जम्मू-कश्मीर में 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 11 अप्रैल को शुरू किए गए इस अभियान के पहले 50 दिनों में 1,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 341 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए और 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की कुर्की एवं विध्वंस किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण मादक पदार्थों के तंत्र को ध्वस्त करना और तस्करी एवं नार्को-आतंकवाद नेटवर्क का खात्मा करना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 11 अप्रैल से 29 मई के बीच जम्मू और कश्मीर पुलिस ने नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए 923 एफआईआर दर्ज कीं और कुल 1,018 लोगों को गिरफ्तार किया। इस अवधि में 120 करोड़ रुपये मूल्य की 12 किलोग्राम हेरोइन सहित 341 किलोग्राम नशीले पदार्थ और 23,752 मनोरोगी गोलियां जब्त की गईं। इसके अतिरिक्त, नशीले पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 55 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। नशीली दवाओं के नेटवर्क पर चलाए गए वित्तीय दमन अभियान में पुलिस ने 63.93 करोड़ रुपये मूल्य की 89 अचल संपत्तियों को जब्त किया और 19.77 करोड़ रुपये मूल्य की 63 संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जिससे नशीले पदार्थों से जुड़ी संपत्तियों पर कुल मिलाकर 83 करोड़ रुपये से अधिक की कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने इस अभियान को व्यापक और जन-केंद्रित बताया, जिसने अपराधियों और उनके वित्तीय ढांचे दोनों को निशाना बनाकर नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क और नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद पर दोहरा प्रहार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे आतंकवाद के वित्तपोषण को भी रोका गया है और नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद पर बहुआयामी हमला उपराज्यपाल का विचार था। अभियान के तहत दोषी केमिस्टों और दवा विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसमें 120 लाइसेंसों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई; 118 लाइसेंस निलंबित किए गए और दो रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने 668 ड्राइविंग लाइसेंस और 13 वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र भी निलंबित या रद्द किए, जबकि नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में शामिल 124 पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश की गई। निगरानी और संस्थागत निगरानी को मजबूत करते हुए 6,436 दवा विक्रेताओं की जाँच की गई, 6,881 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और शैक्षणिक संस्थानों व अन्य संवेदनशील स्थानों के पास मादक पदार्थों की आपूर्ति रोकने के लिए 2,127 स्कूलों और अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों में 386 संदिग्धों से पूछताछ की गई, 3,045 नशीले पदार्थों के तस्करों की पहचान की गई और पीआईटी-एनडीपीएस के 36 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जन जागरूकता अभियान भी तेजी से चलाया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में 16.37 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और एक करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। टेलीमानस पहल के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं को मजबूत किया गया, जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित सहायता के लिए 3,572 कॉल प्राप्त हुए। पुनर्वास के प्रयासों में, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों में 58,603 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें 58,138 ने ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया, 465 भर्ती हुए और 192 ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। समाज कल्याण विभाग के पुनर्वास केंद्रों ने 634 मरीजों को उपचार सहायता और 1,055 व्यक्तियों को परामर्श प्रदान किया, जिसमें से 29 मरीज ठीक हुए। पुलिस द्वारा संचालित कार्यक्रमों में 451 मरीज पंजीकृत हुए, 786 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया और 138 मरीज ठीक हुए। उपराज्यपाल ने जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के सात जिलों में पदयात्राएं भी कीं, जिनमें तीन से चार लाख लोगों ने भाग लिया, जम्मू और श्रीनगर में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जनता को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र शासित प्रदेश में हर मादक पदार्थ तस्कर और नार्को-आतंकवादी को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुप्त मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का पर्दाफाश करके उन्हें नष्ट किया जा रहा है और दशकों से सक्रिय गिरोहों का सफाया किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर मानव पीड़ा से लाभ कमाने वालों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं होगा। उन्होंने कहा, “नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक प्रकार का मूक आतंकवाद है। हमारे युवाओं और समाज को जहर देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”

