नजूल की जमीन पर होटल का खेल: मांगा था आम और जिम्मेदारों ने थमा दी इमली अनापत्ति प्रमाण पत्र के सवाल पर जांच रिपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक झोल अयोध्या के अमानगंज क्षेत्र में नजूल भूमि पर संचालित होटल वैदिक इन के मामले में खबरों का संज्ञान लेकर सक्रिय हुए जिम्मेदारों की हालिया जांच रिपोर्ट ने पारदर्शिता की कलई खोल दी है। इस रिपोर्ट की कार्यशैली किसी ऐसे फल वाले' की याद दिलाती है जिसके पास ग्राहक आम मांगने गया हो लेकिन वह चतुराई दिखाते हुए आम के बदले जबरन इमली सेब और केला झोले में डालकर ग्राहक को विदा कर दे। लेकिन आम ना दे जो ग्राहक ने मांगा था दरअसल सीधा और तथ्यात्मक सवाल यह था कि आवासीय पट्टे की भूमि पर इस आलीशान होटल को खड़ा करने के लिए नजूल विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था या नहीं लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरी रिपोर्ट में इस मुख्य प्रमाण पत्र का जिक्र तक करने के बजाय नगर निगम के लाइसेंस फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट और रामपथ चौड़ीकरण के मुआवजे की खट्टी इमली पेश कर दी गई।सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस विभाग के कंधे पर सरकारी जमीन की रक्षा करने और लीज की शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी है वह अपने ही अनापत्ति प्रमाण पत्र का जिक्र करने से क्यों कतरा रहा है क्या जिम्मेदारों के पास यह बताने का साहस नहीं है कि संबंधित होटल के पास उनकी अनुमति है या नहीं जनता तो आम विभागीय अनापत्ति मांग रही थी लेकिन उसे मुआवजे और दूसरे विभागों के कागजों का मिक्स फ्रूट थमा दिया गया। जिम्मेदारों को स्पष्ट करना चाहिए था कि उनके रिकॉर्ड में अनापत्ति प्रमाण पत्र मौजूद है या नहीं यदि नहीं तो रिपोर्ट में यह साफ लिखा जाना चाहिए था कि संबंधित पक्ष ने नियमानुसार अनुमति प्राप्त नहीं की है। इसके उलट मुआवजे और पुराने तीन मंजिला मकान की दास्तां सुनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे मुआवजा मिलना किसी भी अवैध व्यावसायिक संचालन के लिए क्लीन चिट हो।प्रशासन की यह रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि रसूखदारों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए मुख्य तथ्यों की बलि चढ़ाई जा रही है। जब मूल विभाग ही अपने स्वयं के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर चुप्पी साध ले तो समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्या अयोध्या के नियम सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए हैं या फिर जिम्मेदार अपनी रिपोर्ट में सच लिखने का साहस दिखाएंगे अब देखना यह है कि इस इमली वाली रिपोर्ट और फाइलों में दफन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सच को लेकर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है क्योंकि सवाल अभी भी जस का तस खड़ा है कि आखिर विभाग का वह असली आम कहाँ गायब है

Ashwani Sonkar

Court reporter फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

नजूल की जमीन पर होटल का खेल: मांगा था आम और जिम्मेदारों ने थमा दी इमली अनापत्ति प्रमाण पत्र के सवाल पर जांच रिपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक झोल अयोध्या के अमानगंज क्षेत्र में नजूल भूमि पर संचालित होटल वैदिक इन के मामले में खबरों का संज्ञान लेकर सक्रिय हुए जिम्मेदारों की हालिया जांच रिपोर्ट ने पारदर्शिता की कलई खोल दी है। इस रिपोर्ट की कार्यशैली किसी ऐसे फल वाले' की याद दिलाती है जिसके पास ग्राहक आम मांगने गया हो लेकिन वह चतुराई दिखाते हुए आम के बदले जबरन इमली सेब और केला झोले में डालकर ग्राहक को विदा कर दे। लेकिन आम ना दे जो ग्राहक ने मांगा था दरअसल सीधा और तथ्यात्मक सवाल यह था कि आवासीय पट्टे की भूमि पर इस आलीशान होटल को खड़ा करने के लिए नजूल विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था या नहीं लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरी रिपोर्ट में इस मुख्य प्रमाण पत्र का जिक्र तक करने के बजाय नगर निगम के लाइसेंस फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट और रामपथ चौड़ीकरण के मुआवजे की खट्टी इमली पेश कर दी गई।सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस विभाग के कंधे पर सरकारी जमीन की रक्षा करने और लीज की शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी है वह अपने ही अनापत्ति प्रमाण पत्र का जिक्र करने से क्यों कतरा रहा है क्या जिम्मेदारों के पास यह बताने का साहस नहीं है कि संबंधित होटल के पास उनकी अनुमति है या नहीं जनता तो आम विभागीय अनापत्ति मांग रही थी लेकिन उसे मुआवजे और दूसरे विभागों के कागजों का मिक्स फ्रूट थमा दिया गया। जिम्मेदारों को स्पष्ट करना चाहिए था कि उनके रिकॉर्ड में अनापत्ति प्रमाण पत्र मौजूद है या नहीं यदि नहीं तो रिपोर्ट में यह साफ लिखा जाना चाहिए था कि संबंधित पक्ष ने नियमानुसार अनुमति प्राप्त नहीं की है। इसके उलट मुआवजे और पुराने तीन मंजिला मकान की दास्तां सुनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे मुआवजा मिलना किसी भी अवैध व्यावसायिक संचालन के लिए क्लीन चिट हो।प्रशासन की यह रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि रसूखदारों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए मुख्य तथ्यों की बलि चढ़ाई जा रही है। जब मूल विभाग ही अपने स्वयं के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर चुप्पी साध ले तो समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्या अयोध्या के नियम सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए हैं या फिर जिम्मेदार अपनी रिपोर्ट में सच लिखने का साहस दिखाएंगे अब देखना यह है कि इस इमली वाली रिपोर्ट और फाइलों में दफन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सच को लेकर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है क्योंकि सवाल अभी भी जस का तस खड़ा है कि आखिर विभाग का वह असली आम कहाँ गायब है