मूंग उपार्जन में सख्ती: रीसर्कुलेशन रोकने कलेक्टर सोमेश मिश्रा के बड़े आदेश पुराने भंडारण वाले वेयरहाउस उपार्जन अवधि तक रहेंगे सील, सात दिन में होगा स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन नर्मदापुरम। समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन को पूरी तरह पारदर्शी और वास्तविक किसानों के हित में सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले में सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य मूंग के रीसर्कुलेशन, फर्जी विक्रय और व्यापारिक स्टॉक को समर्थन मूल्य केंद्रों तक पहुंचने से रोकना है। मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी उपार्जन नीति के अनुसार ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 1 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है। जिले में उपार्जन की प्रक्रिया के बीच संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया है। पूर्व में मूंग भंडारित वेयरहाउस रहेंगे सील कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपार्जन केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे सभी वेयरहाउस और भंडारण स्थल, जहां पूर्व में मूंग का भंडारण किया गया है, उपार्जन अवधि समाप्त होने तक सील रखे जाएंगे। किसी भी वेयरहाउस से मूंग की निकासी अब केवल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) की लिखित अनुमति से ही संभव होगी। निकासी की प्रक्रिया अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में कराई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त मूंग किसी भी स्थिति में समर्थन मूल्य उपार्जन केंद्रों पर विक्रय के लिए न पहुंचे। संयुक्त जांच दल करेगा व्यापक सत्यापन कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अनुभाग की कृषि उपज मंडियों के लिए राजस्व विभाग, मंडी समिति और सहकारिता विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित करें। यह दल तत्काल प्रभाव से मंडी क्षेत्र के सभी मूंग व्यापारियों, मिलर्स और स्टॉकहोल्डर्स के गोदामों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध मूंग के स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेगा। अभिलेखों से होगा स्टॉक का मिलान जांच के दौरान व्यापारियों के पास उपलब्ध मूंग के स्टॉक का मिलान निम्न अभिलेखों से अनिवार्य रूप से किया जाएगा।- मंडी की आवक-जावक पंजी - मंडी गेट पास - क्रय-विक्रय बिल - संबंधित भंडारण अभिलेख इसके अलावा मंडी सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन मूंग की आवक और व्यापारियों के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित एसडीएम और जिला कार्यालय को भेजें। संदिग्ध स्टॉक मिलने पर होगी कठोर कार्रवाई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि किसी व्यापारी या स्टॉकहोल्डर के पास बिना वैध अभिलेखों के मूंग का स्टॉक अथवा संदिग्ध भंडारण पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सात दिन में पूरी होगी विशेष जांच कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी मूंग व्यापारियों, मिलर्स और स्टॉकहोल्डर्स के गोदामों एवं व्यापारिक स्थलों पर उपलब्ध स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन आगामी सात दिनों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और वास्तविक किसानों के हित में संचालित हो, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता या रीसर्कुलेशन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

APN News Chainal Hbd

होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मूंग उपार्जन में सख्ती: रीसर्कुलेशन रोकने कलेक्टर सोमेश मिश्रा के बड़े आदेश पुराने भंडारण वाले वेयरहाउस उपार्जन अवधि तक रहेंगे सील, सात दिन में होगा स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन नर्मदापुरम। समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन को पूरी तरह पारदर्शी और वास्तविक किसानों के हित में सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले में सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य मूंग के रीसर्कुलेशन, फर्जी विक्रय और व्यापारिक स्टॉक को समर्थन मूल्य केंद्रों तक पहुंचने से रोकना है। मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी उपार्जन नीति के अनुसार ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 1 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है। जिले में उपार्जन की प्रक्रिया के बीच संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया है। पूर्व में मूंग भंडारित वेयरहाउस रहेंगे सील कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपार्जन केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे सभी वेयरहाउस और भंडारण स्थल, जहां पूर्व में मूंग का भंडारण किया गया है, उपार्जन अवधि समाप्त होने तक सील रखे जाएंगे। किसी भी वेयरहाउस से मूंग की निकासी अब केवल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) की लिखित अनुमति से ही संभव होगी। निकासी की प्रक्रिया अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में कराई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त मूंग किसी भी स्थिति में समर्थन मूल्य उपार्जन केंद्रों पर विक्रय के लिए न पहुंचे। संयुक्त जांच दल करेगा व्यापक सत्यापन कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अनुभाग की कृषि उपज मंडियों के लिए राजस्व विभाग, मंडी समिति और सहकारिता विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित करें। यह दल तत्काल प्रभाव से मंडी क्षेत्र के सभी मूंग व्यापारियों, मिलर्स और स्टॉकहोल्डर्स के गोदामों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध मूंग के स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेगा। अभिलेखों से होगा स्टॉक का मिलान जांच के दौरान व्यापारियों के पास उपलब्ध मूंग के स्टॉक का मिलान निम्न अभिलेखों से अनिवार्य रूप से किया जाएगा।- मंडी की आवक-जावक पंजी - मंडी गेट पास - क्रय-विक्रय बिल - संबंधित भंडारण अभिलेख इसके अलावा मंडी सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन मूंग की आवक और व्यापारियों के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित एसडीएम और जिला कार्यालय को भेजें। संदिग्ध स्टॉक मिलने पर होगी कठोर कार्रवाई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि किसी व्यापारी या स्टॉकहोल्डर के पास बिना वैध अभिलेखों के मूंग का स्टॉक अथवा संदिग्ध भंडारण पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सात दिन में पूरी होगी विशेष जांच कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी मूंग व्यापारियों, मिलर्स और स्टॉकहोल्डर्स के गोदामों एवं व्यापारिक स्थलों पर उपलब्ध स्टॉक का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन आगामी सात दिनों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और वास्तविक किसानों के हित में संचालित हो, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता या रीसर्कुलेशन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।