बैतूल में वर्षों से वनभूमि पर आश्रित आदिवासी परिवारों ने अपने वन अधिकार पत्र जारी करने और बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव जितेंद्र सिंह इवने के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में वर्ष 2018 से लंबित प्रकरणों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है, क्योंकि ये मामले पिछले सात साल से अटके हुए हैं। कलेक्टर बैतूल को दिए गए ज्ञापन में बाबूलाल पिता दादू बारस्कर, केशरलाल पिता घासीराम टांडिलकर, केशराम पिता बालाजी दिनकर, नंदलाल पिता चिरोजीलाल दिनकर, किशोरीलाल पिता बलीराम धुर्वे, भूरा पिता गन्नू धोटेकर, गोपाल पिता भूना बारस्कर और अर्जुन पिता कुंजीलाल इवने सहित अन्य आदिवासी सदस्यों ने बताया कि वे सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। ये परिवार ग्राम मालोद (नीमढाना), ग्राम पंचायत बोरकुड़, विकासखंड भीमपुर, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल में लगभग 45 से 50 वर्षों से परंपरागत वन निवासी के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के तहत अपनी काबिज भूमि पर हक एवं वन अधिकार पत्र जारी करने की मांग की है। उपखण्ड स्तरीय समिति भैंसदेही ने 23 जुलाई 2018 को राजस्व आदेश जारी कर इन प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति बैतूल को भेज दिया था, लेकिन आज तक जिला स्तरीय समिति द्वारा इन पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उन्हें उनकी काबिज भूमि से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अत्यंत गरीब आदिवासी परिवारों से संबंधित हैं और उनका तथा उनके परिवारों का भरण-पोषण इसी भूमि पर कृषि कार्य कर होता है। ऐसे में, उन्होंने जिला प्रशासन से लंबित प्रकरणों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर वन अधिकार पत्र जारी करने और वर्तमान में काबिज भूमि से हटाने की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई है कि जिला स्तरीय समिति उपखण्ड स्तरीय समिति भैंसदेही द्वारा वर्ष 2018 में भेजे गए प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय ले और पात्र आवेदकों को वन अधिकार पत्र उपलब्ध कराए, जिससे वर्षों से अपने अधिकारों के इंतजार में बैठे आदिवासी परिवारों को आखिरकार न्याय मिल सके।

जिला ब्यूरो बैतूल

Salesperson बैतूल नगर, बैतूल, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

बैतूल में वर्षों से वनभूमि पर आश्रित आदिवासी परिवारों ने अपने वन अधिकार पत्र जारी करने और बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव जितेंद्र सिंह इवने के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में वर्ष 2018 से लंबित प्रकरणों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है, क्योंकि ये मामले पिछले सात साल से अटके हुए हैं। कलेक्टर बैतूल को दिए गए ज्ञापन में बाबूलाल पिता दादू बारस्कर, केशरलाल पिता घासीराम टांडिलकर, केशराम पिता बालाजी दिनकर, नंदलाल पिता चिरोजीलाल दिनकर, किशोरीलाल पिता

बलीराम धुर्वे, भूरा पिता गन्नू धोटेकर, गोपाल पिता भूना बारस्कर और अर्जुन पिता कुंजीलाल इवने सहित अन्य आदिवासी सदस्यों ने बताया कि वे सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। ये परिवार ग्राम मालोद (नीमढाना), ग्राम पंचायत बोरकुड़, विकासखंड भीमपुर, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल में लगभग 45 से 50 वर्षों से परंपरागत वन निवासी के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के तहत अपनी काबिज भूमि पर हक एवं वन अधिकार पत्र जारी करने की मांग की है। उपखण्ड स्तरीय समिति भैंसदेही ने

23 जुलाई 2018 को राजस्व आदेश जारी कर इन प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति बैतूल को भेज दिया था, लेकिन आज तक जिला स्तरीय समिति द्वारा इन पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उन्हें उनकी काबिज भूमि से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अत्यंत गरीब आदिवासी परिवारों से संबंधित हैं और उनका तथा उनके परिवारों का भरण-पोषण इसी भूमि पर कृषि कार्य कर होता है। ऐसे

में, उन्होंने जिला प्रशासन से लंबित प्रकरणों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर वन अधिकार पत्र जारी करने और वर्तमान में काबिज भूमि से हटाने की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई है कि जिला स्तरीय समिति उपखण्ड स्तरीय समिति भैंसदेही द्वारा वर्ष 2018 में भेजे गए प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय ले और पात्र आवेदकों को वन अधिकार पत्र उपलब्ध कराए, जिससे वर्षों से अपने अधिकारों के इंतजार में बैठे आदिवासी परिवारों को आखिरकार न्याय मिल सके।