कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बिश्रामपुर थाने का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ अन्य कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस घेराव में शामिल हुए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में भारत की ऊर्जा नीति को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति पर स्वतंत्र निर्णय लेने चाहिए और किसी भी दूसरे देश के दबाव में अपनी तेल खरीद नीति निर्धारित नहीं करनी चाहिए। गांधी ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ युद्ध भारत में महंगाई, ईंधन संकट और आर्थिक दबाव को काफी हद तक बढ़ा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता में वृद्धि हुई है, जिसका भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका-ईरान युद्ध के संबंध में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आम जनता पर गहरा असर पड़ सकता है। उन्होंने विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने की आशंका जताई, जहां से भारत के लिए तेल और गैस की बड़ी मात्रा में आपूर्ति होती है।

अनूपपुर जिले के कोतमा बाजार क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक के अचानक बाजार में घुस जाने से वहाँ मौजूद लोगों में भारी अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मार कर नुकसान पहुँचाया। गनीमत रही कि इस घटना में लोग किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद, कोतमा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुँची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पानी के गंभीर संकट को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान, लोग घड़ा-बाल्टी लेकर जनपद में पहुंचे और पानी की समस्या को उजागर किया।

प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संबंधित कार्यक्रमों और वैश्विक रिश्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस यात्रा का मुख्य फोकस इन्हीं दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के लिए पूर्व में घोषित अवकाश सूची में आंशिक संशोधन किया है, जिसके तहत ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख बदल दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, इस पर्व पर पहले 27 मई 2026, बुधवार को सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। राज्य शासन द्वारा जारी किए गए ताजा संशोधन आदेश के तहत अब 27 मई के स्थान पर अगले दिन, यानी 28 मई 2026, गुरुवार को प्रदेश में ईद-उल-जुहा (बकरीद) का सार्वजनिक और सामान्य अवकाश रहेगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से और उनके आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टरों और अन्य संबंधित कार्यालयों को प्रतिलिपि भेजकर सूचित कर दिया गया है।

एक पोस्ट के माध्यम से चश्मा पहने एक गाय की तस्वीर को सभी लोगों तक पहुँचाने का आग्रह किया गया है। इसमें अपील की गई है कि इस तस्वीर को पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह फैलाया जाना चाहिए। पोस्ट में लोगों से इस फोटो को लाइक करने और बहुत जल्द इसका समर्थन करने की बात कही गई है।

छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वे सद्गुरु रामभद्राचार्य को संत नहीं मानते हैं। यह बयान उनकी ओर से सीधे तौर पर दिया गया है।

सत्ता के दबाव, प्रशासनिक मनमानी और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के विरुद्ध शुरू हुआ संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। न्याय की मांग को लेकर चला आ रहा यह आंदोलन आमरण अनशन में बदल गया है, जिसमें सत्याग्रही दृढ़ता से यह घोषणा कर रहे हैं कि वे 'झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं'। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक एकजुट हो रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि शासन-प्रशासन जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर सत्य और न्याय की इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। अनशन पर बैठे नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की आवाज है जो अन्याय, फर्जी कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग का शिकार हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक निष्पक्ष जांच और न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान धरना स्थल पर दिनभर "तानाशाही नहीं चलेगी", "सत्याग्रह हमारा अधिकार है" और "अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा" जैसे नारों से माहौल गूंजता रहा। आंदोलनकारियों ने लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने की प्रवृत्ति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आमरण अनशन को गांधीवादी सत्याग्रह की ऐसी ताकत कहा जो सत्ता को आईना दिखाने का काम करती है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, यह सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुनेगी या फिर यह संघर्ष और अधिक उग्र रूप धारण करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड की यात्रा पर हैं, जहाँ उनके दौरे का मुख्य फोकस भारतीय समुदाय के कार्यक्रम और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा।