15 अक्टूबर से UPI के बड़े भुगतान पर लगेगा MDR, आम ग्राहक के लिए UPI रहेगा मुफ्त ₹2 हजार तक के मर्चेंट भुगतान पर कोई MDR नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति पैसे भेजने पर भी नहीं लगेगा शुल्क भारत में देश में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े माध्यम UPI को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। हालांकि इसे लेकर आम लोगों में यह भ्रम है कि अब हर UPI भुगतान पर चार्ज देना पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है। नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) यानी ग्राहक से दुकानदार को किए जाने वाले UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। यह राशि ग्राहक से अलग से वसूलने के लिए नहीं है। सरकार के अनुसार MDR भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और UPI ऐप प्रदाताओं के बीच वितरित होगा। ₹2 हजार तक भुगतान पूरी तरह मुफ्त अगर कोई व्यक्ति दुकान पर ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 का भुगतान UPI से करता है, तो इस नई व्यवस्था के तहत MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा, चाहे रकम कितनी भी हो। मसलन, किसी ने अपने भाई, दोस्त या रिश्तेदार के खाते में ₹10 हजार या ₹50 हजार भेजे, तो इस नए MDR के कारण कोई शुल्क नहीं लगेगा। ₹2 हजार से ऊपर भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। इसे ऐसे समझें— भुगतान की राशि0.4% के हिसाब से MDR₹3,000₹12₹5,000₹20₹10,000₹40₹20,000₹80₹50,000₹200₹75,000₹300₹1,00,000₹300 अधिकतम सीमा यानी ₹10 हजार के पात्र मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के हिसाब से ₹40 MDR बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक के खाते से ₹10,040 काटे जाएंगे। MDR ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहक पर न डालें। ₹75 हजार के बाद भी अधिकतम ₹300 नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सीमा भी तय की गई है। ₹75,000 या उससे अधिक के पात्र मर्चेंट लेनदेन पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन रहेगा। इसलिए ₹75 हजार के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के हिसाब से ₹300 बनता है। लेकिन ₹1 लाख के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत यानी ₹400 बनने के बावजूद MDR ₹300 से अधिक नहीं होगा। छोटे दुकानदारों को राहत छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी राहत का प्रावधान है। सरकार के अनुसार, P2PM श्रेणी में UPI QR के माध्यम से महीने में ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर zero-MDR का लाभ मिलता रहेगा। इसमें सड़क किनारे सामान बेचने वाले, मोहल्ले की छोटी दुकानें और अन्य छोटे कारोबार शामिल हैं। कुछ जरूरी क्षेत्रों में ₹5 का फ्लैट MDR रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे कुछ आवश्यक तथा कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के भुगतान के लिए ₹5 प्रति लेनदेन का फ्लैट MDR रखा गया है। यानी इन निर्धारित श्रेणियों में सामान्य 0.4 प्रतिशत की गणना के बजाय तय ₹5 MDR लागू होगा। क्या सरकार UPI पर टैक्स लेगी? नहीं। MDR को सरकारी टैक्स नहीं माना गया है। सरकार ने साफ किया है कि MDR सरकार या NPCI द्वारा टैक्स के रूप में वसूल नहीं किया जाएगा। यह भुगतान व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग भागीदारों के बीच वितरित होगा। इसका उद्देश्य UPI के संचालन, तकनीकी ढांचे, सुरक्षा और विस्तार को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है। करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट UPI लेनदेन पर असर नहीं सरकार के अनुसार, MDR केवल लगभग 4 प्रतिशत मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगा। इसका मतलब है कि करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट UPI लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वे या तो ₹2,000 तक के हैं या zero-MDR व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आम आदमी के लिए आसान भाषा में समझें अगर आपने सब्जी वाले को ₹500 UPI से दिए—कोई नया MDR नहीं। किराना दुकान पर ₹2,000 दिए—कोई नया MDR नहीं। दुकान पर ₹10,000 का पात्र भुगतान किया—0.4 प्रतिशत MDR की व्यवस्था होगी, लेकिन ग्राहक से अलग से ₹40 लेने का प्रावधान नहीं है। भाई या दोस्त को ₹10,000 भेजे—कोई नया MDR नहीं। ₹1 लाख का पात्र मर्चेंट भुगतान किया—0.4 प्रतिशत के हिसाब से ₹400 बनता है, लेकिन अधिकतम MDR ₹300 रहेगा। UPI बंद नहीं, सिर्फ शुल्क व्यवस्था में बदलाव कुल मिलाकर 15 अक्टूबर से UPI पर हर भुगतान के लिए शुल्क लगाने की बात सही नहीं है। नई व्यवस्था मुख्य रूप से ₹2,000 से अधिक के निर्धारित मर्चेंट भुगतान से संबंधित है। आम व्यक्ति के P2P भुगतान मुफ्त रहेंगे और ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राहकों पर MDR या छिपा हुआ प्लेटफॉर्म शुल्क डालने की अनुमति नहीं होगी।

Hansraj Sharma Journalist

बलरामपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

15 अक्टूबर से UPI के बड़े भुगतान पर लगेगा MDR, आम ग्राहक के लिए UPI रहेगा मुफ्त ₹2 हजार तक के मर्चेंट भुगतान पर कोई MDR नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति पैसे भेजने पर भी नहीं लगेगा शुल्क भारत में देश में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े माध्यम UPI को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। हालांकि इसे लेकर आम लोगों में यह भ्रम है कि अब हर UPI भुगतान पर चार्ज देना पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है। नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) यानी ग्राहक से दुकानदार को किए जाने वाले UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। यह राशि ग्राहक से अलग से वसूलने के लिए नहीं है। सरकार के अनुसार MDR भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और UPI ऐप प्रदाताओं के बीच वितरित होगा। ₹2 हजार तक भुगतान पूरी तरह मुफ्त अगर कोई व्यक्ति दुकान पर ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 का भुगतान UPI से करता है, तो इस नई व्यवस्था के तहत MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा, चाहे रकम कितनी भी हो। मसलन, किसी ने अपने भाई, दोस्त या रिश्तेदार के खाते में ₹10 हजार या ₹50 हजार भेजे, तो इस नए MDR के कारण कोई शुल्क नहीं लगेगा। ₹2 हजार से ऊपर भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। इसे ऐसे समझें— भुगतान की राशि0.4% के हिसाब से MDR₹3,000₹12₹5,000₹20₹10,000₹40₹20,000₹80₹50,000₹200₹75,000₹300₹1,00,000₹300 अधिकतम सीमा यानी ₹10 हजार के पात्र मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के हिसाब से ₹40 MDR बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक के खाते से ₹10,040 काटे जाएंगे। MDR ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहक पर न डालें। ₹75 हजार के बाद भी अधिकतम ₹300 नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सीमा भी तय की गई है। ₹75,000 या उससे अधिक के पात्र मर्चेंट लेनदेन पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन रहेगा। इसलिए ₹75 हजार के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के हिसाब से ₹300 बनता है। लेकिन ₹1 लाख के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत यानी ₹400 बनने के बावजूद MDR ₹300 से अधिक नहीं होगा। छोटे दुकानदारों को राहत छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी राहत का प्रावधान है। सरकार के अनुसार, P2PM श्रेणी में UPI QR के माध्यम से महीने में ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर zero-MDR का लाभ मिलता रहेगा। इसमें सड़क किनारे सामान बेचने वाले, मोहल्ले की छोटी दुकानें और अन्य छोटे कारोबार शामिल हैं। कुछ जरूरी क्षेत्रों में ₹5 का फ्लैट MDR रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे कुछ आवश्यक तथा कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के भुगतान के लिए ₹5 प्रति लेनदेन का फ्लैट MDR रखा गया है। यानी इन निर्धारित श्रेणियों में सामान्य 0.4 प्रतिशत की गणना के बजाय तय ₹5 MDR लागू होगा। क्या सरकार UPI पर टैक्स लेगी? नहीं। MDR को सरकारी टैक्स नहीं माना गया है। सरकार ने साफ किया है कि MDR सरकार या NPCI द्वारा टैक्स के रूप में वसूल नहीं किया जाएगा। यह भुगतान व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग भागीदारों के बीच वितरित होगा। इसका उद्देश्य UPI के संचालन, तकनीकी ढांचे, सुरक्षा और विस्तार को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है। करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट UPI लेनदेन पर असर नहीं सरकार के अनुसार, MDR केवल लगभग 4 प्रतिशत मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगा। इसका मतलब है कि करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट UPI लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वे या तो ₹2,000 तक के हैं या zero-MDR व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आम आदमी के लिए आसान भाषा में समझें अगर आपने सब्जी वाले को ₹500 UPI से दिए—कोई नया MDR नहीं। किराना दुकान पर ₹2,000 दिए—कोई नया MDR नहीं। दुकान पर ₹10,000 का पात्र भुगतान किया—0.4 प्रतिशत MDR की व्यवस्था होगी, लेकिन ग्राहक से अलग से ₹40 लेने का प्रावधान नहीं है। भाई या दोस्त को ₹10,000 भेजे—कोई नया MDR नहीं। ₹1 लाख का पात्र मर्चेंट भुगतान किया—0.4 प्रतिशत के हिसाब से ₹400 बनता है, लेकिन अधिकतम MDR ₹300 रहेगा। UPI बंद नहीं, सिर्फ शुल्क व्यवस्था में बदलाव कुल मिलाकर 15 अक्टूबर से UPI पर हर भुगतान के लिए शुल्क लगाने की बात सही नहीं है। नई व्यवस्था मुख्य रूप से ₹2,000 से अधिक के निर्धारित मर्चेंट भुगतान से संबंधित है। आम व्यक्ति के P2P भुगतान मुफ्त रहेंगे और ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राहकों पर MDR या छिपा हुआ प्लेटफॉर्म शुल्क डालने की अनुमति नहीं होगी।