मोतिहारी के बापू धाम चंद्रहिया थीम पार्क के प्रबंधन को "शून्य" बताया गया है। जानकारी के अनुसार, पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा लाइटें भी फोड़ दी गई हैं, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। इस गंभीर समस्या पर मोतिहारी के डीएम साहब से तुरंत ध्यान देने की अपील की गई है।

सिद्धार्थनगर के भानवापुर ब्लॉक से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पंडित लवकुश ओझा पर गंभीर आरोप लगे हैं। दावा किया गया है कि प्रसाद वितरण के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से प्रसाद लेने से पहले 'जय श्री राम' बोलने को कहा, जिसके बाद ही उसे प्रसाद दिया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तीखी बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करार दिया है और इसकी आलोचना की है।

पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा क्षेत्र में एक पूर्व सैनिक अपनी मौजूदा स्थिति के कारण दर-दर भटकने को मजबूर है।

पूर्वी चम्पारण मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदर पट्टी गांव में जोरदार आंधी, तूफान और बारिश का दौर शुरू हो चुका है।

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की पूर्वी चंपारण जिला इकाई ने राज्यव्यापी आह्वान पर मंगलवार, 16 जून, 2026 को मोतिहारी में जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया। तेज गर्मी के बावजूद भारी संख्या में शिक्षकों ने एकजुट होकर नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण और चार महीने से लंबित वेतन भुगतान की मांगों को लेकर सरकार व विभाग की गलत नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस धरने को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार राय ने सरकार और विभाग पर लापरवाही, मनमानी तथा दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया, जिसके कारण शिक्षकों को तेज धूप में आंदोलन पर बैठने को विवश होना पड़ा। उन्होंने इस स्थिति को 'सिस्टम पर करारा तमाचा' करार दिया और कहा कि विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक स्वयं ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि 20 वर्षों से राष्ट्र को शिक्षा दे रहे नियोजित शिक्षक, विभाग के तानाशाही और उदासीन रवैये के कारण नियमों के बावजूद प्रोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण से वंचित हैं। जिलाध्यक्ष श्री राय ने यह भी रेखांकित किया कि चार माह से बिना वेतन के शिक्षक शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षकों की समस्या समाधान के खोखले बयान लगातार देते रहे हैं, जो अब तक झूठे साबित हुए हैं। श्री राय ने बिहार पंचायत/नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के संशोधित नियमावली 2012 एवं 2020 की कंडिका 15 तथा 16 का हवाला देते हुए कहा कि इनमें प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड शिक्षक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर उन्नति, और कालबद्ध वेतन उन्नयन का प्रावधान होने के बावजूद वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने इसे शिक्षकों के वेतन के मामले में शिक्षा विभाग द्वारा 'घोर वित्तीय अनियमितता' का प्रतीक बताया। इसके अलावा, नियमावली की कंडिका 15 में ही जरूरतमंद शिक्षकों के लिए नियोजन इकाई से बाहर ऐच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण नीति का प्रावधान होने के बावजूद उन्हें इससे दूर रखा जा रहा है, जिससे शिक्षक हर स्तर पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करने को विवश हैं। जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार नियम बनाकर भी शिक्षकों को लाभ से वंचित रखती है, जो उनके 'दोहरे चाल व चरित्र' को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस अवसर पर मदनमोहन नाथ तिवारी, प्रकाशचंद्र, शत्रुघ्न कुमार, दिनकर पासवान, केडी राम, इंतजार अहमद, शशिशेखर, जयंत कुमार आर्य, ब्रजकिशोर यादव, रमेश उपाध्याय, उमेश पंडित, दुर्गा पासवान, राजमंगल यादव सहित अन्य शिक्षक नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर रामू कुमार, मिंटू कुमार मिश्रा, संतोष कुमार तिवारी, संतोष कुमार चौबे, अरुण कुमार मिश्रा, सविता कुमारी, विष्णु कुमार प्रभाकर, मनोज प्रसाद, पंकज कुमार, मनोज पासवान, सुधांशु वर्मा, मो. इस्राफील, इमरान अहमद, फैज अहमद, सोनेलाल प्रसाद, ताराचंद बैठा, शंकर कुमार सहनी समेत कई अन्य शिक्षक मौजूद थे।

पूर्वी चंपारण जिले में एक घटना सामने आई है जिसमें रौशन आनंद के भाई की मौत का मामला हत्या है या आत्महत्या, इस पर सवाल बना हुआ है। स्रोत में इस घटना से जुड़े और अधिक विवरण नहीं दिए गए हैं।

सुगौली प्रखंड में नियमित कार्यक्रम के तहत तीन पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 205 मामलों में से 155 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।

पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा बहास स्थित छपरा बाजार के पास प्रशासन का बुलडोजर आज दूसरे दिन भी चला। सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के उद्देश्य से इस अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के पहले दिन कई अवैध कब्जों को हटाया गया था। हालांकि, कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद, प्रशासन ने आज सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर का उपयोग करके शेष सभी अतिक्रमणों को भी हटवा दिया। यह कार्रवाई अधिकारियों की निगरानी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करके की गई, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल पूरे समय मौके पर मुस्तैद रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। वहीं, प्रशासन ने लोगों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करने और नियमों का पालन करने की अपील भी की है।

बिहार में 'ग़ज़ब' की स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ ठेकेदारों के कारनामे इस तरह के हैं कि अब उनके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं कर पाएगा। यह बताया गया है कि यह सब इसलिए हो रहा है ताकि कोई कंप्लेन न कर सके।