाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. प्रत्येक गावातील जमिनींचे बाजारभाव रेडीरेकनर दरापेक्षा अधिक असल्याची बाब केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देशही दिले. प्रत्येक गावनिहाय प्रति एकर भूसंपादन दर पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात यावा, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना योग्य माहिती मिळेल, असेही नमूद केले. तसेच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनकडून प्रस्तावित जमिनींच्या मोबदल्याबाबत सविस्तर चौकशी करून दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री जाधव असे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

Kapil Katyare

Photographer नाशिक, नाशिक, महाराष्ट्र•

8 hrs ago

नाशिक:मनमाड–इंदौर रेल्वेमार्ग भूसंपादनाबाबत आढावा बैठक संपन्न! मनमाड–इंदौर (मनमाड–धुळे) रेल्वेमार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक तहसील कार्यालय, मालेगाव येथे पार पडली. या बैठकीस मंत्री दादा भुसे, अप्पर जिल्हाधिकारी, मनमाड–इंदौर रेल्वे प्रकल्पाचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी तसेच जळगाव, काळेवाडी, घोडेगाव, घोडेगाव चौकी, मेहुणे, ज्वार्डी, सवंदगाव, सायने बु., चिखलओहोळ, देवारपाडे, झोडगे आदी गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांच्या समस्या सविस्तर जाणून घेतल्या व त्यावर संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. तसेच शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करत त्यांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली. भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने पार पाडली जावी, यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले. शेतकरी बांधवांना भूसंपादनापूर्वी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे, तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे भूसंपादनानंतर दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन उरणार आहे, त्यांचे संपूर्ण क्षेत्र संपादित करण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असे सांगितले. रस्त्याच्या प्रकारानुसार आवश्यक त्या ठिकाणी क्रॉसिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढ्याच रुंदीचे भूसंपादन करावे, असेही स्पष्ट केले. याशिवाय, भूसंपादनाच्या मागणीसाठी आंदोलन केलेल्या शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबत संबंधित विभागाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. प्रत्येक गावातील जमिनींचे बाजारभाव रेडीरेकनर दरापेक्षा अधिक असल्याची बाब केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देशही दिले. प्रत्येक गावनिहाय प्रति एकर भूसंपादन दर पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात यावा, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना योग्य माहिती मिळेल, असेही नमूद केले. तसेच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनकडून प्रस्तावित जमिनींच्या मोबदल्याबाबत सविस्तर चौकशी करून दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री जाधव असे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.