जालौन: महेवा ब्लॉक में मनरेगा के नाम पर कथित ‘डिजिटल घोटाला मॉडल’ का खुलासा, 7% कमीशन सिंडिकेट के आरोप जालौन: महेवा ब्लॉक में मनरेगा के नाम पर कथित ‘डिजिटल घोटाला मॉडल’ का खुलासा, 7% कमीशन सिंडिकेट के आरोप जालौन जिले के महेवा ब्लॉक में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत निपनियां और पिथउपुर में कागजों पर काम दिखाकर भुगतान निकालने, फर्जी हाजिरी लगाने और डिजिटल सिस्टम के दुरुपयोग के जरिए बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। फर्जी हाजिरी और NMMS ऐप के दुरुपयोग के आरोप सूत्रों के अनुसार, एक ही फोटो का इस्तेमाल कर कई दिनों की उपस्थिति दर्ज की गई। NMMS ऐप पर अपलोड की गई तस्वीरों में गड़बड़ी, दूसरी अनिवार्य फोटो का अभाव और फिर भी भुगतान स्वीकृत होने जैसे मामलों ने सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि 16 से 24 मार्च के बीच लगातार फर्जी हाजिरी दर्ज कर मजदूरी निकाली गई। जमीन पर काम नहीं, फाइलों में पूरा ग्रामीणों का कहना है कि जिन कार्यों—जैसे सड़क, नाला और समतलीकरण—का रिकॉर्ड में उल्लेख है, वे जमीन पर नजर नहीं आते। कई स्थानों पर पहले से समतल जमीन को भी कागजों में समतलीकरण दिखाया गया। पिथउपुर में 300 से अधिक मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने का दावा है, जबकि मौके पर काम नहीं दिखा। कमीशन सिस्टम के आरोप मामले में यह भी आरोप है कि बिना 7% कमीशन दिए फाइलें आगे नहीं बढ़तीं। बीडीओ कार्यालय पर ‘सेटिंग सेंटर’ की तरह काम करने के आरोप लगाए गए हैं, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों की प्रतिक्रिया डीसी मनरेगा के स्तर से सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद अनियमितताओं पर रोक नहीं लगने के आरोप हैं। वहीं, सीडीओ के.के. सिंह ने मामले में जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। सिस्टम पर उठे सवाल पूरा मामला सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अनियमितता केवल महेवा ब्लॉक तक सीमित है या जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह का पैटर्न चल रहा है। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगे हैं। आगे क्या प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला मनरेगा के क्रियान्वयन में बड़ी लापरवाही और संभावित संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी

Social Media Manager लौंडी, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

जालौन: महेवा ब्लॉक में मनरेगा के नाम पर कथित ‘डिजिटल घोटाला मॉडल’ का खुलासा, 7% कमीशन सिंडिकेट के आरोप जालौन: महेवा ब्लॉक में मनरेगा के नाम पर कथित ‘डिजिटल घोटाला मॉडल’ का खुलासा, 7% कमीशन सिंडिकेट के आरोप जालौन जिले के महेवा ब्लॉक में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत निपनियां और पिथउपुर में कागजों पर काम दिखाकर भुगतान निकालने, फर्जी हाजिरी लगाने और डिजिटल सिस्टम के दुरुपयोग के जरिए बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। फर्जी हाजिरी और NMMS ऐप के दुरुपयोग के आरोप सूत्रों के अनुसार, एक ही फोटो का इस्तेमाल कर कई दिनों की उपस्थिति दर्ज की गई। NMMS ऐप पर अपलोड की गई तस्वीरों में गड़बड़ी, दूसरी अनिवार्य फोटो का अभाव और फिर भी भुगतान स्वीकृत होने जैसे मामलों ने सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि 16 से 24 मार्च के बीच लगातार फर्जी हाजिरी दर्ज कर मजदूरी निकाली गई। जमीन पर काम नहीं, फाइलों में पूरा ग्रामीणों का कहना है कि जिन कार्यों—जैसे सड़क, नाला और समतलीकरण—का रिकॉर्ड में उल्लेख है, वे जमीन पर नजर नहीं आते। कई स्थानों पर पहले से समतल जमीन को भी कागजों में समतलीकरण दिखाया गया। पिथउपुर में 300 से अधिक मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने का दावा है, जबकि मौके पर काम नहीं दिखा। कमीशन सिस्टम के आरोप मामले में यह भी आरोप है कि बिना 7% कमीशन दिए फाइलें आगे नहीं बढ़तीं। बीडीओ कार्यालय पर ‘सेटिंग सेंटर’ की तरह काम करने के आरोप लगाए गए हैं, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों की प्रतिक्रिया डीसी मनरेगा के स्तर से सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद अनियमितताओं पर रोक नहीं लगने के आरोप हैं। वहीं, सीडीओ के.के. सिंह ने मामले में जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। सिस्टम पर उठे सवाल पूरा मामला सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अनियमितता केवल महेवा ब्लॉक तक सीमित है या जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह का पैटर्न चल रहा है। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगे हैं। आगे क्या प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला मनरेगा के क्रियान्वयन में बड़ी लापरवाही और संभावित संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।