लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित मेदांता अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे एक 'लुटेरा अस्पताल' बताया गया है। मऊ के एक शिक्षा मित्र का दस वर्षीय बेटा, जिसे 6 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज हुआ था, वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। परिजनों का आरोप है कि बच्चा 6 अप्रैल से ही वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने के कारण शरीर के निचले हिस्से में घाव (बेड सोर) हो गए हैं और सड़न शुरू हो गई है। परिजनों के अनुसार, अब तक वे 40 लाख रुपये का बिल भुगतान कर चुके हैं। जब पिता ने थक-हारकर बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर वापस ले जाने की इच्छा जताई, तो उनसे अस्पताल प्रशासन द्वारा लगभग 2.5 लाख रुपये बिल के और 6 लाख रुपये मेडिकल के नाम पर और मांगे जा रहे हैं। कई स्तरों पर प्रयास करने के बाद, डॉक्टर राजेश कपूर ने केवल 47,000 रुपये की छूट दी और यह स्पष्ट किया कि उनकी अथॉरिटी इससे अधिक नहीं है और शेष पूरी राशि का भुगतान करना ही होगा। इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। शिक्षा और चिकित्सा के निजीकरण का विरोध करते हुए यह मांग की गई है कि सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार की बेबसी को देखते हुए अस्पताल को बंद करने की अपील की जा रही है, ताकि आम आदमी को गलत इलाज और आर्थिक लूट के इस चंगुल से बचाया जा सके।

CHIEF BUREAU Om Prakash Srivastava

हैदरगढ़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित मेदांता अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे एक 'लुटेरा अस्पताल' बताया गया है। मऊ के एक शिक्षा मित्र का दस वर्षीय बेटा, जिसे 6 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज हुआ था, वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। परिजनों का आरोप है कि बच्चा 6 अप्रैल से ही वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने के कारण शरीर के निचले हिस्से में घाव (बेड सोर) हो गए हैं और सड़न शुरू हो गई है। परिजनों के अनुसार, अब तक वे 40 लाख रुपये का बिल भुगतान कर चुके हैं। जब पिता ने थक-हारकर बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर वापस ले जाने की इच्छा जताई, तो उनसे अस्पताल प्रशासन द्वारा लगभग 2.5 लाख रुपये बिल के और 6 लाख रुपये मेडिकल के नाम पर और मांगे जा रहे हैं। कई स्तरों पर प्रयास करने के बाद, डॉक्टर राजेश कपूर ने केवल 47,000 रुपये की छूट दी और यह स्पष्ट किया कि उनकी अथॉरिटी इससे अधिक नहीं है और शेष पूरी राशि का भुगतान करना ही होगा। इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। शिक्षा और चिकित्सा के निजीकरण का विरोध करते हुए यह मांग की गई है कि सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार की बेबसी को देखते हुए अस्पताल को बंद करने की अपील की जा रही है, ताकि आम आदमी को गलत इलाज और आर्थिक लूट के इस चंगुल से बचाया जा सके।