उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतों से संबंधित आदेश को पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना पर सीधा हमला बताया गया है। अपनी जनता पार्टी (एजेपी) का आरोप है कि इस आदेश के तहत जनता द्वारा चुने गए प्रधानों को अब जिलाधिकारी (DM), DPRO और नौकरशाही के अधीन 'प्रशासक' बनाकर गांव के लोकतंत्र को सरकारी फाइलों और कलेक्ट्रेट के नियंत्रण में कैद करने की साजिश रची जा रही है। एजेपी इस आदेश का कड़ा विरोध करती है, जिसे लोकतंत्र का विस्तार नहीं, बल्कि उसका गला घोंटना मानती है। एजेपी के प्रदेश सचिव राम ध्यान कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य पंचायतों को स्वायत्त बनाना था ताकि चुने हुए प्रतिनिधि गांव के विकास और निर्णयों में स्वतंत्र भूमिका निभा सकें। हालांकि, सरकार का आदेश इस भावना को कमजोर कर रहा है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि 'प्रशासक' कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगा। किसी भी विशेष परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव DPRO के माध्यम से जिलाधिकारी के पास जाएगा और DM की स्वीकृति के बाद ही निर्णय हो सकेगा। इससे चुने हुए प्रधान की हैसियत एक सरकारी प्रशासक तक सीमित हो जाएगी, जो ADO/DPRO जैसी प्रशासनिक व्यवस्था के नीचे काम करेगा, न कि एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधि के रूप में। एजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए कि जब प्रधान जनता द्वारा चुना गया है, तो उसे DM की अनुमति का मोहताज क्यों बनाया जा रहा है और पंचायतों को कलेक्ट्रेट की शाखा क्यों बनाया जा रहा है। पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि भाजपा सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है और इसीलिए पंचायतों को नौकरशाही के नियंत्रण में डाल रही है, जिसे 'DM राज' बताया गया है। अपनी जनता पार्टी ने मांग की है कि पंचायत चुनाव की तारीख तत्काल घोषित की जाए, प्रधानों को DM/DPRO के अधीन प्रशासक बनाने की व्यवस्था तुरंत वापस ली जाए, और 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता बहाल की जाए। पार्टी ने जोर दिया कि गांव की सरकार गांव की जनता के हाथों में रहनी चाहिए, न कि कलेक्ट्रेट और नौकरशाही के नियंत्रण में, और ADO/DM राज की हर कोशिश बंद होनी चाहिए। एजेपी ने चेतावनी दी है कि पंचायत लोकतंत्र को खत्म करने और चुने हुए प्रधानों को नौकरशाही के अधीन करने की हर साजिश का सड़क से लेकर न्यायालय तक कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधान जनता का प्रतिनिधि है, सरकार का बाबू नहीं, और गांव का फैसला गांव करेगा, DM कार्यालय नहीं।

Jitendra Maurya

Voice of people गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम पंचायतों से संबंधित आदेश को पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना पर सीधा हमला बताया गया है। अपनी जनता पार्टी (एजेपी) का आरोप है कि इस आदेश के तहत जनता द्वारा चुने गए प्रधानों को अब जिलाधिकारी (DM), DPRO और नौकरशाही के अधीन 'प्रशासक' बनाकर गांव के लोकतंत्र को सरकारी फाइलों और कलेक्ट्रेट के नियंत्रण में कैद करने की साजिश रची जा रही है। एजेपी इस आदेश का कड़ा विरोध करती है, जिसे लोकतंत्र का विस्तार नहीं, बल्कि उसका गला घोंटना मानती है। एजेपी के प्रदेश सचिव राम ध्यान कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य पंचायतों को स्वायत्त बनाना था ताकि चुने हुए प्रतिनिधि गांव के विकास और निर्णयों में स्वतंत्र भूमिका निभा सकें। हालांकि, सरकार का आदेश इस भावना को कमजोर कर रहा है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि 'प्रशासक' कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगा। किसी भी विशेष परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव DPRO के माध्यम से जिलाधिकारी के पास जाएगा और DM की स्वीकृति के बाद ही निर्णय हो सकेगा। इससे चुने हुए प्रधान की हैसियत एक सरकारी प्रशासक तक सीमित हो जाएगी, जो ADO/DPRO जैसी प्रशासनिक व्यवस्था के नीचे काम करेगा, न कि एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधि के रूप में। एजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए कि जब प्रधान जनता द्वारा चुना गया है, तो उसे DM की अनुमति का मोहताज क्यों बनाया जा रहा है और पंचायतों को कलेक्ट्रेट की शाखा क्यों बनाया जा रहा है। पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि भाजपा सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है और इसीलिए पंचायतों को नौकरशाही के नियंत्रण में डाल रही है, जिसे 'DM राज' बताया गया है। अपनी जनता पार्टी ने मांग की है कि पंचायत चुनाव की तारीख तत्काल घोषित की जाए, प्रधानों को DM/DPRO के अधीन प्रशासक बनाने की व्यवस्था तुरंत वापस ली जाए, और 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता बहाल की जाए। पार्टी ने जोर दिया कि गांव की सरकार गांव की जनता के हाथों में रहनी चाहिए, न कि कलेक्ट्रेट और नौकरशाही के नियंत्रण में, और ADO/DM राज की हर कोशिश बंद होनी चाहिए। एजेपी ने चेतावनी दी है कि पंचायत लोकतंत्र को खत्म करने और चुने हुए प्रधानों को नौकरशाही के अधीन करने की हर साजिश का सड़क से लेकर न्यायालय तक कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधान जनता का प्रतिनिधि है, सरकार का बाबू नहीं, और गांव का फैसला गांव करेगा, DM कार्यालय नहीं।