बागरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही....खतरे की अनदेखी बरसात का मौसम ग्रामीण जीवन के लिए राहत भी लाता है और खतरे भी। बागरा गांव में यह खतरा विद्युत विभाग की लापरवाही से और अधिक गंभीर हो गया है। खंबों के आसपास पेड़ों की कटाई न होने से करंट फैलने की आशंका हर समय बनी रहती है। - प्रशासनिक उदासीनता ग्रामीणों की बार-बार की शिकायतों के बावजूद विभागीय अधिकारी मौन हैं। यह मौन केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक है। - खतरे की अनदेखी बरसात में करंट तारों से टकराते पेड़ किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकते हैं। चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है, जब तक वास्तविक खतरे को दूर करने के लिए ठोस कदम न उठाए जाएं। - जनता की सुरक्षा सर्वोपरि सरकार और विभाग का पहला कर्तव्य जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि पेड़ों की कटाई जैसी बुनियादी कार्रवाई भी नहीं की जाती, तो यह प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट उदाहरण है। - जवाबदेही की मांग ग्रामीणों का आक्रोश जायज है। वे केवल सुरक्षित जीवन चाहते हैं। विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय करनी चाहिए। --- निष्कर्ष: बागरा गांव की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था केवल कागजी चेतावनियों तक सीमित है। जब तक जिम्मेदार अधिकारी वास्तविक खतरे को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाते, तब तक हर बरसात ग्रामीणों के लिए भय का मौसम बनी रहेगी।

Ramesh Solanki

स्वतंत्र पत्रकार जालोर, जालोर, राजस्थान•

1 hr ago

बागरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही....खतरे की अनदेखी बरसात का मौसम ग्रामीण जीवन के लिए राहत भी लाता है और खतरे भी। बागरा गांव में यह खतरा विद्युत विभाग की लापरवाही से और अधिक गंभीर हो गया है। खंबों के आसपास पेड़ों की कटाई न होने से करंट फैलने की आशंका हर समय बनी रहती है। - प्रशासनिक उदासीनता ग्रामीणों की बार-बार की शिकायतों के बावजूद विभागीय अधिकारी मौन हैं। यह मौन केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक है। - खतरे की अनदेखी बरसात में करंट तारों से टकराते पेड़ किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकते हैं। चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है, जब तक वास्तविक खतरे को दूर करने के लिए

ठोस कदम न उठाए जाएं। - जनता की सुरक्षा सर्वोपरि सरकार और विभाग का पहला कर्तव्य जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि पेड़ों की कटाई जैसी बुनियादी कार्रवाई भी नहीं की जाती, तो यह प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट उदाहरण है। - जवाबदेही की मांग ग्रामीणों का आक्रोश जायज है। वे केवल सुरक्षित जीवन चाहते हैं। विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय करनी चाहिए। --- निष्कर्ष: बागरा गांव की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था केवल कागजी चेतावनियों तक सीमित है। जब तक जिम्मेदार अधिकारी वास्तविक खतरे को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाते, तब तक हर बरसात ग्रामीणों के लिए भय का मौसम बनी रहेगी।