20 जून का दिन मध्यप्रदेश के लिए विशेष साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवसन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिलकर राज्य को ₹5657 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ₹2,548 करोड़ से अधिक के आवासों का भूमि-पूजन किया गया, जिससे 42 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। साथ ही, ₹992 करोड़ की लागत से निर्मित 38 हजार आवासों का गृह-प्रवेश भी संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त, ₹446 करोड़ की लागत वाली 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और ₹310.82 करोड़ की कुल 37 परियोजनाओं का भूमि-पूजन भी किया गया। इंदौर, उज्जैन और सांवेर के लिए यह विकास कार्य ऐतिहासिक माने गए, जिसमें ₹2,935 करोड़ की लागत से बनने वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोर-लेन परियोजना का भूमि-पूजन भी शामिल है, जिससे इंदौर के 20, उज्जैन के 8 और आसपास के 40-50 गांव लाभान्वित होंगे और घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि इंदौर के पितेृश्वर महादेव से बाबा महाकाल तक सीधी सड़क का भूमि-पूजन हुआ है, जो पीथमपुर को निमाड़ क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ेगी और क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि का अहम मार्ग बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की मांग पर इस सड़क की ऊंचाई कम की है, जिससे उन्हें भी आवागमन में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासनकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सबसे पहले नक्सलवाद से मुक्त होने वाला राज्य बना है, जबकि एक दौर ऐसा भी था जब नक्सलवादियों ने तत्कालीन सरकार के एक मंत्री की सरेआम हत्या कर दी थी और कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लालच में उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो मार्ग चुना उससे देशभर में आतंकवाद की नई-नई फैक्ट्रियां खुलीं, लेकिन आज देशभर से आतंकवाद का सफाया हो चुका है। डॉ. यादव ने इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड को विकास का नया पर्याय बताया, जो फतेहाबाद और चंद्रावती जैसे व्यापारिक केंद्रों को पुनः जीवंत करेगा। उन्होंने कहा कि यह रोड उज्जैन-इंदौर मेटोपोलिटन सिटी के लिए नए सूर्योदय के समान है, जिससे 16 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले मेट्रोपोलिटन एरिया में उद्योग, व्यापार, कृषि और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों का विकास होगा। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में राज्य सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश ने देश में किसानों से सबसे अधिक गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें पौने 14 लाख किसानों को प्रति क्विंटल ₹2625 का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने 'हेलमेट सुरक्षा अभियान' चलाने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत इंदौर प्रशासन हेलमेट वितरित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उज्जैन में स्मार्ट सिटी के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और उन्हें एक दूरदर्शी सोच रखने वाला मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना से रोजगार, शिक्षा और अधोसंरचना का बड़े पैमाने पर विकास होगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि 48.10 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के लिए 28 गांवों के 916 किसानों को ₹816 करोड़ का मुआवजा दिया गया है, और यह सड़क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे व गुजरात तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

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Local News Reporter निवाड़ी, निवाड़ी, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

20 जून का दिन मध्यप्रदेश के लिए विशेष साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवसन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिलकर राज्य को ₹5657 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ₹2,548 करोड़ से अधिक के आवासों का भूमि-पूजन किया गया, जिससे 42 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। साथ ही, ₹992 करोड़ की लागत से निर्मित 38 हजार आवासों का गृह-प्रवेश भी संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त, ₹446 करोड़ की लागत वाली 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और ₹310.82 करोड़ की कुल 37 परियोजनाओं का भूमि-पूजन भी किया गया। इंदौर, उज्जैन और सांवेर के लिए यह विकास कार्य ऐतिहासिक माने गए, जिसमें ₹2,935 करोड़ की लागत से बनने वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोर-लेन परियोजना का भूमि-पूजन भी शामिल है, जिससे इंदौर के 20, उज्जैन के 8 और आसपास के 40-50 गांव लाभान्वित होंगे और घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि इंदौर के पितेृश्वर महादेव से बाबा महाकाल तक सीधी सड़क का भूमि-पूजन हुआ है, जो पीथमपुर को निमाड़ क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ेगी और क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि का अहम मार्ग बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की मांग पर इस सड़क की ऊंचाई कम की है, जिससे उन्हें भी आवागमन में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासनकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सबसे पहले नक्सलवाद से मुक्त होने वाला राज्य बना है, जबकि एक दौर ऐसा भी था जब नक्सलवादियों ने तत्कालीन सरकार के एक मंत्री की सरेआम हत्या कर दी थी और कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लालच में उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो मार्ग चुना उससे देशभर में आतंकवाद की नई-नई फैक्ट्रियां खुलीं, लेकिन आज देशभर से आतंकवाद का सफाया हो चुका है। डॉ. यादव ने इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड को विकास का नया पर्याय बताया, जो फतेहाबाद और चंद्रावती जैसे व्यापारिक केंद्रों को पुनः जीवंत करेगा। उन्होंने कहा कि यह रोड उज्जैन-इंदौर मेटोपोलिटन सिटी के लिए नए सूर्योदय के समान है, जिससे 16 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले मेट्रोपोलिटन एरिया में उद्योग, व्यापार, कृषि और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों का विकास होगा। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में राज्य सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश ने देश में किसानों से सबसे अधिक गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें पौने 14 लाख किसानों को प्रति क्विंटल ₹2625 का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने 'हेलमेट सुरक्षा अभियान' चलाने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत इंदौर प्रशासन हेलमेट वितरित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उज्जैन में स्मार्ट सिटी के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और उन्हें एक दूरदर्शी सोच रखने वाला मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना से रोजगार, शिक्षा और अधोसंरचना का बड़े पैमाने पर विकास होगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि 48.10 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के लिए 28 गांवों के 916 किसानों को ₹816 करोड़ का मुआवजा दिया गया है, और यह सड़क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे व गुजरात तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।