Shivinder singh Bhadwal

Farmer कठुआ, कठुआ, जम्मू और कश्मीर•

3 hrs ago

जम्मू-कश्मीर में 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 11 अप्रैल को शुरू किए गए इस अभियान के पहले 50 दिनों में 1,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 341 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए और 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की कुर्की एवं विध्वंस किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण मादक पदार्थों के तंत्र को ध्वस्त करना और तस्करी एवं नार्को-आतंकवाद नेटवर्क का खात्मा करना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 11 अप्रैल से 29 मई के बीच जम्मू और कश्मीर पुलिस ने नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए 923 एफआईआर दर्ज कीं और कुल 1,018 लोगों को गिरफ्तार किया। इस अवधि में 120 करोड़ रुपये मूल्य की 12 किलोग्राम हेरोइन सहित 341 किलोग्राम नशीले पदार्थ और 23,752 मनोरोगी गोलियां जब्त की गईं। इसके अतिरिक्त, नशीले पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 55 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। नशीली दवाओं के नेटवर्क पर चलाए गए वित्तीय दमन अभियान में पुलिस ने 63.93 करोड़ रुपये मूल्य की 89 अचल संपत्तियों को जब्त किया और 19.77 करोड़ रुपये मूल्य की 63 संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जिससे नशीले पदार्थों से जुड़ी संपत्तियों पर कुल मिलाकर 83 करोड़ रुपये से अधिक की कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने इस अभियान को व्यापक और जन-केंद्रित बताया, जिसने अपराधियों और उनके वित्तीय ढांचे दोनों को निशाना बनाकर नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क और नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद पर दोहरा प्रहार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे आतंकवाद के वित्तपोषण को भी रोका गया है और नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद पर बहुआयामी हमला उपराज्यपाल का विचार था। अभियान के तहत दोषी केमिस्टों और दवा विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसमें 120 लाइसेंसों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई; 118 लाइसेंस निलंबित किए गए और दो रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने 668 ड्राइविंग लाइसेंस और 13 वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र भी निलंबित या रद्द किए, जबकि नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में शामिल 124 पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश की गई। निगरानी और संस्थागत निगरानी को मजबूत करते हुए 6,436 दवा विक्रेताओं की जाँच की गई, 6,881 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और शैक्षणिक संस्थानों व अन्य संवेदनशील स्थानों के पास मादक पदार्थों की आपूर्ति रोकने के लिए 2,127 स्कूलों और अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों में 386 संदिग्धों से पूछताछ की गई, 3,045 नशीले पदार्थों के तस्करों की पहचान की गई और पीआईटी-एनडीपीएस के 36 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जन जागरूकता अभियान भी तेजी से चलाया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में 16.37 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और एक करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। टेलीमानस पहल के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं को मजबूत किया गया, जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित सहायता के लिए 3,572 कॉल प्राप्त हुए। पुनर्वास के प्रयासों में, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों में 58,603 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें 58,138 ने ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया, 465 भर्ती हुए और 192 ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। समाज कल्याण विभाग के पुनर्वास केंद्रों ने 634 मरीजों को उपचार सहायता और 1,055 व्यक्तियों को परामर्श प्रदान किया, जिसमें से 29 मरीज ठीक हुए। पुलिस द्वारा संचालित कार्यक्रमों में 451 मरीज पंजीकृत हुए, 786 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया और 138 मरीज ठीक हुए। उपराज्यपाल ने जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के सात जिलों में पदयात्राएं भी कीं, जिनमें तीन से चार लाख लोगों ने भाग लिया, जम्मू और श्रीनगर में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जनता को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र शासित प्रदेश में हर मादक पदार्थ तस्कर और नार्को-आतंकवादी को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुप्त मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का पर्दाफाश करके उन्हें नष्ट किया जा रहा है और दशकों से सक्रिय गिरोहों का सफाया किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर मानव पीड़ा से लाभ कमाने वालों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं होगा। उन्होंने कहा, “नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक प्रकार का मूक आतंकवाद है। हमारे युवाओं और समाज को जहर देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”