बिहार विधानसभा ने सोमवार को संसदीय परंपराओं और विधायी स्वायत्तता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विधानसभा उप-भवन के प्रथम तल पर नवनिर्मित विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 का उल्लेख किया, जो राज्य विधानमंडलों, उनके सदस्यों और समितियों को विशेष अधिकार, शक्तियां एवं उन्मुक्तियां प्रदान करता है। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि इन संवैधानिक प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना है। डॉ. प्रेम कुमार ने इस नवस्थापित न्यायालय कक्ष को संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और विधायी संस्थाओं की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कक्ष माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों की निष्पक्ष सुनवाई, त्वरित विचार-विमर्श और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या किसी भी व्यक्ति पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस उद्घाटन समारोह में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव, विधायक तारकिशोर प्रसाद, विधायक अरुण मांझी, विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा के साथ-साथ विधानसभा के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विधानसभा प्रशासन का मानना है कि इस नए न्यायालय कक्ष के संचालन से विशेषाधिकार संबंधी मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, प्रभावी और संस्थागत बनेगी, जिससे अंततः संसदीय परंपराओं के संरक्षण और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

Mukhiyajee Reporter

Local News Reporter पटना ग्रामीण, पटना, बिहार•

2 hrs ago

बिहार विधानसभा ने सोमवार को संसदीय परंपराओं और विधायी स्वायत्तता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विधानसभा उप-भवन के प्रथम तल पर नवनिर्मित विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 का उल्लेख किया, जो राज्य विधानमंडलों, उनके सदस्यों और समितियों को विशेष अधिकार, शक्तियां एवं उन्मुक्तियां प्रदान करता है। अध्यक्ष

ने जोर देकर कहा कि इन संवैधानिक प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना है। डॉ. प्रेम कुमार ने इस नवस्थापित न्यायालय कक्ष को संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और विधायी संस्थाओं की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कक्ष माननीय सदस्यों

के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों की निष्पक्ष सुनवाई, त्वरित विचार-विमर्श और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या किसी भी व्यक्ति पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस उद्घाटन समारोह में बिहार विधानसभा के

उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव, विधायक तारकिशोर प्रसाद, विधायक अरुण मांझी, विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा के साथ-साथ विधानसभा के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विधानसभा प्रशासन का मानना है कि इस नए न्यायालय कक्ष के संचालन से विशेषाधिकार संबंधी मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, प्रभावी और संस्थागत बनेगी, जिससे अंततः संसदीय परंपराओं के संरक्षण और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी।