692 करोड़ की सौगात मिली, लेकिन चीनी मिल, कताई मिल और विश्वविद्यालय पर चुप्पी से अधूरी रहीं गाजीपुर की बड़ी उम्मीदें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद दौरे के दौरान गाजीपुर जनपद को लगभग 692 करोड़ रुपये की 268 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने से जिले में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन वर्षों से लंबित कुछ प्रमुख मांगों पर कोई घोषणा न होने से लोगों में निराशा भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा नंदगंज-सिहोरी चीनी मिल, बड़ौदा कताई मिल के पुनः संचालन तथा गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर थी। लोगों का मानना है कि इन मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं होने से जिले की बड़ी उम्मीदें अधूरी रह गईं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बंद पड़ी चीनी मिल और कताई मिल के कारण हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। रोजगार के अवसर लगातार कम होने से बड़ी संख्या में युवाओं को दूसरे जिलों और राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। यदि इन औद्योगिक इकाइयों का संचालन फिर से शुरू होता है, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। वहीं, गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी, जौनपुर, बलिया और अन्य जिलों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। जिले में विश्वविद्यालय बनने से स्थानीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा की सुविधा अपने ही जनपद में मिल सकेगी। जनपद के सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चीनी मिल और कताई मिल को पुनः चालू करने तथा गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। लोगों का मानना है कि इन तीनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने से गाजीपुर में रोजगार, शिक्षा और औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।

Rahul kumar

Local News Reporter जखनिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

692 करोड़ की सौगात मिली, लेकिन चीनी मिल, कताई मिल और विश्वविद्यालय पर चुप्पी से अधूरी रहीं गाजीपुर की बड़ी उम्मीदें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद दौरे के दौरान गाजीपुर जनपद को लगभग 692 करोड़ रुपये की 268 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने से जिले में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन वर्षों से लंबित कुछ प्रमुख मांगों पर कोई घोषणा न होने से लोगों में निराशा भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा नंदगंज-सिहोरी चीनी मिल, बड़ौदा कताई मिल के पुनः संचालन तथा गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर थी। लोगों का मानना है कि इन मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं होने से जिले की बड़ी उम्मीदें अधूरी रह गईं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बंद पड़ी चीनी मिल और कताई मिल के कारण हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। रोजगार के अवसर लगातार कम होने से बड़ी संख्या में युवाओं को दूसरे जिलों और राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। यदि इन औद्योगिक इकाइयों का संचालन फिर से शुरू होता है, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। वहीं, गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी, जौनपुर, बलिया और अन्य जिलों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। जिले में विश्वविद्यालय बनने से स्थानीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा की सुविधा अपने ही जनपद में मिल सकेगी। जनपद के सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चीनी मिल और कताई मिल को पुनः चालू करने तथा गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। लोगों का मानना है कि इन तीनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने से गाजीपुर में रोजगार, शिक्षा और औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।