कलेक्टर ने ब्लैक सुगंधित चावल उत्पादक किसान से किया संवाद ... शहडोल 11 सितंबर 2026: विधायक श्री जयसिंह मरावी एवं कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने जनपद पंचायत बुढार के ग्राम बहगढ़ निवासी किसान श्री सुनील मिश्रा से ब्लैक सुगंधित चावल के उत्पादन के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर श्री जायसवाल ने किसान से चावल के उत्पादन के साथ-साथ मिलिंग एवं पैकिंग की प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त की। किसान श्री सुनील मिश्रा ने बताया कि वे दो से तीन एकड़ भूमि में जैविक खाद का प्रयोग कर ब्लैक सुगंधित चावल का उत्पादन कर रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री संजय अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दीपक मांडवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

5 hrs ago

Angad Tiwari

पत्रकार जयसिंहनगर, शहडोल, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

बरसात के मौसम में भी मुरूम एवं रेत अवैध खनन और परिवहन का सिलसिला जोरों पर *मुरूम के अवैध खनन का खेल, दिन-रात दौड़ रही ट्रैक्टर-ट्रालियां* *सूखा खलौंद, सेहरा टोला और बरबसपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से उत्खनन का आरोप* *ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर उठाए सवाल* बिरसिंहपुर पाली। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली क्षेत्र में मुरूम के कथित अवैध खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सूखा खलौंद, सेहरा टोला और बरबसपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में जेसीबी मशीनों से मुरूम की खुदाई कर ट्रैक्टर-ट्रालियों और डंपरों के माध्यम से इसकी सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक यह गतिविधि दिन के साथ-साथ रात के समय भी जारी रहती है। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में मुरूम की मांग का फायदा उठाकर कथित तौर पर बिना वैध अनुमति खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर पहाड़ियों और खेतों से मुरूम निकालने के कारण प्राकृतिक भू-भाग में बदलाव आ रहा है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर पर्यावरण के साथ-साथ कृषि भूमि पर भी पड़ सकता है। *रात में जेसीबी से खुदाई का आरोप* ग्रामीणों के अनुसार, कुछ स्थानों पर रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से मुरूम की खुदाई की जाती है और इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रालियों के जरिए निर्माण स्थलों तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से गांवों की सड़कों की स्थिति खराब हो रही है। धूल के कारण राहगीरों, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। *राजस्व नुकसान का भी सवाल* अवैध खनन और परिवहन की स्थिति में शासन को रॉयल्टी एवं अन्य शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि प्रशासन संबंधित क्षेत्रों में मौके का निरीक्षण कर यह स्पष्ट करे कि जहां से मुरूम निकाली जा रही है, वहां वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। *शिकायतों के बावजूद कार्रवाई पर सवाल* स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इसी कारण कथित खनन कारोबार से जुड़े लोगों के हौसले बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सूखा खलौंद, सेहरा टोला और बरबसपुर क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर खनन स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। साथ ही जेसीबी मशीनों और मुरूम परिवहन में लगे वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर नियम विरुद्ध गतिविधि पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। *अधिकारियों के जवाब का इंतजार* मामले को लेकर खनिज विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। जिला प्रशासन की ओर से शिकायत मिलने पर जांच और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि यदि क्षेत्र में बिना अनुमति मुरूम का उत्खनन और परिवहन हो रहा है तो जिम्मेदार विभाग इसकी निगरानी क्यों नहीं कर पा रहा है? ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मामले को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

