‘विकसित भारत–जी राम जी’ ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम: संदीप सिंह एटा। जनपद एटा के प्रभारी मंत्री एवं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में ‘विकसित भारत–जी राम जी’ कार्यक्रम को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि यह कानून ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, साथ ही बेरोजगारी भत्ता, समय पर मजदूरी भुगतान और देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्यों की चार प्रमुख श्रेणियां होंगी। विभागों के एकीकरण, तकनीक आधारित निगरानी, रियल टाइम डैशबोर्ड और एआई विश्लेषण से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। कृषि-मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिन तक कार्य न कराए जाने का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं और बिना रुकावट पूरे होंगे। ‘वीबी–जी राम जी अधिनियम 2025’ लागू होने के बाद नए कार्य शुरू होंगे, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा।

Deepak Dixit Journalist

Journalist एटा, एटा, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

‘विकसित भारत–जी राम जी’ ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम: संदीप सिंह एटा। जनपद एटा के प्रभारी मंत्री एवं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में ‘विकसित भारत–जी राम जी’ कार्यक्रम को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि यह कानून ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100

दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, साथ ही बेरोजगारी भत्ता, समय पर मजदूरी भुगतान और देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्यों की चार प्रमुख श्रेणियां होंगी। विभागों के एकीकरण, तकनीक आधारित निगरानी, रियल टाइम डैशबोर्ड और एआई विश्लेषण से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

कृषि-मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिन तक कार्य न कराए जाने का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं और बिना रुकावट पूरे होंगे। ‘वीबी–जी राम जी अधिनियम 2025’ लागू होने के बाद नए कार्य शुरू होंगे, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा।