जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित कर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत केला उत्पादक किसानों की लंबित क्षतिपूर्ति राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराए जाने का अनुरोध किया है। यह भुगतान अब तक किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में जानकारी दी है कि खरीफ 2023 और खरीफ 2024 के दौरान कुशीनगर जिले में केले की फसल का बड़े पैमाने पर बीमा कराया गया था। खरीफ 2023 में कुल 991 किसानों द्वारा 301.309 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा खरीफ 2024 में 686 किसानों द्वारा 245.225 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की फसल बीमित कराई गई थी। उन्होंने बताया कि इन दोनों वर्षों में जिले में आई तीव्र आंधी, अत्यधिक वर्षा तथा अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण केले की फसल को व्यापक क्षति पहुंची, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद, उन्हें अभी तक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके लिए कृषक लगातार किसान दिवस सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी प्रतिपूर्ति की मांग उठाते रहे हैं। किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव कृषि से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों एवं बीमा कंपनी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएं ताकि खरीफ 2023 एवं खरीफ 2024 की लंबित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान यथाशीघ्र हो सके और प्रभावित किसानों को समयबद्ध राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि किसानों के हितों का संरक्षण शासन एवं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, और उन्हें उनका न्यायोचित लाभ दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

Ajeet kumar gond

पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित कर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत केला उत्पादक किसानों की लंबित क्षतिपूर्ति राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराए जाने का अनुरोध किया है। यह भुगतान अब तक किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने अपने पत्र में जानकारी दी है कि खरीफ 2023 और खरीफ 2024 के दौरान कुशीनगर जिले में केले की फसल का बड़े पैमाने पर बीमा कराया गया था। खरीफ 2023 में कुल 991 किसानों द्वारा 301.309 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा खरीफ 2024 में 686 किसानों द्वारा 245.225 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केले की फसल बीमित कराई गई थी। उन्होंने बताया कि इन दोनों वर्षों में जिले में आई तीव्र आंधी, अत्यधिक वर्षा तथा अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण केले की फसल को व्यापक क्षति पहुंची, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद, उन्हें अभी तक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके लिए कृषक लगातार किसान दिवस सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी प्रतिपूर्ति की मांग उठाते रहे हैं। किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव कृषि से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों एवं बीमा कंपनी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएं ताकि खरीफ 2023 एवं खरीफ 2024 की लंबित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान यथाशीघ्र हो सके और प्रभावित किसानों को समयबद्ध राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि किसानों के हितों का संरक्षण शासन एवं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, और उन्हें उनका न्यायोचित लाभ दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।