Shambhu nath Soni

पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

सरपंचों के अधिकारों की बुलंद आवाज बनेगा 30 सितंबर का भोपाल आंदोलन -राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्यप्रदेश का प्रदेशव्यापी अभियान तेज 11 सितंबर से आंदोलन की तैयारियों का आगाज, 15-16 सितंबर को शहडोल में महत्वपूर्ण बैठक शहडोल-दतिया । ग्राम पंचायतों को लोकतंत्र की सबसे मजबूत और पहली कड़ी माना जाता है। गांव के विकास, जनसमस्याओं के समाधान और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों, पर्याप्त वित्तीय अधिकारों, विकास कार्यों में स्वतंत्रता और अन्य समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्यप्रदेश द्वारा आगामी 30 सितंबर को भोपाल में विशाल आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने के लिए सरपंच संघ ने व्यापक जनसंपर्क एवं बैठक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला एवं ब्लॉक अध्यक्षों तथा सरपंच साथियों से आंदोलन की सफलता के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की है। दतिया से होगा प्रदेशव्यापी अभियान का आगाज सरपंच संघ का आंदोलनात्मक अभियान 11 सितंबर को दतिया स्थित मां पीतांबरा पीठ के दर्शन के साथ प्रारंभ होगा। इसके बाद संगठन का काफिला प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचकर सरपंचों के साथ बैठक करेगा और आगामी भोपाल आंदोलन की रणनीति, मुद्दों तथा तैयारियों पर चर्चा करेगा। इसी क्रम में 15 सितंबर को अभियान शहडोल जिले में प्रवेश करेगा। शहडोल में रात्रि भोजन एवं विश्राम के बाद 16 सितंबर को सुबह 11 बजे सोहागपुर जनपद सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद काफिला उमरिया जिले के लिए रवाना होगा। ब्लॉक स्तर तक पहुंचेगी आंदोलन की आवाज प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से कहा है कि वे अपने-अपने ब्लॉक में बैठक आयोजित कर प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच तक आंदोलन के उद्देश्य और मांगों की जानकारी पहुंचाएं। उन्होंने सरपंच साथियों से अपील की है कि 16 सितंबर को सोहागपुर जनपद सभागार में समय पर पहुंचकर बैठक में शामिल हों, ताकि आंदोलन की रणनीति को समझने के साथ अपनी स्थानीय समस्याओं और सुझावों को भी संगठन के सामने रखा जा सके। सरपंचों के हित और अधिकार आंदोलन के केंद्र में सरपंच संघ का कहना है कि ग्राम पंचायतों को केवल जिम्मेदारियां देने के बजाय उन्हें पर्याप्त अधिकार, संसाधन और वित्तीय स्वायत्तता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गांव के विकास की जिम्मेदारी सीधे पंचायत प्रतिनिधियों पर होती है, लेकिन कई बार आवश्यक संसाधनों और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के अभाव में सरपंचों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरपंचों के प्रमुख हितों में पंचायतों को समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध कराना, विकास कार्यों में अनावश्यक बाधाओं को दूर करना, सरपंचों को उनके अधिकारों के अनुरूप प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देना, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा ग्राम पंचायतों को मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाना जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। सरपंच संघ का मानना है कि जब तक गांव की सरकार को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक ग्रामीण विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल सकती। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान केवल सरपंचों का मुद्दा नहीं, बल्कि गांव के विकास और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने का विषय है। 29 सितंबर को भोपाल कूच, 30 को होगा विशाल आंदोलन राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्यप्रदेश ने प्रदेश के सभी सरपंच भाइयों से आह्वान किया है कि वे 29 सितंबर को भोपाल के लिए कूच करें और 30 सितंबर को आयोजित विशाल आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। संगठन का उद्देश्य आंदोलन के माध्यम से प्रदेश के हजारों पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज को शासन-प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाना है। संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन की सफलता प्रदेश के प्रत्येक जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत से मिलने वाले सहयोग पर निर्भर करेगी। शहडोल में 16 सितंबर की बैठक को इसी प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारियों की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। संगठन ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों और सरपंच साथियों से एकजुट होकर अभियान को सफल बनाने की अपील की है। “गांव की सरकार को अधिकार और सम्मान मिले, पंचायतें मजबूत हों और सरपंचों की आवाज शासन तक पहुंचे”—इसी उद्देश्य के साथ अब सरपंच संघ भोपाल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है।

राहुल सिंह राणा

Newspaper advertising department सोहागपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago