वर्सोवा-बांद्रा सी लिंकला 1,421 दिवसांची मुदतवाढ; दंड कुठे? - अनिल गलगली मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी वर्सोवा-बांद्रा सागरी दुवा (VBSLP) प्रकल्पाच्या कामाला मोठा विलंब झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) माहितीच्या अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. प्रकल्पाची नियुक्ती दिनांक 24 जून 2019 असून, मूळ करारानुसार प्रकल्पाची निर्धारित पूर्णता तारीख 21 जून 2024 होती. मात्र, विविध कारणांमुळे प्रकल्पाला चार टप्प्यांत एकूण तब्बल 1,421 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, प्रकल्पाची अंतिम सुधारित पूर्णता तारीख आता 17 मे 2028 करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या गंभीर विलंबासाठी Webuild-Apco JV या कंत्राटदारावर कोणताही दंड आकारण्यात आला नाही. MSRDC ने अनिल गलगली यांच्या माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी पहिली मुदतवाढ 23 जून 2020 रोजी 250 दिवसांची देण्यात आली. कास्टिंग यार्डसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध न झाल्याचे त्यामागील प्रमुख कारण होते. त्यानंतर 14 सप्टेंबर 2020 रोजी कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या निर्बंध व कामातील व्यत्ययाचा हवाला देत आणखी 180 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी EPC कंत्राटदाराच्या Joint Venture (JV) व्यवस्थेतील पुनर्रचना किंवा बदलामुळे 483 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 19 जानेवारी 2024 रोजी कामाच्या व्याप्तीत बदल (Change of Scope) तसेच अतिरिक्त कामांमुळे आणखी 508 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. या चारही मुदतवाढींची एकत्रित बेरीज 1,421 दिवस इतकी असून अंतिम सुधारित पूर्णता तारीख 17 मे 2028 निश्चित करण्यात आली आहे. MSRDC च्या 23 जून 2020 रोजीच्या पत्रानुसार, कंत्राटदाराने 24 जून 2019 ते 30 एप्रिल 2020 या कालावधीसाठी सुमारे 311 दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. या कालावधीतील विलंबाच्या कारणांमध्ये विविध घटनांसह कोविड-19 महामारीचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रकल्पाच्या कामासाठी सुधारित टप्पे आणि मुदती निश्चित करण्यात आल्या. तसेच 19 जानेवारी 2024 रोजीच्या MSRDC पत्रात कामाच्या व्याप्तीतील बदल आणि सुधारित कामाच्या टप्प्यांनुसार पुढील मुदतवाढीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रकल्पाला वारंवार मुदतवाढ मिळत असताना कामातील विलंबासाठी Webuild-Apco JV या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे का, हा गंभीर प्रश्न असल्याचे अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या कामाला विलंब होत असल्याने त्याचा आर्थिक भार अखेरीस शासनाच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने जनतेवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे Webuild-Apco JV या कंत्राटदाराला केवळ मुदतवाढ देऊन मोकळे न सोडता करारातील दंडाच्या तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. “वर्सोवा-बांद्रा सागरी दुवा प्रकल्पाला तब्बल 1,421 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रकल्पाची मूळ पूर्णता मुदत 21 जून 2024 असताना अंतिम मुदत 17 मे 2028 पर्यंत नेण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या विलंबामुळे जनतेचा पैसा आणि वेळ दोन्ही खर्ची पडत आहेत. त्यामुळे केवळ कारणे सांगून प्रकरण संपविण्याऐवजी कामातील विलंबासाठी जबाबदार Webuild-Apco JV या कंत्राटदारावर करारातील तरतुदीनुसार तातडीने नुकसानभरपाईचा दंड आकारण्यात यावा आणि तो वसूल करण्यात यावा,” अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली. गलगली यांनी पुढे म्हटले की, “मुदतवाढ म्हणजे Webuild-Apco JV या कंत्राटदाराला कामात विलंब करण्याची मुभा नव्हे. विलंबाची काही कारणे ग्राह्य धरली असली, तरी करारातील जबाबदाऱ्या आणि दंडाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. 24 जून 2019 रोजी नियुक्ती दिनांक असलेल्या या प्रकल्पाची अंतिम मुदत 17 मे 2028 पर्यंत नेण्यात येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुदतवाढीमागील कारण, विलंबासाठी जबाबदार पक्ष, झालेला अतिरिक्त आर्थिक भार तसेच Liquidated Damages लागू होतात किंवा नाहीत, याची स्पष्ट माहिती MSRDC ने जनतेसमोर ठेवावी.” वर्सोवा-बांद्रा सागरी दुवा हा मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मात्र, कामातील विलंबामुळे प्रकल्पाचा कालावधी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विलंबाची कारणे आणि जबाबदारी निश्चित करून, Webuild-Apco JV या कंत्राटदाराच्या जबाबदारीतील विलंबासाठी करारानुसार दंड आकारावा व त्याची वसुली करावी. तसेच प्रकल्पाच्या वाढलेल्या कालावधीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.

Ajinkya

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

13 hrs ago

वर्सोवा-बांद्रा सी लिंकला 1,421 दिवसांची मुदतवाढ; दंड कुठे? - अनिल गलगली मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी वर्सोवा-बांद्रा सागरी दुवा (VBSLP) प्रकल्पाच्या कामाला मोठा विलंब झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) माहितीच्या अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. प्रकल्पाची नियुक्ती दिनांक 24 जून 2019 असून, मूळ करारानुसार प्रकल्पाची निर्धारित पूर्णता तारीख 21 जून 2024 होती. मात्र, विविध कारणांमुळे प्रकल्पाला चार टप्प्यांत एकूण तब्बल 1,421 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, प्रकल्पाची अंतिम सुधारित पूर्णता तारीख आता 17 मे 2028 करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या गंभीर विलंबासाठी Webuild-Apco JV या कंत्राटदारावर कोणताही दंड आकारण्यात आला नाही. MSRDC ने अनिल गलगली यांच्या माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी पहिली मुदतवाढ 23 जून 2020 रोजी 250 दिवसांची देण्यात आली. कास्टिंग यार्डसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध न झाल्याचे त्यामागील प्रमुख कारण होते. त्यानंतर 14 सप्टेंबर 2020 रोजी कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या निर्बंध व कामातील व्यत्ययाचा हवाला देत आणखी 180 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी EPC कंत्राटदाराच्या Joint Venture (JV) व्यवस्थेतील पुनर्रचना किंवा बदलामुळे 483 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 19 जानेवारी 2024 रोजी कामाच्या व्याप्तीत बदल (Change of Scope) तसेच अतिरिक्त कामांमुळे आणखी 508 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. या चारही मुदतवाढींची एकत्रित बेरीज 1,421 दिवस इतकी असून अंतिम सुधारित पूर्णता तारीख 17 मे 2028 निश्चित करण्यात आली आहे. MSRDC च्या 23 जून 2020 रोजीच्या पत्रानुसार, कंत्राटदाराने 24 जून 2019 ते 30 एप्रिल 2020 या कालावधीसाठी सुमारे 311 दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. या कालावधीतील विलंबाच्या कारणांमध्ये विविध घटनांसह कोविड-19 महामारीचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रकल्पाच्या कामासाठी सुधारित टप्पे आणि मुदती निश्चित करण्यात आल्या. तसेच 19 जानेवारी 2024 रोजीच्या MSRDC पत्रात कामाच्या व्याप्तीतील बदल आणि सुधारित कामाच्या टप्प्यांनुसार पुढील मुदतवाढीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रकल्पाला वारंवार मुदतवाढ मिळत असताना कामातील विलंबासाठी Webuild-Apco JV या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे का, हा गंभीर प्रश्न असल्याचे अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या कामाला विलंब होत असल्याने त्याचा आर्थिक भार अखेरीस शासनाच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने जनतेवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे Webuild-Apco JV या कंत्राटदाराला केवळ मुदतवाढ देऊन मोकळे न सोडता करारातील दंडाच्या तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. “वर्सोवा-बांद्रा सागरी दुवा प्रकल्पाला तब्बल 1,421 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रकल्पाची मूळ पूर्णता मुदत 21 जून 2024 असताना अंतिम मुदत 17 मे 2028 पर्यंत नेण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या विलंबामुळे जनतेचा पैसा आणि वेळ दोन्ही खर्ची पडत आहेत. त्यामुळे केवळ कारणे सांगून प्रकरण संपविण्याऐवजी कामातील विलंबासाठी जबाबदार Webuild-Apco JV या कंत्राटदारावर करारातील तरतुदीनुसार तातडीने नुकसानभरपाईचा दंड आकारण्यात यावा आणि तो वसूल करण्यात यावा,” अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली. गलगली यांनी पुढे म्हटले की, “मुदतवाढ म्हणजे Webuild-Apco JV या कंत्राटदाराला कामात विलंब करण्याची मुभा नव्हे. विलंबाची काही कारणे ग्राह्य धरली असली, तरी करारातील जबाबदाऱ्या आणि दंडाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. 24 जून 2019 रोजी नियुक्ती दिनांक असलेल्या या प्रकल्पाची अंतिम मुदत 17 मे 2028 पर्यंत नेण्यात येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुदतवाढीमागील कारण, विलंबासाठी जबाबदार पक्ष, झालेला अतिरिक्त आर्थिक भार तसेच Liquidated Damages लागू होतात किंवा नाहीत, याची स्पष्ट माहिती MSRDC ने जनतेसमोर ठेवावी.” वर्सोवा-बांद्रा सागरी दुवा हा मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मात्र, कामातील विलंबामुळे प्रकल्पाचा कालावधी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विलंबाची कारणे आणि जबाबदारी निश्चित करून, Webuild-Apco JV या कंत्राटदाराच्या जबाबदारीतील विलंबासाठी करारानुसार दंड आकारावा व त्याची वसुली करावी. तसेच प्रकल्पाच्या वाढलेल्या कालावधीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.