बृहद आश्रय गृह,किशोर न्याय परिषद बाल कल्याण समिति चाइल्ड हेल्पलाइन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, परवरिश योजना जिला बाल कल्याण एक कर्ज कार्य कलापों की समीक्षात्मक बैठक हुई दरभंगा, 18 जून 2025 :समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति,मानव व्यापार विरोधी समिति एवं बाल कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई ।बैठक में जिलाधिकारी ने संस्थानिक,वृहद आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान,किशोर न्याय परिषद,बाल कल्याण समिति दरभंगा,चाइल्ड हेल्पलाइन,परवरी योजना प्रयोजन योजन,मानव व्यापार विरोधी समिति आदि बिंदुओं पर समीक्षा किया।बैठक में बताया गया कि पर्यवेक्षन गृह में कल 97 किशोर आवासित है,जिनमें दरभंगा जिले के 26,मधुबनी के 40 एवं समस्तीपुर जिले के 31 किशोर शामिल है। पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी ने रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल लक्ष्य 1800 के विरूद्ध माह अप्रैल - 2025 में 76, माह-मई में 42 एवं जून माह में अब तक कुल 10 प्राप्त आवेदन प्रखंड स्तर पर योजना लाभ हेतु प्रक्रियाधीन।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत काफी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं डीपीओ आईसीडीएस इसके लिए मिशन चलाएं।वर्ष 2025-2026 में निदेशालय द्वारा जिले के कुल 3600 लाभुकों को लाभ देने का लक्ष निर्धारित किया गया है।जिलाधिकारी ने विकास मित्र एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदनों कि संख्या बढ़ाने का निर्देश डीपीओ आईसीडीएस को दिया।जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को बाल श्रम को रोकथाम हेतु धाबा दल बढ़ाने का निर्देश दिया बैठक में बताया गया की वृहद आश्रय गृह में एएनएम की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है,जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि बृहद आश्रय की चौक चौबन्ध व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया ।उन्होंने कहा कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए ।इसमें किसी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।परवरिश योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कम आवेदन को लेकर जिलाधिकारी ने खेद प्रकट किया। साथ ही अधिक से अधिक लाभुकों का चयन कर लाभ देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।जिलाधिकारी ने कहा की परवरिश योजना से सुपात्र लाभुकों को आचारित करना सुनिश्चित करें।18 वर्ष से कम परवरिश योजना के लाभ को प्रतिमा ₹1000 सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहे हैं अभी जिला में 639 लागू को यह लाभ प्राप्त हो रहा है जिले के सभी योग लाभकों को इस योजना से आचारित करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का विकास मित्रों को लगाने का निर्देश दिया गया ।इस योजना के तहत जिले के अनाथ बेसहारा एचआईवी पॉजिटिव कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों को 18 वर्ष तक ₹1000 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। कम आवेदन आने पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का नसीहत दिया। आईसीसी वंचित होने वाले बच्चों को आगे लाने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। जिला अधिकारी ने कहा कि बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए समाज कल्याण की जन उपयोगी योजना है जिसमें छूटे हुए बच्चों को शामिल करना सुनिश्चित करें। बैठक में राकेश रंजन अपर समाहर्ता उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद,प्रशांत कुमार जिला पंचायती राज पदाधिकारी,चांदनी सिंह डीपीओ आईसीडीएसअधिकारी प्रियंका कुमारी,डीपीओ आईसीडीएस चांदनी सिंह,सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा,श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।

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Journalist Darbhanga•

on 18 June

बृहद आश्रय गृह,किशोर न्याय परिषद बाल कल्याण समिति चाइल्ड हेल्पलाइन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, परवरिश योजना जिला बाल कल्याण एक कर्ज कार्य कलापों की समीक्षात्मक बैठक हुई दरभंगा, 18 जून 2025 :समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति,मानव व्यापार विरोधी समिति एवं बाल कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई ।बैठक में जिलाधिकारी ने संस्थानिक,वृहद आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान,किशोर न्याय परिषद,बाल कल्याण समिति दरभंगा,चाइल्ड हेल्पलाइन,परवरी योजना प्रयोजन योजन,मानव व्यापार विरोधी समिति आदि बिंदुओं पर समीक्षा किया।बैठक में बताया गया कि पर्यवेक्षन गृह में कल 97 किशोर आवासित है,जिनमें दरभंगा जिले के 26,मधुबनी के 40 एवं समस्तीपुर जिले के 31 किशोर शामिल है। पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी ने रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल लक्ष्य 1800 के विरूद्ध माह अप्रैल - 2025 में 76, माह-मई में 42 एवं जून माह में अब तक कुल 10 प्राप्त आवेदन प्रखंड स्तर पर योजना लाभ हेतु प्रक्रियाधीन।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत काफी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं डीपीओ आईसीडीएस इसके लिए मिशन चलाएं।वर्ष 2025-2026 में निदेशालय द्वारा जिले के कुल 3600 लाभुकों को लाभ देने का लक्ष निर्धारित किया गया है।जिलाधिकारी ने विकास मित्र एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदनों कि संख्या बढ़ाने का निर्देश डीपीओ आईसीडीएस को दिया।जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को बाल श्रम को रोकथाम हेतु धाबा दल बढ़ाने का निर्देश दिया बैठक में बताया गया की वृहद आश्रय गृह में एएनएम की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है,जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि बृहद आश्रय की चौक चौबन्ध व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया ।उन्होंने कहा कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए ।इसमें किसी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।परवरिश योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कम आवेदन को लेकर जिलाधिकारी ने खेद प्रकट किया। साथ ही अधिक से अधिक लाभुकों का चयन कर लाभ देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।जिलाधिकारी ने कहा की परवरिश योजना से सुपात्र लाभुकों को आचारित करना सुनिश्चित करें।18 वर्ष से कम परवरिश योजना के लाभ को प्रतिमा ₹1000 सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहे हैं अभी जिला में 639 लागू को यह लाभ प्राप्त हो रहा है जिले के सभी योग लाभकों को इस योजना से आचारित करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का विकास मित्रों को लगाने का निर्देश दिया गया ।इस योजना के तहत जिले के अनाथ बेसहारा एचआईवी पॉजिटिव कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों को 18 वर्ष तक ₹1000 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। कम आवेदन आने पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का नसीहत दिया। आईसीसी वंचित होने वाले बच्चों को आगे लाने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। जिला अधिकारी ने कहा कि बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए समाज कल्याण की जन उपयोगी योजना है जिसमें छूटे हुए बच्चों को शामिल करना सुनिश्चित करें। बैठक में राकेश रंजन अपर समाहर्ता उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद,प्रशांत कुमार जिला पंचायती राज पदाधिकारी,चांदनी सिंह डीपीओ आईसीडीएसअधिकारी प्रियंका कुमारी,डीपीओ आईसीडीएस चांदनी सिंह,सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा,श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।