नाशिक शहरातील दसगावकरी येथील गट क्रमांक 78 आणि 79 मधील महार वतन जमिनीच्या प्रकरणी एक तक्रारदार गेल्या 67 दिवसांपासून नाशिक महानगरपालिकेच्या राजीव गांधी भवनासमोर उन्हातान्हात आंदोलन करत आहेत. या प्रकरणी त्यांच्याकडे सर्व सत्य पुरावे उपलब्ध असूनही, अतिक्रमण उपायुक्तांनी पंधरा दिवसांत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रशासनाकडून हे आश्वासन पाळले गेले नसून, कारवाईच्या नावाखाली निव्वळ वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या परिस्थितीत, तक्रारदारांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, अधिकाऱ्यांना शासकीय पत्रांची आणि त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांची कोणतीही किंमत नाही, त्यांना कोणाचा धाक नाही. हे अधिकारी जनतेला किडे-मुंग्यांसारखे वागवतात आणि भूमाफिया तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांना मदत करतात. या निष्क्रियतेमुळे शासनाचे 200 कोटींहून अधिक महसूल बुडाला असून, गेल्या आठ वर्षांपासून यावर पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी महाराष्ट्रभरातील इतर जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी 200 ते 500 अनधिकृत बांधकामे पाडली जातात, मग नाशिक महानगरपालिकेला हा नियम का लागू होत नाही, असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न सर्व नाशिककरांना आणि प्रसारमाध्यमांना पडला असून, त्यांनी माध्यमांना या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची विनंती केली आहे. जर आपण (तक्रारदार) चुकीचे आढळलो, तर कोणतीही शिक्षा भोगायला तयार आहोत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. या सर्व अन्यायाच्या विरोधात, दिनांक 1 जून 2026 पासून 'अमर उपोषण' सुरू करण्यात येणार असून, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नाशिक महानगरपालिकेची राहील असा इशारा देण्यात आला आहे. जय भीम, जय शिवराय, लाल सलाम, जय संविधान!

Anand Gangurde

Nashik, Nashik•

1 hr ago

नाशिक शहरातील दसगावकरी येथील गट क्रमांक 78 आणि 79 मधील महार वतन जमिनीच्या प्रकरणी एक तक्रारदार गेल्या 67 दिवसांपासून नाशिक महानगरपालिकेच्या राजीव गांधी भवनासमोर उन्हातान्हात आंदोलन करत आहेत. या प्रकरणी त्यांच्याकडे सर्व सत्य पुरावे उपलब्ध असूनही, अतिक्रमण उपायुक्तांनी पंधरा दिवसांत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रशासनाकडून हे आश्वासन पाळले गेले नसून, कारवाईच्या नावाखाली निव्वळ वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या परिस्थितीत, तक्रारदारांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, अधिकाऱ्यांना शासकीय पत्रांची आणि त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांची कोणतीही किंमत नाही, त्यांना कोणाचा धाक नाही. हे अधिकारी जनतेला किडे-मुंग्यांसारखे वागवतात आणि भूमाफिया तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांना मदत करतात. या निष्क्रियतेमुळे शासनाचे 200 कोटींहून अधिक महसूल बुडाला

असून, गेल्या आठ वर्षांपासून यावर पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी महाराष्ट्रभरातील इतर जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी 200 ते 500 अनधिकृत बांधकामे पाडली जातात, मग नाशिक महानगरपालिकेला हा नियम का लागू होत नाही, असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न सर्व नाशिककरांना आणि प्रसारमाध्यमांना पडला असून, त्यांनी माध्यमांना या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची विनंती केली आहे. जर आपण (तक्रारदार) चुकीचे आढळलो, तर कोणतीही शिक्षा भोगायला तयार आहोत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. या सर्व अन्यायाच्या विरोधात, दिनांक 1 जून 2026 पासून 'अमर उपोषण' सुरू करण्यात येणार असून, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नाशिक महानगरपालिकेची राहील असा इशारा देण्यात आला आहे. जय भीम, जय शिवराय, लाल सलाम, जय संविधान!