सोनभद्र के दुद्धी कस्बे की निवासी ममता मौर्य नामक विधवा महिला अपनी जमीन की नाप-जोख (पैमाइस) न होने से परेशान है, जबकि उनकी शिकायत अब भी अनसुनी बनी हुई है। महिला अपनी स्वामित्व वाली दो बिस्वा भूमियों पर नया मकान बनवा रही थीं, लेकिन विरोधियों ने निर्माण कार्य रोक दिया है। यह मामला जून माह के पहले शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के समक्ष रखा गया था। जिलाधिकारी ने मामले के निस्तारण हेतु टीम गठित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दुद्धी के उप-जिलाधिकारी ने भी टीम गठित करने का आदेश दिया। हालांकि, निस्तारण की अवधि समाप्त होने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद, माह के तीसरे शनिवार को दूसरे समाधान दिवस पर पुनः शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर उप-जिलाधिकारी ने मामले को तहसीलदार को सौंप दिया। ममता मौर्य का आरोप है कि जिलाधिकारी के आदेश पर नोडल अधिकारी ने केवल टीम गठित होने का दिखावा किया, लेकिन मौके पर जमीन का निस्तारण नहीं कराया गया। इस कारण विरोधी पक्ष अब भी उनके निर्माण में बाधा डाल रहे हैं और वह मानसिक रूप से तनाव में हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से त्वरित नाप-जोख कराकर उनके निर्माण को बाधारहित करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मामले की उचित जांच और तेजी से निपटान के लिए स्थानीय प्रशासन से स्पष्ट कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।

विवेक कुमार चन्द्रवंशी

Local News Reporter दुद्धी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

सोनभद्र के दुद्धी कस्बे की निवासी ममता मौर्य नामक विधवा महिला अपनी जमीन की नाप-जोख (पैमाइस) न होने से परेशान है, जबकि उनकी शिकायत अब भी अनसुनी बनी हुई है। महिला अपनी स्वामित्व वाली दो बिस्वा भूमियों पर नया मकान बनवा रही थीं, लेकिन विरोधियों ने निर्माण कार्य रोक दिया है। यह मामला जून माह के पहले शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के समक्ष रखा गया था। जिलाधिकारी ने मामले के निस्तारण हेतु टीम गठित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दुद्धी के उप-जिलाधिकारी ने भी टीम गठित करने का आदेश दिया। हालांकि, निस्तारण की अवधि समाप्त होने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद, माह के तीसरे शनिवार को दूसरे समाधान दिवस पर पुनः शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर उप-जिलाधिकारी ने मामले को तहसीलदार को सौंप दिया। ममता मौर्य का आरोप है कि जिलाधिकारी के आदेश पर नोडल अधिकारी ने केवल टीम गठित होने का दिखावा किया, लेकिन मौके पर जमीन का निस्तारण नहीं कराया गया। इस कारण विरोधी पक्ष अब भी उनके निर्माण में बाधा डाल रहे हैं और वह मानसिक रूप से तनाव में हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से त्वरित नाप-जोख कराकर उनके निर्माण को बाधारहित करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मामले की उचित जांच और तेजी से निपटान के लिए स्थानीय प्रशासन से स्पष्ट कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।