UPI से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा, 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लगेगा 5 रुपये चार्ज ये NPCI और सरकार का नया UPI फ्रेमवर्क आ गया है, । सीधा हिसाब यह है कि आम जनता या नॉर्मल यूजर के लिए पैसे ट्रांसफर करना अभी भी फ्री है, लेकिन **व्यापारियों (Merchants)** के लिए खेल बदल रहा है। इस नई गाइडलाइन की मुख्य बातें ये हैं: 1. **आम जनता (P2P) पर कोई असर नहीं:** आप अपने दोस्त, परिवार या किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजेंगे (Person-to-Person), तो वह **बिलकुल फ्री** रहेगा, चाहे अमाउंट कितना भी हो। 2. **छोटे ट्रांजैक्शन फ्री:** ₹2,000 से कम के सभी मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर **शून्य (Zero) MDR** रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 96% रोजमर्रा के छोटे लेन-देन पूरी तरह सुरक्षित और फ्री बने रहेंगे। 3. **कहाँ और किस पर लगेगा चार्ज?** * अगर आप किसी **मर्चेंट (दुकानदार/कारोबार)** को **₹2,000 से ऊपर** का भुगतान करते हैं, तो उस पर **0.4% का MDR (Merchant Discount Rate)** लगेगा। * यह चार्ज **ग्राहक (Customer) को नहीं देना है**, बल्कि यह मर्चेंट/दुकानदार और पेमेंट इकोसिस्टम (बैंक्स और ऐप्स) के बीच सेटल होगा। नियमों के मुताबिक, दुकानदार यह चार्ज ग्राहक से वसूल नहीं सकते। 4. **बड़े ट्रांजैक्शन पर कैप:** ₹75,000 और उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा (Cap) **₹300 प्रति ट्रांजैक्शन** तय कर दी गई है। 5. **कुछ सेक्टरों के लिए अलग नियम:** रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, और फ्यूल (पेट्रोल पंप) जैसी जगहों पर ₹2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर फ्लैट **₹5 प्रति ट्रांजैक्शन** MDR लगेगा। वहीं म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर जैसी कैपिटल मार्केट की जगहों पर यह केवल **0.02%** रहेगा। यह नया नियम **15 अक्टूबर 2026 से लागू** होगा। कुल मिलाकर आम ग्राहकों की जेब से सीधा पैसा नहीं कट रहा, यह सारा तामझाम पेमेंट गेटवे, बैंकों और बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन की फंडिंग और सस्टेनेबिलिटी के लिए लाया गया है।

सुब्हान

TV News Anchor अमरोहा, अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

UPI से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा, 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लगेगा 5 रुपये चार्ज ये NPCI और सरकार का नया UPI फ्रेमवर्क आ गया है, । सीधा हिसाब यह है कि आम जनता या नॉर्मल यूजर के लिए पैसे ट्रांसफर करना अभी भी फ्री है, लेकिन **व्यापारियों (Merchants)** के लिए खेल बदल रहा है। इस नई गाइडलाइन की मुख्य बातें ये हैं: 1. **आम जनता (P2P) पर कोई असर नहीं:** आप अपने दोस्त, परिवार या किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजेंगे (Person-to-Person), तो वह **बिलकुल फ्री** रहेगा, चाहे अमाउंट कितना भी हो। 2. **छोटे ट्रांजैक्शन फ्री:** ₹2,000 से कम के सभी मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर **शून्य (Zero) MDR** रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 96% रोजमर्रा के छोटे लेन-देन पूरी तरह सुरक्षित और फ्री बने रहेंगे। 3. **कहाँ और किस पर लगेगा चार्ज?** * अगर आप किसी **मर्चेंट (दुकानदार/कारोबार)** को **₹2,000 से ऊपर** का भुगतान करते हैं, तो उस पर **0.4% का MDR (Merchant Discount Rate)** लगेगा। * यह चार्ज **ग्राहक (Customer) को नहीं देना है**, बल्कि यह मर्चेंट/दुकानदार और पेमेंट इकोसिस्टम (बैंक्स और ऐप्स) के बीच सेटल होगा। नियमों के मुताबिक, दुकानदार यह चार्ज ग्राहक से वसूल नहीं सकते। 4. **बड़े ट्रांजैक्शन पर कैप:** ₹75,000 और उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा (Cap) **₹300 प्रति ट्रांजैक्शन** तय कर दी गई है। 5. **कुछ सेक्टरों के लिए अलग नियम:** रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, और फ्यूल (पेट्रोल पंप) जैसी जगहों पर ₹2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर फ्लैट **₹5 प्रति ट्रांजैक्शन** MDR लगेगा। वहीं म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर जैसी कैपिटल मार्केट की जगहों पर यह केवल **0.02%** रहेगा। यह नया नियम **15 अक्टूबर 2026 से लागू** होगा। कुल मिलाकर आम ग्राहकों की जेब से सीधा पैसा नहीं कट रहा, यह सारा तामझाम पेमेंट गेटवे, बैंकों और बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन की फंडिंग और सस्टेनेबिलिटी के लिए लाया गया है।