उत्तर प्रदेश के सासनी तहसील में रजिस्ट्री प्रक्रिया के निजीकरण के सरकारी निर्णय के विरोध में अधिवक्ताओं, कातिबों, स्टाम्प वेंडरों और टाइपिस्टों ने शनिवार को व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने अपने चैंबर बंद रखे और तहसील का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। प्रदर्शनकारी वकीलों और कातिबों का आरोप है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया का निजीकरण करने से कातिबों, स्टाम्प वेंडरों और अधिवक्ताओं के रोजगार पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी राजस्व को भी नुकसान होगा। वक्ताओं ने इस निर्णय को जनविरोधी बताते हुए कहा कि इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा और रजिस्ट्री का कार्य पूरी तरह से सरकारी तंत्र के अधीन रहना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चैंबर बंद रहने और कार्य बहिष्कार के कारण तहसील आने वाले दूर-दराज के फरियादियों को पूरे दिन भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और रजिस्ट्री तथा दस्तावेजों से संबंधित आवश्यक कार्य न हो पाने के कारण कई लोग निराश होकर लौट गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण का यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस विरोध प्रदर्शन में सतीश बागर, मनवीर सिंह वाल्यान, सुनील दत्त पाठक, कृष्ण सिंह तोमर, प्रशांत पाठक, अनिल गुप्ता, सुभाष कुमार, अजुद्दीन प्रसाद, केपी सुमन, भरत सिंह बघेल, राजवीर सिंह, महेश तोमर, प्रदीप सिंह, गीतम सिंह, गौरी शंकर कुशवाहा, राजेश लवानिया, संजीव कुमार सहित कई वकील, कातिब और स्टांप विक्रेता उपस्थित थे।

Amit kumar

सासनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

उत्तर प्रदेश के सासनी तहसील में रजिस्ट्री प्रक्रिया के निजीकरण के सरकारी निर्णय के विरोध में अधिवक्ताओं, कातिबों, स्टाम्प वेंडरों और टाइपिस्टों ने शनिवार को व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने अपने चैंबर बंद रखे और तहसील का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। प्रदर्शनकारी वकीलों और कातिबों का आरोप है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया का निजीकरण करने से कातिबों, स्टाम्प वेंडरों और अधिवक्ताओं के रोजगार पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी राजस्व को भी नुकसान होगा। वक्ताओं ने इस निर्णय को जनविरोधी बताते हुए कहा कि इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा और रजिस्ट्री का कार्य पूरी तरह से सरकारी तंत्र के अधीन रहना चाहिए

ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चैंबर बंद रहने और कार्य बहिष्कार के कारण तहसील आने वाले दूर-दराज के फरियादियों को पूरे दिन भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और रजिस्ट्री तथा दस्तावेजों से संबंधित आवश्यक कार्य न हो पाने के कारण कई लोग निराश होकर लौट गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण का यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस विरोध प्रदर्शन में सतीश बागर, मनवीर सिंह वाल्यान, सुनील दत्त पाठक, कृष्ण सिंह तोमर, प्रशांत पाठक, अनिल गुप्ता, सुभाष कुमार, अजुद्दीन प्रसाद, केपी सुमन, भरत सिंह बघेल, राजवीर सिंह, महेश तोमर, प्रदीप सिंह, गीतम सिंह, गौरी शंकर कुशवाहा, राजेश लवानिया, संजीव कुमार सहित कई वकील, कातिब और स्टांप विक्रेता उपस्थित थे।