अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM), जो देशभर में 14 लाख से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रकरण से संबंधित समीक्षा याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय पर गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त की है। महासंघ के राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिशंकर शर्मा ने बताया कि इस निर्णय से देश भर के लाखों शिक्षकों में व्यापक असंतोष और गंभीर मानसिक तनाव पैदा हुआ है, जो वर्षों से समर्पण और निष्ठा के साथ विद्यालयों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इन प्रभावित शिक्षकों की नियुक्तियाँ उस समय लागू सरकारी नियमों और अधिसूचनाओं के तहत सक्षम प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर की गई थीं। इनमें से अनेक शिक्षकों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण, शहरी तथा वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में समर्पित किए हैं। ABRSM ने सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए हैं, जिनमें बताया गया है कि वर्तमान कानूनी स्थिति के कारण लाखों शिक्षकों को, वर्षों की सेवा के बावजूद, अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सेवा स्थितियों को लेकर उत्पन्न हुई अचानक अनिश्चितता विद्यालयों के संचालन और समग्र शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। महासंघ ने इस विषय को मानवीय और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, जिस पर सरकार के त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ABRSM ने यह भी ध्यान दिलाया कि पूर्व में भी इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यापक जनहित और संस्थागत स्थिरता बनाए रखने के लिए विधायी उपायों के माध्यम से कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, महासंघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि आगामी संसद के मानसून सत्र में उपयुक्त अध्यादेश अथवा विधायी संशोधन लाकर प्रभावित शिक्षकों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। ABRSM का मानना है कि ऐसा कदम शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में निरंतरता एवं स्थिरता सुनिश्चित करेगा। महासंघ को पूर्ण विश्वास है कि सरकार शिक्षकों की भावनाओं एवं चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक एवं निर्णायक कदम उठाएगी, क्योंकि शिक्षकों ने सदैव राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे न्याय तथा सेवा सुरक्षा के अधिकारी हैं। इसके साथ ही, ABRSM ने सम्मानपूर्वक यह भी कहा है कि यदि लाखों पीड़ित शिक्षकों को समय रहते राहत प्रदान नहीं की गई, तो वे अपने अधिकारों और आजीविका की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

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Bharatpur, Rajasthan•

17 hrs ago

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM), जो देशभर में 14 लाख से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रकरण से संबंधित समीक्षा याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय पर गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त की है। महासंघ के राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिशंकर शर्मा ने बताया कि इस निर्णय से देश भर के लाखों शिक्षकों में व्यापक असंतोष और गंभीर मानसिक तनाव पैदा हुआ है, जो वर्षों से समर्पण और निष्ठा के साथ विद्यालयों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इन प्रभावित शिक्षकों की नियुक्तियाँ उस समय लागू सरकारी नियमों और अधिसूचनाओं के तहत सक्षम प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर की गई थीं। इनमें से अनेक शिक्षकों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण, शहरी तथा वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में समर्पित किए हैं। ABRSM ने सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए हैं, जिनमें बताया गया है कि वर्तमान कानूनी स्थिति के कारण लाखों शिक्षकों को, वर्षों की सेवा के बावजूद, अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सेवा स्थितियों को लेकर उत्पन्न हुई अचानक अनिश्चितता विद्यालयों के संचालन और समग्र शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। महासंघ ने इस विषय को मानवीय और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, जिस पर सरकार के त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ABRSM ने यह भी ध्यान दिलाया कि पूर्व में भी इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यापक जनहित और संस्थागत स्थिरता बनाए रखने के लिए विधायी उपायों के माध्यम से कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, महासंघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि आगामी संसद के मानसून सत्र में उपयुक्त अध्यादेश अथवा विधायी संशोधन लाकर प्रभावित शिक्षकों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। ABRSM का मानना है कि ऐसा कदम शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में निरंतरता एवं स्थिरता सुनिश्चित करेगा। महासंघ को पूर्ण विश्वास है कि सरकार शिक्षकों की भावनाओं एवं चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक एवं निर्णायक कदम उठाएगी, क्योंकि शिक्षकों ने सदैव राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे न्याय तथा सेवा सुरक्षा के अधिकारी हैं। इसके साथ ही, ABRSM ने सम्मानपूर्वक यह भी कहा है कि यदि लाखों पीड़ित शिक्षकों को समय रहते राहत प्रदान नहीं की गई, तो वे अपने अधिकारों और आजीविका की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं।